नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकिएको छ। देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू सक्रिय रूपमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा संलग्न छन्। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार, प्रभावकारी वन व्यवस्थापन लागू गर्न सकिएमा नेपालले वार्षिक ६१ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। यससँगै कम्तीमा एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्छ।
हालको अवस्था हेर्दा काठ उत्पादन अपेक्षित क्षमताभन्दा आधा जति मात्र भइरहेको देखिन्छ। सरकारी प्रक्षेपणअनुसार वार्षिक ६ करोड ३२ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुनुपर्नेमा करिब ३ करोड १५ लाख क्यूफिट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यसमध्ये २ करोड ५९ लाख क्यूफिट काठ निजी वनबाट उत्पादन भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा वार्षिक १२ करोड ९० लाख क्यूफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ, तर हाल उत्पादन त्यसको करिब चार गुणा कम मात्र छ।
प्रदेश स्तरमा लुम्बिनी प्रदेशको उदाहरण उल्लेखनीय छ। त्यहाँ करिब ९ प्रतिशत वन समूहहरूमा मात्र वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा पनि वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक कारोबार भइरहेको छ।
वन व्यवस्थापनको आर्थिक महत्वसँगै यसको वातावरणीय योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसले कार्बन सञ्चिति वृद्धि, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा भूक्षय र बाढी–पहिरो नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि वन क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय सन्तुलनको आधारभूत क्षेत्र बन्न सक्ने स्पष्ट सम्भावना राख्छ।
(पेशाले व्यवसायी, वन विज्ञान क्याम्पस कटारीबाट दीक्षित न्यौपाने वातावरणसम्बन्धी मामिलामा कलम चलाउँछन्।)