किभ। रुससँग जारी युद्धका कारण युक्रेनले सन् २०२६ को रक्षा आवश्यकताका लागि करिब २७ अर्ब डलर बराबरको अतिरिक्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको जनाएको छ। युद्धको लागत निरन्तर बढिरहेका बेला युक्रेनी नेतृत्वले युरोपेली साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मुलुकसँग थप आर्थिक तथा सैन्य सहयोग जुटाउन पहल तीव्र पारेको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध जारी राख्न आवश्यक रक्षा खर्चको ठूलो अभाव रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको वार्तामा निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि साझेदारसँग २७ अर्ब डलरको रक्षा वित्तीय अभाव पूर्ति गर्न निरन्तर संवाद भइरहेको जनाएको छ।
यो रकम युक्रेनका लागि केवल सामान्य बजेट अभाव नभई युद्धको तीव्र सैन्य आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक अतिरिक्त स्रोत हो। युक्रेनका नयाँ रक्षामन्त्री येभ्हेनी खमाराले अगस्ट अन्त्यतिर देशको सैन्य बजेटमा २७ अर्ब डलरको कमी रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार सरकार अब अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आगामी चरणको युद्ध रणनीति, आवश्यक स्रोत र त्यसको उपयोगबारे स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्दै थप सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेको छ।
युक्रेनको सैन्य खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण रुसले ड्रोन र क्षेप्यास्त्रमार्फत आक्रमणको दायरा र तीव्रता बढाउनु हो। पछिल्ला दिनमा रुसी सेनाले राजधानी किएभलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र प्रहार जारी राखेको छ। सेप्टेम्बर ९ मा मात्रै युक्रेन–मोल्डोभा सीमा नाका, किएभ, सुमी, क्रिभी रिह तथा अन्य क्षेत्रमा भएका रुसी आक्रमणमा सर्वसाधारणको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति भएको रोयटर्सले जनाएको छ। रुसले युक्रेनका महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पूर्वाधार केन्द्रलाई निशाना बनाउँदै आएको युक्रेनको आरोप छ।
युक्रेनको रक्षा खर्चमा हवाई प्रतिरक्षा सबैभन्दा महँगो र अत्यावश्यक क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ। विशेषगरी प्याट्रियट प्रणालीका इन्टरसेप्टर क्षेप्यास्त्रको अभावले युक्रेनलाई थप दबाबमा पारेको छ। सेप्टेम्बर ८ मा रक्षामन्त्री खमाराले साझेदारको सहयोग र युरोपेली ऋणमार्फत करिब १ हजार प्याट्रियट इन्टरसेप्टर क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका थिए। तर तीमध्ये अधिकांश क्षेप्यास्त्र आगामी वर्षहरूमा मात्र प्राप्त हुने भएकाले तत्काल प्रयोगका लागि थप मिसाइल उपलब्ध गराउन सहयोगी मुलुकसँग आग्रह गरिएको छ।
युद्धको बदलिँदो स्वरूपले युक्रेनलाई परम्परागत हतियारभन्दा ड्रोन र ड्रोनविरोधी प्रविधिमा पनि ठूलो लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ। युक्रेनी रक्षा नेतृत्वले ड्रोन उत्पादन, लामो दूरीका आक्रमण क्षमता, इलेक्ट्रोनिक युद्ध र इन्टरसेप्टर प्रणालीलाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। रक्षामन्त्री खमाराले विशेषगरी ड्रोन वित्तीय आवश्यकतामा पनि ठूलो रकम अभाव रहेको बताएका छन्। यसले युक्रेनको युद्ध खर्च केवल सैनिकको तलब वा परम्परागत हतियार खरिदमा मात्र सीमित नरहेको र नयाँ पुस्ताको युद्ध प्रविधिमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक भइरहेको देखाउँछ।
यसबीच युक्रेनले युरोपेली संघबाट प्राप्त हुने ठूलो ऋणको केही रकम छिटो उपलब्ध गराउने उपाय खोजिरहेको छ। युरोपेली संघले २०२६ र २०२७ का लागि युक्रेनलाई कुल ९० अर्ब युरोको समर्थन ऋण स्वीकृत गरेको छ। उक्त प्याकेजमध्ये ६० अर्ब युरो रक्षा सहयोगका लागि र ३० अर्ब युरो बजेटीय तथा आर्थिक आवश्यकताका लागि छुट्याइएको छ। सन् २०२६ का लागि मात्रै ४५ अर्ब युरोसम्म सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा २८.३ अर्ब युरो युक्रेनको रक्षा औद्योगिक क्षमता र १६.७ अर्ब युरो बजेटीय सहयोगतर्फ जानेछ।
तर किभले समस्या तत्काल समाधान गर्न आगामी वर्षका लागि छुट्याइएको ऋणको केही हिस्सा यसै वर्ष अगाडि ल्याउनुपर्ने विकल्पसमेत खोजिरहेको छ। रोयटर्सका अनुसार २७ अर्ब डलरको सैन्य वित्तीय अभाव पूर्ति गर्न युक्रेनले २०२७ मा उपलब्ध हुने युरोपेली ऋणको केही रकम छिटो निकासा गर्ने सम्भावना अघि सारेको छ। यस्तो कदमले अहिलेको संकटलाई राहत दिन सक्ने भए पनि अर्को वर्षको वित्तीय क्षमता कम हुन सक्ने चिन्ता छ।
युक्रेनले स्थिर पारिएका रुसी सम्पत्तिलाई पनि रक्षा वित्तको सम्भावित स्रोतका रूपमा अघि सारेको छ। युरोपेली संघभित्र करिब २१० अर्ब युरो बराबरका रुसी केन्द्रीय बैंकका सम्पत्ति रोक्का अवस्थामा छन्। किभले ती सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी मात्र नभई सम्भव भएसम्म मूल रकमसमेत आफ्नो रक्षा र पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। युरोपका केही मुलुकले यस विषयमा पुनः गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने संकेत दिएका छन्। तर बेल्जियमलगायत केही देशले कानुनी जोखिम, रुसबाट हुनसक्ने प्रतिशोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
रुसी सम्पत्तिको आम्दानी प्रयोग गर्ने विषयमा भने युरोपले केही प्रगति गरिसकेको छ। युरोपेली संघका अनुसार रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये अर्बौँ युरो युक्रेनको समर्थनमा प्रयोग भइसकेको छ। अगस्ट २४ सम्म युरोपेली संघ र उसका सदस्य राष्ट्रले सन् २०२२ देखि युक्रेन तथा युक्रेनी जनताका लागि कुल २२० अर्ब युरोभन्दा बढीको सहयोग उपलब्ध गराइसकेका छन्, जसमा रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्तिबाट आएको आम्दानीको हिस्सा पनि समावेश छ।
युद्धको आर्थिक दबाबले युक्रेनको आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थामाथि पनि प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली संघसँगको सहयोग कायम राख्न किभले कर तथा संरचनागत सुधार अघि बढाउनुपरेको छ। सेप्टेम्बर १ मा युक्रेनी संसदले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडिएको एउटा कर विधेयक पारित गर्न नसकेपछि सरकारलाई थप वित्तीय दबाब परेको थियो। असफल कानुनी सुधारले करिब ३० अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग जुटाउने योजनामा जोखिम बढाएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका थिए।
यता युक्रेनको वित्तीय माग केवल किभको समस्या नभई युरोपेली सुरक्षा रणनीतिको पनि परीक्षण बन्दै गएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा प्रत्यक्ष वित्तीय भार कम गरेपछि युरोपेली मुलुकमाथि युक्रेनको युद्ध खर्चमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। युरोपले एकातिर युक्रेनको रक्षा क्षमता कायम राख्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै देशमा रक्षा खर्च, ऊर्जा संकट र जनताको आर्थिक प्राथमिकताबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। यद्यपि जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, नर्वे, क्यानडा र अन्य साझेदारबाट सैन्य तथा वित्तीय सहयोगका नयाँ प्रतिबद्धता क्रमशः सार्वजनिक भइरहेका छन्। क्यानडाले हालै ३५० मिलियन क्यानाडाली डलर बराबरको हवाई प्रतिरक्षा सहायता घोषणा गर्नु त्यसैको उदाहरण हो।
युक्रेनका लागि अर्को ठूलो चुनौती युद्ध कहिलेसम्म जारी रहने भन्ने अनिश्चितता हो। पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसी सेना स्लोभियान्स्क र क्रामातोर्स्कतर्फ दबाब बढाइरहेका बेला आगामी महिनाहरूमा भीषण लडाइँ हुनसक्ने सैन्य विश्लेषकहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि युद्ध जाडो यामसम्म जारी रहन सक्ने संकेत गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा २७ अर्ब डलरको अतिरिक्त रक्षा आवश्यकता एकपटकको रकमभन्दा पनि दीर्घकालीन वित्तीय दबाबको संकेत हुनसक्छ।
यसरी हेर्दा, युक्रेनको २७ अर्ब डलरको रक्षा वित्तीय अभावले युद्धको बदलिँदो प्रकृति, बढ्दो सैन्य लागत र पश्चिमी सहयोगमाथिको निर्भरता तीनवटै पक्ष उजागर गरेको छ। युक्रेनले युरोपेली ऋण छिटो निकासा, रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्तिको प्रयोग र बेलायत, क्यानडा तथा जापानलगायत सहयोगी मुलुकबाट थप सहायता जुटाउने बाटो खोजिरहेको छ। तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा हतियार, सैनिक खर्च, हवाई प्रतिरक्षा र ड्रोन प्रविधिमा हुने निरन्तर लगानीले किभका साझेदारमाथिको वित्तीय दबाब पनि थप बढाउने देखिन्छ।
