काठमाडौं । वर्षौंदेखि बन्द, घाटामा रुग्ण तथा निराशाले घेरिएका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सरकारको निरन्तर सहजीकरण, कानुन कार्यान्वयन, समन्वय र ‘टिमवर्क’का कारण केही सार्वजनिक संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको दाबी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवन दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । उनले नियत सफा र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता भए चुनौतीपूर्ण अवस्थामा समेत सुधारका नयाँ ढोका खोल्न सकिने बताएका छन् । वर्षौंदेखि घाटामा रहेका तथा बन्द अवस्थामा पुगेका सार्वजनिक संस्थान पुनः आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न र आशंका स्वाभाविक भए पनि पछिल्ला केही परिणामले सुधारको सम्भावना देखाएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लामो समय घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड पछिल्लो समय सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (GMP) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधिको बिक्रीमा वृद्धि भएको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा लिमिटेडले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत नेपाल औषधि लिमिटेडबाट आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । चालु वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । हाल लिमिटेडले ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ ।
बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास पनि अघि बढेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । उद्योगको परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र परीक्षणपछि नेपाल सरकारले नै उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उद्योगका तान अर्थात् लुम मर्मत गरेपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत हुन थालेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा समेत सुधार देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी भएको उनको दाबी छ । सो अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सीट उपयोगिता अर्थात् अकुपेन्सी बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो ।
वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्तासमेत सोही अवधिमा भुक्तानी गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । उनका अनुसार निगमले ऋणबापत १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता तिरेको छ । निगमको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्था भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो आम्दानी र ऋण भुक्तानीलाई सरकारले सुधारको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा पनि किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । उनका अनुसार विगतमा आठ महिनासम्म पुगेको किसानको भुक्तानी चक्रलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ । करिब ७२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको भुक्तानी दायित्वको चक्रलाई अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको उनको दाबी छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोत्साहन रकमसमेत उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
डीडीसीमा सुधारका प्रयास सुरु भएपछि दैनिक बिक्रीमा ३५ प्रतिशत वृद्धि भएको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरेर वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको दाबी गरिएको छ । सरकारले डीडीसीका उत्पादनलाई विदेशी बजारसम्म विस्तार गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
परम्परागत सरकारी संस्थान सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा पनि उत्पादन र कारोबार बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । सरकार गठनपछि वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको उनले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको औषधि कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी भएको उनको भनाइ छ ।
हाल वैद्यखानाले १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर १५० प्रकार पुर्याउने लक्ष्य लिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधिको उत्पादनमा वैद्यखानालाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा काम भइरहेको उनको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमै पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा GMP मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यी उपलब्धिलाई सार्वजनिक संस्थान सुधारको सुरुवाती संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार एउटा संस्थानलाई घाटाबाट नाफामा लैजानु वा बन्द उद्योगमा पुनः उत्पादन सुरु गर्नु मात्र सरकारको लक्ष्य नभई राष्ट्रिय उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी बनाउनु मुख्य उद्देश्य हो । यसका लागि सरकार, व्यवस्थापन, कर्मचारी, प्राविधिक तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थान लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अनावश्यक कर्मचारी खर्च, प्रविधिको अभाव, बजार प्रतिस्पर्धा, ऋणको भार तथा नीतिगत अस्थिरताजस्ता समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । कतिपय उद्योग बन्द अवस्थामा छन् भने सञ्चालनमा रहेका धेरै संस्थानसमेत निरन्तर घाटामा छन् । यस्तो अवस्थामा केही संस्थानमा देखिएको आम्दानी, उत्पादन र बजार विस्तारको सुधारलाई सरकारले सार्वजनिक उद्योग पुनर्संरचनाको सम्भावित सुरुवातका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।
तर सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र दाबीलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न चुनौती भने बाँकी नै छन् । केही महिनाको आम्दानी वृद्धि वा उत्पादन पुनः सुरु हुनु मात्र पर्याप्त नभई संस्थानले निरन्तर नाफा कमाउन सक्ने, उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्न सक्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संस्थागत रूपमा मुक्त हुन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी सार्वजनिक संस्थान सुधारको विगतको अनुभव हेर्दा प्रारम्भिक उत्साहलाई दिगो परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नै सरकारका लागि मुख्य परीक्षा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने राष्ट्रिय उद्योगमा सुधार सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण कायम रहे रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य उद्योग तथा संस्थानमा समेत नयाँ जीवन भर्न सकिने बताएका छन् । उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको यात्रामा नागरिकको रचनात्मक साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडको औषधि उत्पादनदेखि हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी वृद्धि, डीडीसीको किसान भुक्तानी तथा बजार विस्तार र सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन वृद्धिसम्मका विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । अब यी प्रारम्भिक संकेतहरू कति दिगो उपलब्धिमा परिणत हुन्छन् भन्ने कुराले सरकारको ‘रुग्ण उद्योगमा नयाँ जीवन’ दिने अभियानको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ ।