काठमाडौं । नेपालमा गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती र उत्पादनको बाटो खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट जारी आदेशमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी–पैठारीलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक इजाजत तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने र गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि अदालतले सरकारलाई भनेको छ।
अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि लामो समयसम्म जारी नगरिएको विषयलाई औँल्याएको छ। ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार प्रयोग नगरी कार्यान्वयनको बाटो अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले यसलाई सरकारको कानुनी दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आदेशमा गाँजासम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनसँगै सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिका प्रावधानलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन। अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यसका लागि विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा परामर्श गरी आवश्यक कानुनी संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यस आदेशसँगै सरकारले अब गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि खेतीदेखि बजार व्यवस्थापन र निर्यातसम्मको कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतको निर्देशनअनुसार तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि जारी भएमा नेपालमा लामो समयदेखि कानुनी अस्पष्टतामा रहेको गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक उपयोगका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक आधार तयार हुनेछ। तर यसले गाँजाको खुला वा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने अनुमति दिने छैन।
