काठमाडौँ। नेपाली श्रमिकहरूका लागि सुरक्षित, मर्यादित र शून्य लागतको सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकार-सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै मौरिससले जीटुजी प्रणालीको प्रक्रियाका लागि आफू सहमत रहेको औपचारिक जानकारी दिएको छ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो। प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहितका रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुनअनुरूप भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी र रोजगारी समाप्तिपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्।
यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। सो क्रममा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार प्रस्तावित संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी मौरिसससँगको श्रम सहकार्यलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध देखिएको छ।
