धनगढी। चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। उनले साउन ७ गते बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा आमरण अनशन थालेका हुन्। सरकारले आफ्ना मागप्रति निरन्तर बेवास्ता गरेपछि पुनः अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएको उनले बताएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा सेवामुखी बनाउनुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका डा. केसीले यसपटक पाँचबुँदे माग अघि सारेका छन्। उनका मागमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित निकायमा भएका विवादित नियुक्ति खारेजीदेखि छात्रवृत्ति संरक्षण, निजी मेडिकल कलेजमा जथाभावी सिट वृद्धि रोक्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा भ्रष्टाचार र हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

डा. केसीले स्थापित नियम, प्रक्रिया र मूल्य–मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत निकायमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्। उनले सम्बन्धित ऐनमा रहेका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा राजनीतिक तथा व्यावसायिक स्वार्थका आधारमा नियुक्ति हुँदा ती संस्थाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कमजोर हुने उनको भनाइ छ। नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै जनस्वास्थ्य र विद्यार्थीको हितअनुसार सञ्चालन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको छात्रवृत्ति कटौती गर्ने कुनै पनि निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। आवश्यक मापदण्ड, दक्ष जनशक्ति, बिरामीको चाप र भौतिक पूर्वाधार पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना सिट बढाउने प्रयास रोक्नुपर्ने उनको माग छ।

पूर्वाधार र आवश्यक शैक्षिक वातावरणबिना सिट वृद्धि गर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुने र त्यसको दीर्घकालीन असर बिरामी तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने डा. केसीको तर्क छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी संस्थाको व्यावसायिक हितभन्दा विद्यार्थी, बिरामी र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा नभई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्। प्रत्येक सत्याग्रहका बेला सहमति गर्ने तर त्यसपछि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रक्रिया कमजोर भएको उनको आरोप छ। विगतका सबै सहमतिलाई समयबद्ध कार्ययोजनासहित लागू गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

डा. केसीले सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग राखेका छन्। उनले यस विषयलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको उपलब्धतामा मात्र सीमित नराखी नागरिक अधिकार, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र क्षेत्रीय समानतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नै देशमा आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज यातायात र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनामा संलग्न दोषीहरूको पहिचान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि राजनीतिक संरक्षण नदिई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको अडान छ।

त्यसैगरी, २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदमा बसेका राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार र अपराधको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नदिई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

डा. केसी लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थाको सुदृढीकरण र सुशासनका पक्षमा सत्याग्रह गर्दै आएका छन्। यसपटक उनले उठाएका माग चिकित्सा शिक्षा सुधारमा मात्र सीमित नभई राजनीतिक नियुक्ति, क्षेत्रीय असमानता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारसँग समेत जोडिएका छन्।

सरकारले समयमै वार्ता र समाधानको पहल नगरे अनशन लम्बिँदै जाँदा डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। उनको २४औँ सत्याग्रहसँगै चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे राष्ट्रिय बहस पुनः चर्किने देखिएको छ।