चीनले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो विदेश नीतिको सबैभन्दा रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै ‘साझा भविष्यसहितको समुदाय’ निर्माणलाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको छ। चीनको छिमेक नीतिमा आर्थिक सम्पर्क विस्तार, साझा सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आपूर्ति शृङ्खला सहकार्य र जनस्तरीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसिया अध्ययन संस्थानका निर्देशक एवं अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विभागका सहप्राध्यापक सियानबाइ जीका अनुसार चीनका १४ वटा स्थलसीमा जोडिएका र ६ वटा समुद्री छिमेकी छन्। रुस, भारत, उत्तर कोरिया र भियतनाम चीनका प्रमुख स्थल छिमेकी हुन् भने जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया र ब्रुनाईसँग चीनको समुद्री सीमा जोडिएको छ। विकसित अर्थतन्त्र र विकासशील मुलुक दुवै छिमेकमा रहेकाले चीनको कूटनीतिमा उच्च प्रविधिसम्बन्धी साझेदारीदेखि विकास सहकार्यसम्म समेटिएको उल्लेख छ।
सन् २०२५ मा सम्पन्न छिमेकी मुलुकसम्बन्धी कार्यको केन्द्रीय सम्मेलनले छिमेकलाई चीनको विदेश नीतिको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। सम्मेलनले चीन र छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको, क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसरसँगै जोखिम पनि बढेको तथा चीनको विकासबाट छिमेकी मुलुकलाई लाभान्वित गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसका लागि छिमेक कूटनीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने नयाँ मान्यतागत संरचना आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ।
चीनको छिमेक नीतिको स्वरूप विभिन्न नेतृत्वकालमा बदलिँदै आएको देखिन्छ। माओ त्सेतुङको प्रारम्भिक शासनकालमा सत्ता संरक्षण र रणनीतिक सुरक्षामा केन्द्रित चीनले सोभियत संघसँग सहकार्य, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई समर्थन तथा कोरियाली युद्धमा सैनिक हस्तक्षेप गरेको थियो। सन् १९५४ को जेनेभा सम्मेलनपछि चीनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्दै बान्डुङ सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनायो। चीन-सोभियत सम्बन्धमा विभाजन आएपछि भने क्षेत्रीय नीति वैचारिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित भयो।
देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा चीनले आर्थिक आधुनिकीकरणका लागि शान्तिपूर्ण बाह्य वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दियो। सोभियत संघ, भारत र आसियान मुलुकसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्दै चीनले वैचारिक कूटनीतिबाट राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीतितर्फ पाइला चाल्यो। क्षेत्रीय विवादलाई तत्काल समाधान गर्न नसकिए थाती राखेर संयुक्त विकास गर्ने नीति तथा आर्थिक सहकार्यलाई छिमेक सम्बन्धको प्रमुख साधन बनाइयो।
जियाङ जेमिनको कार्यकालमा चीन द्विपक्षीय कूटनीतिबाट क्षेत्रीय बहुपक्षीय सहकार्यतर्फ अघि बढ्यो। सन् १९९४ मा आसियान क्षेत्रीय मञ्चमा प्रवेश, सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि आसियान प्लस थ्री प्रक्रियामा सहभागिता तथा सन् १९९६ मा ‘शाङ्घाई फाइभ’ स्थापना त्यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। शाङ्घाई फाइभ पछि सन् २००१ मा शाङ्घाई सहयोग संगठनमा रूपान्तरण भयो। हु जिन्ताओको नेतृत्वमा भने ‘छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने’ नीतिसहित शान्तिपूर्ण विकास र सद्भावपूर्ण क्षेत्रीय वातावरण निर्माणमा जोड दिइयो।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनको छिमेक कूटनीति मैत्री, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशिताका चार सिद्धान्तमा आधारित छ। यसअन्तर्गत राजनीतिक निकटता, आपसी विश्वास, चीनको विकासबाट सिर्जित आर्थिक अवसरको साझेदारी तथा फरक राजनीतिक व्यवस्था र विकास मार्गप्रतिको सम्मानलाई महत्त्व दिइएको छ।
यस नीतिको दीर्घकालीन उद्देश्य छिमेकी मुलुकसँग ‘साझा भविष्यसहितको समुदाय’ निर्माण गर्नु हो। रणनीतिक विश्वास, आर्थिक एकीकरण, सम्पर्क सञ्जाल, साझा सुरक्षा, जनस्तरीय सम्बन्ध तथा भौगोलिक र राजनीतिक मतभेदको व्यवस्थापनलाई यस अवधारणाले समेट्छ। चीनले आसियान, मध्य एसिया, पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम र म्यानमारलगायतका मुलुक तथा क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा यो अवधारणा प्रयोग गर्दै आएको छ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चीनले छिमेक नीतिको प्रमुख आर्थिक आधार बनाएको छ। पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे, बन्दरगाह, ऊर्जा, डिजिटल सम्पर्क र वित्तीय संस्थामार्फत क्षेत्रीय एकीकरणलाई गहिरो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सीमापार पूर्वाधार सञ्जाल, आर्थिक करिडोर, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, उत्पादन सञ्जाल तथा औद्योगिक र आपूर्ति शृङ्खला सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सुरक्षातर्फ चीनले साझा, व्यापक, सहकार्यात्मक र दिगो सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। संवाद, प्रतिआतङ्कवाद, सीमा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा क्षेत्रीय समस्याको समाधानमा क्षेत्रीय मुलुककै भूमिका हुनुपर्नेमा चीनले जोड दिएको छ। सन् २०२२ मा अघि सारिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभले पनि यही अवधारणालाई एसियाली तथा विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडेको छ।
सन् २०२५ को ‘पाँच घर’ अवधारणाले चीनको छिमेक नीतिलाई शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि, सुन्दरता र मैत्रीका पाँच आधारमा समेटेको छ। रणनीतिक विश्वास, पूर्वाधार सम्पर्क, औद्योगिक सहकार्य, साझा सुरक्षा, वातावरणीय व्यवस्थापन र सामाजिक आदानप्रदानमार्फत छिमेकी क्षेत्रलाई साझा घरका रूपमा विकास गर्ने यसको उद्देश्य छ।
तर चीनको छिमेक नीति क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट अलग छैन। दक्षिणपूर्व एसियामा चीन र जापानबीच पूर्वाधार, लगानी, उत्पादन सञ्जाल, आपूर्ति शृङ्खला, समुद्री सुरक्षा र आसियानमाथिको प्रभावका विषयमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। मध्य एसियामा चीन र रुसबीच व्यापार, ऊर्जा, यातायात करिडोर, सुरक्षा प्रभाव तथा क्षेत्रीय संस्थाको नेतृत्वलाई लिएर प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ।
दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमारमा पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापारिक मार्ग तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। चीनले बीआरआई र साझा भविष्यको अवधारणालाई अघि सारेको छ भने भारतले ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘सागर’ र ‘महासागर’ जस्ता क्षेत्रीय कार्यक्रममार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजेको छ। चीन–भारत सीमा विवाद, हिन्द महासागरमा रणनीतिक पहुँच तथा भारतको अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको क्वाड सहकार्यले दुई देशबीचको अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसैगरी, चीन र अमेरिकाबीच सैन्य उपस्थिति, गठबन्धन, व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला, सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसञ्चार, क्वान्टम प्रविधि, महत्वपूर्ण खनिज तथा विकास वित्तका क्षेत्रमा व्यापक प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिका स्वतन्त्र तथा खुला हिन्द–प्रशान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र गठबन्धनमा आधारित क्षेत्रीय व्यवस्थाको पक्षमा छ भने चीनले सार्वभौमिकता, अहस्तक्षेप, विकासको अधिकार, साझा सुरक्षा र सैन्य गुटको विरोधलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसरी चीनको पछिल्लो छिमेक नीति केवल सीमा सुरक्षा वा द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित नरही आर्थिक विकास, पूर्वाधार, प्रविधि, सुरक्षा, वातावरण र जनस्तरीय सम्बन्ध समेटिएको बहुआयामिक रणनीतिका रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ।
