राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिए, संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा समाप्त
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगन थापा निर्वाचित भएपछि त्यसका झट्का एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत लागेका छन् । गगनले विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदच्युत गरेपछि ओली थप कमजोर बनेका छन् ।
पछिल्लो समय सत्ता सहयात्रामा ओली र देउवा दौँतरीजस्तै थिए । शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिले बोलाएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा त उनीहरुले एउटै प्लेटमा खाएका थिए । एउटै सिटमा कुम जोडेर बसेका थिए । ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा आरजु राणालाई परराष्ट्र मन्त्री दिएका थिए । भावी प्रधानमन्त्री भन्दै आरजुको महत्त्वाकांक्षा थप बढाउँदै पनि थिए ।
तर अवस्था यस्तो आयो कि ओली र देउवा राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिँदै र असान्दर्भिक बन्दै गए । युवाहरुको विद्रोहको एक झट्कामै उनीहरुको शासन सत्ता तासको घरजस्तै गर्ल्याम गुर्लुम हुन पुग्यो ।
जेनजी आन्दोलनबाट लखेटिएका ओलीलाई नेपाली सेनाले जोगायो । पछि गएर सेनाविरुद्ध नै खनिन थालेका ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिँदै गएका थिए । तर देउवा सिंगापुरबाट फर्किएपछि ओलीले उनलाई फकाएर आफ्नो कित्तामा उभ्याउन सफल भए । अदालतमा आफ्ना न्यायाधीशबाट संसद पुनर्स्थापना गराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भन्दै लोभ पुनः सत्ताको लोभ जगाइदिए । चुनावै नलडी प्रधानमन्त्री भइन्छ भने किन चुनावमा जाने भनेर देउवा ओलीकै वरिपरि घुम्न थाले ।
तर गगनले पार्टीभित्र वैधानिक सत्ता कब्जा गरिदिएपछि ओलीले अघि सारेको संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अब राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमै समाप्त हुन पुगेको छ ।
ओलीले अन्तरिम सरकारविरुद्ध संसद पुनर्स्थापनालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक अस्त्र बनाएका थिए । यही एजेन्डाको बलमा उनले कांग्रेसका केही नेताहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरे । शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई प्रभावमा पारेर कांग्रेसका केही सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरियो र सर्वोच्च अदालतमा बुझाइयो । विभिन्न चरणमा गरी बल्लतल्ल निवर्तमान सांसदहरूको बहुमत पुर्याएर पूरक रिट दर्ता गरियो । ओलीको रणनीति स्पष्ट थियो- अदालतमार्फत संसद पुनर्स्थापना गराउने र त्यसलाई सत्ता राजनीतिमा फर्किने ढोकाको रूपमा प्रयोग गर्ने ।
तर समय ओलीको पक्षमा रहेन । कांग्रेसभित्रै ठूलो राजनीतिक भूकम्प आयो । विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पूर्णतः बदलियो । ओलीको निर्देशनमा चल्ने शेरबहादुर देउवा पदच्युत भए र कांग्रेसभित्र ओलीको प्रभाव पनि अन्त्य भयो । अब कांग्रेसमा ओलीको एजेन्डा बोकेर अघि बढ्ने अवस्थामा कुनै पनि नेताले टाउको उठाउने अवस्था छैन ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले स्पष्ट वैचारिक र राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उनी जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् । उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाइसकेका छन् र यही सरकारले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने अडान लिएका छन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनबाट खारेज भइसकेको पुरानो जनादेशको पक्षपोषण नगर्ने र नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
यससँगै ओलीको संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा राजनीतिक रूपमा निरर्थक बनेको छ । अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि भनेर अदालतको मुख ताक्ने दल एमाले र ओली मात्र बाँकी देखिन्छन् । तर सँगसँगै सिक्काको अर्को पाटो के देखिन्छ भने चुनावको तयारीमा सबैभन्दा अगाडि पनि ओली नै छन् । एकातिर चुनावको तयारी, अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापनाको सपना बोकेका ओलीको राजनीतिक द्विविधा पनि अब पक्कै समाप्त भएको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत निवर्तमान संसदका प्रमुख दलहरूले निर्वाचनलाई निर्विकल्प विकल्पका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाज र जनमत पनि अब निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशको पक्षमा उभिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु राजनीतिक यथार्थसँग आँखा चिम्लिनुसरह हो ।
ओलीको अर्को समस्या भनेको उनको एजेन्डाले अब जनतासँग संवाद गर्न सक्दैन । जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक चेतनाले पुरानो सत्ता संरचना, पुराना नेताहरू र पुराना खेलका नियमहरूलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । यो आन्दोलनले ‘संसद पुनर्स्थापना कि विघटन’ भन्दा माथि उठेर ‘कस्तो संसद, कस्तो सरकार र कस्तो शासन प्रणाली’ भन्ने प्रश्नतिर बहसलाई मोडिदिएको छ । पुरानै ध्रुवीकरणमा अल्झिने नेताहरुमा ओली मात्र देखिएका छन् । अदालतबाट चामत्कारिक फैसला आएर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने अपेक्षाबाहेक ओलीसँग ठोस राजनीतिक आधार बाँकी देखिँदैन ।
इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ- अदालत राजनीतिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । राजनीतिक विवादको निकास राजनीतिक प्रक्रियामार्फत नै खोजिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो प्रक्रिया भनेको निष्पक्ष र निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचन हो । यही प्रक्रियाबाट नयाँ जनादेश जन्मिन्छ र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ ।
यी सबै परिदृश्यले स्पष्ट देखाउँछ- केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिँदै गएका छन् । संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा समाप्त भइसकेको छ । अब राजनीतिमा फर्कने बाटो अदालतको ढोकाबाट होइन, जनताको मतपेटिकाबाट मात्र खुल्छ । समय, परिस्थिति र जनचेतनाले यही सन्देश दिइरहेका छन् ।
