सरकारले कालोसूचीको प्रचलन हटाएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भएको छ।
चेक र अन्य लेनदेन बिग्रँदा पनि कालोसूचीमा राखेर सगम्पत्ति तथा खाता रोक्का राख्ने प्रचलनले अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रिएको निष्कर्षका साथ सरकार यसको विकल्पको खोजीमा लागेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाएर यस विषयमा अध्ययन गरी विकल्प सुझाउन निर्देशन दिइसकेकी छन्।
शुक्रबार दुर्गा प्रसाईँसँगको वार्ताका क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘हामी अब कालोसूचीको विकल्प पनि सोचिरहेका छौँ। कुनै एउटा कारोबार बिग्रियो भने सारा सम्पत्ति र खाता रोक्का राखेर समाधान नहुने रहेछ। यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर गृहकार्य गर्न अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई मैले भनिसकेकी छु।’
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यस विषयमा गृहकार्य धेरै अघि बढाइसकेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरुले क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्ने भनेका छन्। तर यकिन निष्कर्ष दिइसकेका छैनन्। तर अब चाँडै नै सरकारले यस सम्बन्धी निर्णय लिने गरी काम भइरहेको जनाएको छ।
कुनै पनि वित्तीय ग्राहक बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा परिसकेपछि बैँक खाता फ्रिज हुने, कारोबार गर्न नपाइने, अरू बैँकमा समेत कारोबार गर्न नपाइने जस्ता परिणाम सतहमा आउँछन् ।
कालो सूचीमा परिसकेपछि चौतर्फी अप्ठ्यारोमा परिने, बैँक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयतामा असर पर्ने गर्छ।
अहिले सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्या, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी लगायत कारणले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च छ। यसले अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीतर्फ धकेलेको कतिपयको बुझाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्दा मात्र होइन, चेक अनादर गर्दा पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ। ऋणको ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्छन्।
