नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले सर्वोच्च अदालतलाई नै उपदेश दिइरहेका छन् । उनले सर्वोच्चलाई कठघरामै उभ्याएजसरी प्रश्नको वर्षा गरिरहेका छन् । मानौँ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु उनको इजलासमा केरकार भोग्न उभिएका छन् ।
संवैधानिक इजलास किन चाहियो ? सर्वोच्च अदालत किन चाहियो ? भनेर प्रश्न सोध्दै उनी आज संविधानका रक्षक बनेका छन् । तर यिनै ओली हिजो पदमा हुँदा केकेसम्म गरे ? इतिहास धेरै पुरानो भइसकेको छैन । पटकपटक संसद् विघटनजस्तो गम्भीर असंवैधानिक कदम चाल्ने तिनै ओली थिए । आफूले विघटन गरेको संसद ब्युँतिएर आउँदा पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकता देखेनन् । अदालत, संविधान र लोकतन्त्रको कुरा उठाउने सबैलाई उनले जोकर ठान्थे ।
एकै वर्षमा दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि ओलीलाई अदालतले नै पदबाट गलहत्याएर निकाल्नुपरेको थियो । उनको अत्याचार सहन नगरी गत भदौ २३ र २४ गते युवाहरु सडकमा आए । कयौँ युवाले बलिदानी दिए । तिनै ओलीले रगतको होली खेले । उनले ज्यान जोगाउन बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्यो । अर्थात् उनी दोस्रोपटक जनताबाट गलहत्याइए । तर पनि आज उनको स्वरमा कत्ति पनि पश्चात्ताप छैन । कत्ति पनि विनयभाव छैन ।
उनले हेक्का राख्नुपर्ने हो, आज अदालत मौन भयो भनेर चिच्याउने ओली हिजो अदालतले संसद विघटन बदर राजनीतिक फैसला भन्दै न्यायालयको बद्ख्वाइँ गर्दै हिँडेको पनि देशले बिर्सिएको छैन ।
अहिले मुलुकमा स्वतन्त्र, तटस्थ र गैरदलीय सरकार छ । राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा ओली अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यसो गर्नुपर्थ्यो, उसो गर्नुपर्थ्यो भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट हप्काउँदै छन् ।
स्वतन्त्र न्यायालयको सम्मान गर्छु भनेर मुखले भन्ने तर व्यवहारमा अदालतलाई निर्देशन दिने, धम्कीको भाषा बोल्ने? यो कस्तो सम्मान हो ? अदालतले संविधान मिच्न पाइन्छ भने भनिदियोस् भन्ने माग आफैंमा न्यायपालिकामाथिको असभ्य दबाब हो । फैसला माग्नु एउटा कुरा हो तर आफै फैसला गरेर अदालतबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु तानाशाही सोचको पराकाष्ठा हो । स्वतन्त्र न्यायालयको अवहेलना हो ।
अझ विडम्बना त के छ भने, संसद् भंग गर्दा “संविधानले मलाई दिएको अधिकार” भन्ने ओली आज अदालत किन बोल्दैन भनेर रोइकराइ गरिरहेका छन् । आफूले गरेको संसद् विघटन अहिलेका मितिसम्म पनि सही थियो भन्दै हिँडेका ओली कुन नैतिकताका साथ सुशीला कार्की सरकारले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै छन् ।
अनि ओलीले एकपटक आफैंलाई सोध्नुपर्छ- अहिलेको अवस्थाको सिर्जना कसले गर्यो ? कसले निम्त्यायो यो अन्योल र रिक्तता ? संविधानलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने अस्त्रभन्दा माथि नदेख्ने ओली नै आज संविधान मिचियो भनेर कराइरहेका छन्, दोगलापनको अधम नमूना हो ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त यो हो कि यति खुलेआम न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, अदालतको गरिमामा धाबा बोल्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि ओली किन अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको दायरामा पर्दैनन् ? सामान्य नागरिकले अदालतबारे यस्तै बोलेको भए के हुन्थ्यो ? के शक्तिशाली नेताका लागि कानुन फरक हुन्छ ? किन कोही रिटकृष्ण निस्किँदैन ? कि अदालतको अवहेलना पनि नेताको हैसियतअनुसार मापन गरिन्छ ?
लोकतन्त्रमा अदालत सरकारको आदेश मान्ने संस्था होइन । तर ओलीको भाषण सुन्दा अदालत या त उनको पक्षमा बोल्नुपर्छ, नत्र मौन बस्नु अपराध हो भन्ने मानसिकता झल्किन्छ । यस्तो सोच लोकतन्त्रको होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्तिको परिचायक हो । संविधान र अदालतप्रतिको चिन्ता साँच्चिकै हो भने ओलीले पहिले आफ्नै कार्यकालमा गरेका असंवैधानिक कर्महरूको आत्मालोचना गर्नुपर्छ । नत्र आजको यो रोइकराइ संविधानवादको अडान होइन, सत्ता गुमेको पीडाबाट निस्किएको अरण्यरोदन मात्र हो ।
यदि ओलीलाई साँच्चै लोकतन्त्र, संविधान र न्यायालयप्रति माया छ भने आजको आवश्यकता अदालतलाई धम्क्याउने भाषण होइन, आफ्नै कार्यकालका असंवैधानिक कदमप्रति आत्मालोचना हो । शक्ति गुमेपछि संविधान सम्झनु र सत्तामा हुँदा संविधान मिच्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । अब रोइकराइ गरेर संस्थामाथि धाबा बोल्नुको सट्टा उनले आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन योगदान दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको रक्षा भाषणबाट होइन, आचरणबाट हुन्छ । बाँकी सबै सत्ता गुमेको पीडाबाट निस्किएको खोक्रो अरण्यरोदन मात्र हो ।
