यो सन्देश प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीकोमा पुर्‍याइदिनुस् है।
कोशी बाढीदेखि आजसम्म आइपुग्दा रसुवागढी महाविपत् खेपिरहेका छौँ। यो दुःखको क्षणलाई व्याख्या गर्न कुनै शब्द नै छैन।
यो दुःखद घडीमा सरकारको प्रयत्न प्रशंसनीय छ।
एकद्वार प्रणाली राम्रो हो तर एकद्वार प्रणाली नै कति संवेदनशील, सक्षम छ ?
विपद किताबमा पढेजस्तो वा पहिलो विपदमा सिकेको अनुभवले पनि भ्याउँदैन। हरेक विपद् फरक–फरक प्रकृतिको हुन्छ।
हुन् त चाहे विपदमा काम गर्न जोसुकैलाई पनि सजिलो छैन/हुँदैन।
थुप्रै घुसपैठ पनि हुन्छन्। राजनीति हुन्छ। विपद् टुरिजम हुन्छ। विभेद हुन्छ। हिंसा हुन्छ। भ्रष्टाचार हुन्छ। नराम्रा मानिएका सबै कुरा हुने सम्भावना हुन्छ।
तर नराम्रो पनि हुन सक्छ भनेर हात नै बाँधेर बस्न पनि भएन नि।
अनुभव र अनुसन्धानले भन्छ, यतिले पुग्दैन। पुग्दै पुग्दैन।
जब बाँचेका, उद्धार गरिएका मानिसहरूसँग फोन हुनेछ, उनीहरूले लाइभ आएर भन्नेछन्, राज्य/सरकार कहाँ थियो, कहाँ थिएन।
कसैले जस दिनु नदिनुभन्दा पनि पहिले हर इच्छुक नेपाली जहाँ भए पनि हातेमालो गर्न पाउनुपर्छ।
केही दिनमा सहयोग गर्न तम्सिएका मानिसहरूले पीडा बिर्सनेछन्, आफ्नै लयमा फर्कनेछन्। उनीहरूले बिर्सनुअघि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।
परिस्थिति र इच्छा अनुसार कोही प्रभावित क्षेत्रमा नै जाने, कोही घरबाट नै गर्ने हुन्छन्।
लामो समयदेखि विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका, पढेका, प्रभावित क्षेत्रमा जान चाहनेहरूले जान पाउनुपर्छ।
पक्कै पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्ति/संस्थालाई अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्छ।
विपद्ले न महिनावारी, न सुत्केरी, न महिनावारी सुकेकी महिला, न अपाङ्गता भएको, न सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आदि केही, कोही पनि हेर्दैन।
प्रायः उनीहरूको संख्या आधाभन्दा बढी हुन्छ (पाठेघर लिएर जन्मिएकाहरूको संख्या)।
तर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री, उनीहरूको प्राथमिकता राहतको काममा परेको छ होला त ?
प्रभावितहरूलाई पनि सशक्तीकरण गर्न, उनीहरूको मर्यादा केन्द्रमा राखेर राहतको काम अघि बढाउन, सरकारको अहिलेको संरचनाले पुग्दैन।
हिलोबाट निकालेको गर्भवती, वा महिनावारी भइरहेको व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्न जति सजिलो सुनिन्छ त्यति सजिलो छैन।
बालबालिकाहरूलाई एक छाक चिउराले मात्र उनीहरूको मन–मस्तिष्कलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन।
काठमाडौँ वा सम्बन्धित जिल्लाको पायक पर्ने प्रस्थानबिन्दुमा चेकपोस्टको खडा गरेर, आवश्यकताको आधारमा, सरकारले प्रभावित समूह वा क्षेत्रमा राहत वितरण र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्र हामी थप पीडाविना नै यो विपत्तिलाई पार लगाउन सक्छौँ होला। विगतका विपत्ति व्यवस्थापनले यिनै कुराहरू सुझाउँछन्।
त्यसैले सरकारले पूर्वाग्राही नभई सहयोग गर्ने व्यक्ति/संस्थाहरूलाई अर्थपूर्ण परिचालन अविलम्ब गर्नुपर्छ।
विदेशी संस्था हाम्रो फोटो देखाएर प्रभावित क्षेत्रमा छन्। विदेशमा रहेका संस्थाहरूले पनि त्यसै गरिरहेका छन्।
समाज कल्याण परिषद् पनि सहयोग गर्न अपील गरिरहेको छ तर स्थानीय संस्थाहरूलाई फेरि एकद्वार प्रणाली भनेर फिल्डमा जान सहजीकरण गरिरहेको छैन।
सबै त हैन, केही संस्था र व्यक्तिहरू यो देशमा भुइँमान्छेका सवाल उठान गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवी छन्। उनीहरूलाई सरकारले कल गर्नुपर्छ। तब न Gen-Z सरकारको सार्थकता हुन्छ भन्ने लाग्छ।
फेरि पनि बाटोको निकास, खानेकुराको पोको आकाशबाट खसाल्नेजस्ता देखिने, सोलोडोलो देखिने काम मात्र विपद् व्यवस्थापन होइनन्।
प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा रकम कति जम्मा भयो भन्ने मात्र हाम्रो नतिजा वा समाचार बन्नु हुँदैन।
हातमुख जोर्न जुम्लादेखि रसुवा हाइड्रोपावरमा मजदुरी गर्न गएको मान्छे बल्लबल्ल बचेको छ। उसले के पायो, जुम्लामा उसको परिवारलाई कसरी राहत मिलाउन सकिएको छ भन्ने कुरा मुख्य र केन्द्रमा राखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ (जुम्ला यो एउटा उदाहरण मात्र हो, हरेक प्रभावितले यो हक राख्छन्)।
बचेका हरेक व्यक्ति यो देशका उही हैसियतका व्यक्ति हुन्। कोही पनि छुट्नु हुँदैन। कोही पनि फेरि पीडामा पर्नु हुँदैन।
(लेखिका राधा पौडेलको फेसबुकबाट साभार)