ताजा नेपाली राजनीतिका घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा एउटा साझा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको देखिन्छ- किन अपेक्षित स्थायित्व सम्भव भएन ?
पछिल्ला केही वर्षमा बनेका ठूलाठूला गठबन्धनहरू, स्पष्ट जनमत र दुई तिहाइको नजिकको शक्ति हुँदाहुँदै पनि किन टिक्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको सान्दर्भिक आवश्यकता हो ।
धेरै परको कुरा होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो । त्यो कुनै उधारो सम्झौता थिएन । ताजा चुनावी जनमत, झण्डै दुई तिहाइको शक्ति र अब त स्थायित्व आउँछ भन्ने आम अपेक्षा सबैसँग थियो । गठबन्धन जस्तो भए पनि सरकार पूरै कार्यकाल चल्छ, त्यसपछि चुनाव हुन्छ भन्ने बुझाइ बलियो थियो । तर त्यो सम्भव भएन । अदालतका मुद्दा–मामिला, पार्टीभित्रकै शक्ति संघर्ष, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र अन्ततः पार्टी विभाजनले दुई तिहाइबाट अल्पमतमा झर्यो सरकार । स्यानिटाइजरका बोतलमा १ र २ लेखिएको किस्साले सत्ता साझेदारी कति सतही र अविश्वासपूर्ण थियो भन्ने प्रतीकात्मक रूपमा देखायो ।
त्यसपछि पहिलो दल बाहेकको सरकार बन्यो । त्यो पनि राजनीतिक बेथितिकै निरन्तरता थियो, जसमा रास्वपासमेत सहभागी बन्यो । केपी ओलीसहित र ओलीरहित समीकरणहरू बने र भत्किए । अन्ततः ओली र शेरबहादुर देउवा एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेपछि “जर्मन मोडल” को महागठबन्धन सरकार बन्यो ।
प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू नै एक ठाउँमा भएपछि कम्तीमा स्थायित्व त आउला भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । दुई तिहाइको नजिकको संख्या, अनुभवी नेताहरू र साझा सरकार सबै कुरा मिलेजुलेको देखिन्थ्यो । तर “चार महिना पछि छोड्छु” र “ओलीले देउवालाई धोका दिन्छन्” भन्ने वाचा र आशंकाकै वरिपरि उक्त गठबन्धन रुमल्लियो । आपसी अविश्वास र अन्ततः जेनजी आन्दोलनको उभारसँगै सरकार ढल्यो ।
यी सबै गठबन्धनहरू उधारो थिएनन् । चुनावी परिणामपछि स्थायित्व दिन सक्ने ल्याकत राख्ने गठबन्धन नै थिए । तर असफल भए । कारण थियो— आन्तरिक गुटगत संघर्ष र अपमानको अनुभूति । शक्ति सन्तुलनभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पद र हैसियतको प्रश्न निर्णायक बन्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा कुलमान घिसिङसहितको वैकल्पिक गठबन्धन आसलाग्दो देखिएको थियो । उधारो नै भए पनि यो बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना बोकेको थियो । प्रत्यक्षमा १–२ सिट र समानुपातिकमा राम्रो मत आउने अपेक्षा थियो । नयाँहरुको ठूलो गठबन्धन बनेपछि यसले राम्रै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो । तर यो पनि टिकेन । यसमा सबैभन्दा ठूलो घाटा कसलाई भयो ? स्पष्ट छ, कुलमानलाई नै ।
रास्वपामा संलग्न भएको आरोपमा उनी मन्त्री पदबाट बाहिरिन बाध्य भए । समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद नसकिँदासम्म उनका मागहरू जायज मानिए तर पार्टी व्यवस्थाविपरीत सूचीमा गडबडी भयो । म्याद सकिनु, मन्त्री पद गुम्नु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जोडिएको ४३ करोडको काण्डले छवि धमिलिनु र यी सबै सँगसँगै रास्वपासँगको गठबन्धन पनि टुट्नु कुलमानका लागि ठूलो राजनीतिक धक्का हो । नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्दा रास्वपाले कुलमानका आसलाग्दा मुहार र जनसमर्थन लियो, कुलमानले भने राजनीतिक रूपमा ठूलो मूल्य चुकाए ।
अब कुलमानका अगाडि विकल्प सीमित छन् । आफ्ना पक्षको समानुपातिक मत खेर नजाने गरी जनार्दन शर्माको प्रलोपाजस्ता शक्तिसँग मिल्नुबाहेक खासै बाटो देखिँदैन । सुमना पनि राजनीतिक रूपमा खाली जस्तै छिन् । वाग्लेका अभिव्यक्तिहरूले रास्वपा सुमना फर्काउने मुडमा छैन भन्ने संकेत गर्छ । पद बाँडफाँडको समस्या, हर्के दाइको सम्भावित असहमति—सबैले विकल्पहरू झन् साँघुरा बनाएका छन् ।
यही पद बाँडफाँडको विवादले गठबन्धन टुट्नुले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—यो बाँडफाँड चित्तबुझ्दो कसरी गर्ने ? यदि पार्टी सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराएर, साझा प्लेटफर्ममा दुवै दलका सदस्यले इच्छाएको पदका आकांक्षी र विकल्पलाई मतदान गरेर चयन गर्ने अभ्यास गरिएको भए के भागबण्डा बढी वैध र बलियो हुँदैनथ्यो ? कम्तीमा पार्टी एकताको प्रक्रिया बढी लोकतान्त्रिक त हुन्थ्यो नै ।
नेपाली राजनीतिमा स्थायित्वको समस्या संख्या र गठबन्धनको कमी होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणको अभाव हो भन्ने कुरा यी घटनाक्रमहरूले स्पष्ट देखाएका छन् । जबसम्म गठबन्धनभित्र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागीमूलक र लोकतान्त्रिक हुँदैन, तबसम्म दुई तिहाइको शक्ति पनि अस्थिर नै रहनेछ ।
