सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटना तथा त्यसपछि विभिन्न स्थानमा देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाबारे समीक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा आयोजित सर्वदलीय बैठकले सातबुँदे संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक सद्भाव, शान्ति–सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता जोगाउन आह्वान गरिएको उक्त बैठक बुधबार बिहान ८ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा बसेको थियो। बैठकमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँगै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सीके राउत नेतृत्वका दलका प्रतिनिधिलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो।

देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि स्थानीय तहमा बढेको तनावले धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै प्रशासनिक कदमसँगै राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि साझा धारणा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोही उद्देश्यले बैठक बोलाइएको रास्वपाले जनाएको छ। बैठकका सहभागीहरूले सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा देखिएका संवेदनशील एवं दुःखद् घटनाक्रम र त्यसबाट सिर्जित असहज परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए।

सातबुँदे अपिलको पहिलो बुँदामा पछिल्ला घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकमा रहेका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिएको छ। घटनामा घाइते भएका सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ। नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिबीचको एकता, सहिष्णुता, सहअस्तित्व तथा आपसी भाइचाराबाट बनेको मुलुक भएकाले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधि, उत्तेजक अभिव्यक्ति र उक्साहटबाट टाढा रहन दलहरूले नागरिकसँग आग्रह गरेका छन्।

बैठकले आक्रोश, हिंसा वा आपसी भिडन्तले कुनै पनि समस्याको समाधान नदिने निष्कर्ष निकालेको छ। आफ्ना माग, असन्तुष्टि र फरक मतलाई शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ। जटिल विवाद र असहमतिको निकास संवाद, समझदारी र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै समस्या समयमै सम्बोधन नभए परिस्थिति थप कठिन बन्न सक्ने भएकाले संयमित वार्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

केन्द्रीय तहमा हुने राजनीतिक छलफलले मात्र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पर्याप्त नहुने भन्दै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि तत्काल सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्न दलहरूले सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक दलका स्थानीय संरचना सक्रिय बनाउँदै धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, समुदायका प्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनबीच सहकार्य गराएर विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता घटना भविष्यमा मुलुकका अन्य क्षेत्रमा दोहोरिन नदिन केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले निरन्तर समन्वय, अनुगमन र जिम्मेवार नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित गलत सूचना, घृणाजन्य सामग्री तथा अफवाहले संवेदनशील अवस्थालाई अझ जटिल बनाउन सक्ने बैठकको ठहर छ। त्यसैले पुष्टि नभएका सूचना, तस्बिर र भिडियो साझा नगर्न तथा सामाजिक सञ्जाल विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई पनि आधिकारिक स्रोतमा आधारित, तथ्यपरक र सन्तुलित सामग्री मात्र सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दै संवेदनशील विषयको प्रकाशन तथा प्रसारणमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइएको छ।

साझा अपिलमा नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ। परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले अधिकतम संयमता र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने दलहरूको भनाइ छ। घटनाको स्वतन्त्र, विश्वसनीय र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न, घाइतेको उपचारको पूर्ण व्यवस्था मिलाउन तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउँदै बल प्रयोगभन्दा संवाद, प्रभावकारी सूचना प्रवाह र दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी दलहरू एकमत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बैठकमा सहभागी नभएपछि केही नेताहरूले सरकारको सक्रियता र संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा अपिल जारी गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले सरकार प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने उक्त बैठक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबीच साझा समझदारी निर्माण गरी सरकारसमक्ष संयुक्त सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बताएका थिए। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बैठकमा उपस्थित रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे। दलहरूबीच राजनीतिक दिशानिर्देश र साझा सन्देश तयार पार्न बैठक उपयोगी भएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुनसरीको अवस्था सामान्य बनाउन प्रधानमन्त्रीको तहबाट आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी बैठकमा दिएका थिए। सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउने, घाइतेहरूको उपचार सुनिश्चित गर्ने र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएका थिए। बैठकमा राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका सुझाव र सरोकार प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याइने जनाउँदै उनले दलहरूले थालेको संयुक्त प्रयासलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गरे।

सातबुँदे संयुक्त अपिलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरोन राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत तथा जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी दलहरूले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको संरक्षणका लागि राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सुनसरीमा उत्पन्न समस्याको स्थायी, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण निकास खोज्न सरकार, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज तथा समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने उनीहरूको साझा प्रतिबद्धता छ।