प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालको साझा दर्शन र साधनाको परिणामः राज्यविहीनताबाट निर्वाचनतर्फ देश
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको साझा दर्शन, प्रतिबद्धता र एकलव्य साधनाको परिणामस्वरुप अब मुलुक राज्यविहीनताको अवस्थाबाट शान्ति सुव्यवस्थामा फर्किँदै पूर्णतः निर्वाचनतर्फ होमिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तत्कालीन शासकहरुका व्यवहार र चरित्रलाई लिएर व्यक्त भएको भएउटा भयंकर राजनीतिक विष्फोट थियो, जसले राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने तहको संकट पैदा गराइदिएको थियो। आन्दोलनपछिको अवस्था यति भयावह थियो कि राष्ट्रको अस्तित्व, नागरिकको जीवन–सुरक्षा, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको थियो । आगजनी, तोडफोड, सुरक्षाचौकी ध्वस्त, कैदी फरार, हतियार लुटपाट र राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थाले नेपाल फेरि सम्हालिनै नसक्ने गरी द्वन्द्वतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने आशंका र चिन्ता सबै तहमा व्यापक थियो ।
यही जटिल, संवेदनशील र असाधारण परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । भ्रष्टाचारप्रति कठोर र निष्कलंक छवि बनाएकी न्यायमूर्ति यो संकटपूर्ण घडीमा देश सम्हाल्न आएको कुराले सिंगो राष्ट्रलाई राहत र अभिभावकत्वको अनुभूति भएको थियो । तसर्थ यो सरकार राज्यको विघटन रोक्न, कानुनी शासन पुनःस्थापना गर्न र मुलुकलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचनको दिशातर्फ फर्काउन बनेको सरकार हो ।
कानुनी राज्यविहीनताबाट विधिको शासनतर्फ
जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको कानुनी राज्यविहीनता थियो । राज्यका निकायहरू निष्क्रिय, सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर, प्रशासनिक संरचना अस्तव्यस्त र नागरिकमा भयको वातावरण थियो । त्यसबेला द्वन्द्व दोहोरिने हो कि, रक्तपात हुने हो कि, राज्यले नियन्त्रण गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक थियो ।
तर अन्तरिम सरकारले प्राथमिकताका साथ विधिको शासन बहालीमा ध्यान दियो । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने, क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण गर्ने, फरार कैदी नियन्त्रणमा लिने, लुटिएका हतियार बरामद गर्नेजस्ता कार्यहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइए । ४५० भन्दा बढी प्रहरी चौकी र बिट ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको सहकार्यमा ती संरचनाहरू पुनःस्थापित गरिनु राज्य–नागरिक सम्बन्ध पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।
तीनै तहबीचको प्रभावकारी समन्वय
यस सरकारको अर्को उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको संघीय संरचनाअनुसार सुरक्षा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको अभिभावकीय भूमिकामा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएका छन् । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गरी सकारात्मक अभ्यास थालिएका छन् ।
सुरक्षा समस्या केवल केन्द्रबाट मात्र समाधान हुँदैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सुरक्षा समन्वयमा जोडिन प्रेरित गरियो । यसले सुरक्षालाई केवल ‘बल प्रयोग’को विषय नभई साझा उत्तरदायित्वको रूपमा स्थापित गर्यो । सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास बढ्नु, नागरिक तहबाट सहयोग प्राप्त हुनु र सुरक्षाप्रति भरोसा जाग्नु यसै समन्वयको परिणाम हो ।
निर्वाचनको वातावरण निर्माण: लोकतन्त्रको पुनर्जीवन
अन्तरिम सरकारको मूल कार्यादेशमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै समयमै स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ र फागुन २१ गते तोकिएको मिति यही संवैधानिक म्याण्डेटभित्र पर्छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको शालीन, भद्र तथा कानुनपरायण छवि अनि अथक प्रयासका कारण पनि अहिले देशमा निर्वाचन हुने वातावरण निर्माण भएको छ । शान्ति र सुव्यवस्थाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यदि कतै सुरक्षा चिन्ता बाँकी छ भने त्यसको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । यो आत्मविश्वास कुनै भाषणको परिणाम होइन, यो एकीकृत सुरक्षा योजना, सक्रिय सुरक्षा संयन्त्र र निरन्तर निगरानीको परिणाम हो । यसका लागि गृहमन्त्री अर्याल प्रशंसाका हकदार छन् ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन कक्ष र कमान्ड पोस्टको स्थापना तथा क्रियाशील बनाई यी सबै संरचनाहरू निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएका हुन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीबीच स्पष्ट भूमिका विभाजन, संवेदनशीलताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन, संयुक्त पेट्रोलिङ, गुप्तचर संयन्त्रको सक्रियता यी सबैले निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाएका छन्।
संवाद र सहमति
यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको असन्तोषलाई दमन गर्ने दृष्टिले मात्र नहेरी संवाद र सहमतिमार्फत मूलधारमा ल्याउने प्रयास हो । जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिनु, सहिदप्रति सम्मान प्रकट गर्नु, घाइते र पीडितप्रति संवेदनशील हुनु र आन्दोलनपछिको राजनीतिक रोडम्याप तय गर्नु राज्यको परिपक्वताको संकेत हो ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । राजनीतिक रोडम्याप तय भइसकेको छ र अब जबरजस्तीको राजनीति होइन, संविधान र विधिको शासनभित्र रहेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ । यही समझदारीले द्वन्द्वको सम्भावनालाई न्यून गर्दै निर्वाचनको बाटो खुला गरेको छ ।
यसैगरी दुर्गा प्रसाई, निकोलस भुसाललागयत अन्य असन्तुष्टहरुलाई पनि सरकारले संवादका माध्यमबाट मूलप्रवाहीकरणको प्रयास गरिरहेको छ । मुलुकलाई थप अस्थिरता र विध्वंशतिर जान नदिन अनि शान्ति स्थापना गर्न सरकारले लिएको यो नीति सह्राहनीय छ ।
बल प्रयोगमा संयम
सरकारले ‘निर्वाचनमा एक थोपा रगत नबगाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको यस अभिव्यक्तिभित्र मानवता र राज्यको दायित्वसँग सम्बन्धित गहन दार्शनिक पक्ष निहित छ । कार्की सरकारको सुरक्षा परिचालनको यो दर्शन आगामी सरकारहरुका लागि पनि आधार विचार बन्नुपर्छ ।
बल प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, आत्मरक्षाको सिद्धान्त, गैरघातक हतियारको प्रयोग, नागरिकमा भय नफैलाउने रणनीति सबै आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा हुन् । शक्तिमा पुगेपछि मैमत्त हुने प्रवृत्तिका कारण विगतका सरकारहरु कठोर र अराजक बन्न पुगे । कम्तीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको यो सरकारले त्यो भुल दोहोर्याउँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश अहिले प्रवाहित भएको छ ।
शान्ति सुरक्षा र चुनावको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा निकायहरुले ड्रोन, अत्याधुनिक प्रविधि, आपत्कालीन तैनाथी, विपद् व्यवस्थापन तालिमजस्ता विषयमा पूरापूर तयारी गरेका छन् । तसर्थ सरकारले अहिलेको संकट समाधानमा मात्र होइन, सम्भावित चुनौतीप्रति पनि उत्तिकै सजग रहेर काम गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।
आलोचना र राजनीतिक परिपक्वता
हुन त कतिपयले गृहमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीको समेत राजीनामा माग्न पनि भ्याए । तर यो सरकार आलोचकहरुप्रति कहिल्यै अनुदार रुपमा प्रस्तुत भएन । आफ्ना आलोचक र राजीनामा माग्नेहरूप्रति गरेको व्यवहार पनि यो सरकारको राजनीतिक परिपक्वताको उदाहरण हो र भावी सरकारहरुलाई मार्गदर्शक । आलोचनालाई दमन गर्ने होइन, काममार्फत जवाफ दिने, अझ परिपक्व हुने र सुशासनका मान्यतालाई कमजोर नपार्ने प्रतिबद्धतासाथ अघि बढ्नु नै वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्कारका मानक हुन् ।
गृहमन्त्री अर्यालको स्पष्ट मान्यता छ कि गृह मन्त्रालयको कामका कारण हिंसा र रक्तपातको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलोपल्ट विवादविहीन र ब्रिफकेसविहीन आईजीपी नियुक्त गरियो । सुरक्षा निकायको मनोबल दीर्घकालीनरुपमै बढाउन यो सरकारले कायम गरेको एउटा मानक र कोशेढुंगा हो भन्दा फरक पर्दैन ।
सारमा भन्दा नियुक्ति र सरुवामा विवाद भएन। आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलसँग समान व्यवहार गरियो । यसै कारणले तनाव र विवाद कम हुँदै गयो । राज्यप्रति भरोसा बढ्दै गयो ।
संकट व्यवस्थापनको सफल उदाहरण
जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था सामान्य राजनीतिक संक्रमण मात्र थिएन, त्यो राज्यको क्षमताको परीक्षा थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र त्यसअन्तर्गत गृहमन्त्रीको सक्रिय भूमिकाले नेपाललाई अराजकताबाट स्थिरता, असुरक्षाबाट भरोसा र अनिश्चितताबाट निर्वाचनतर्फ डोर्याएको छ।
यो सरकार पूर्ण छैन, चुनौती अझै बाँकी छन् तर यसले देखाएको संवाद, विधिको शासन, समन्वय, संयम र संविधानपरायणताको मार्ग नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका लागि उदाहरणीय बनेको छ । यस स्थिरतालाई लोकतान्त्रिक निर्णयमार्फत संस्थागत गर्ने अबको जिम्मेवारी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकको पनि हो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै शान्तिपूर्ण निर्वाचन सफल पार्नु नै जेनजी आन्दोलनका सहिद, लोकतन्त्र र भविष्यप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ ।
