सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका लागि उमेर हद तोक्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ अन्तर्गत निर्देशन नं. ६/०८२ को बुँदा नं. १ को १८ मा रहेको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

इजलासले उक्त निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आधार र कारण खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेशको मागमाथि दुवै पक्षलाई राखेर थप सुनुवाइ गर्ने आजको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको मुख्य अंशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२, ई.प्रा. निर्देशन नं. ६/०८२ को बुँदा नं. १ को १८ को उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारबाट हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’