संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले चार महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक १४-बुँदे समझदारी पत्र (MOU) मा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जी–७ सम्मेलनपछि फ्रान्समा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् भने इरानी राष्ट्रपतिमसउद पेजेशकियानले पनि उक्त दस्तावेजमा डिजिटल हस्ताक्षर गरेका छन्। दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ। सम्झौताअनुसार सबै मोर्चामा जारी सैनिक कारबाही तत्काल रोकिनेछ। लेबनानसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधिसमेत बन्द गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, इरानले आगामी ६० दिनसम्म होर्मुज खाडीमार्फत व्यापारिक जलयानहरूको सुरक्षित तथा शुल्करहित आवागमन सुनिश्चित गर्नेछ भने अमेरिकाले इरानविरुद्ध लागू गरेको नौसैनिक नाकाबन्दी चरणबद्ध रूपमा हटाई ३० दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सम्झौतामा आर्थिक तथा वित्तीय विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। अमेरिकी ट्रेजरीले इरानलाई कच्चा तेल निर्यात गर्न तथा सम्बन्धित बैंकिङ सेवामा पहुँच दिन तत्काल छुट प्रदान गर्नेछ। यसका साथै अमेरिकाले इरानका रोकिएका वा फ्रिज गरिएका सम्पत्ति तथा कोष खुला गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना तयार गर्ने सहमति जनाएका छन्, यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले यसमा अमेरिका प्रत्यक्ष वित्तीय योगदानकर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
आणविक विषयमा इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ। स्थायी सम्झौतासम्बन्धी वार्ता जारी रहँदा इरानको समृद्ध युरेनियम भण्डारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पक्षले आगामी ६० दिनभित्र स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता अघि बढाउने सहमति जनाएका छन्। यो एमओयू गैर-बाध्यकारी रूपरेखा भए पनि अन्तिम सहमति भएपछि त्यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउँदै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरान आसपासबाट आफ्ना सैन्य बल फिर्ता बोलाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
सम्झौतापछि विश्वव्यापी ऊर्जा बजारले तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। समाचार सार्वजनिक भएसँगै ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य दुई प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यता बेन्जामिन नेतन्याहुले भने इजरायल यो सम्झौतामा प्रत्यक्ष पक्ष नरहेको भन्दै त्यसबाट आफूलाई अलग राखेका छन्। उनले लेबनानस्थित हिजबुल्लाहबाट आक्रमण भएमा आत्मरक्षा वा जवाफी कारबाही गर्ने अधिकार कायम रहने बताएका छन्। उता ट्रम्प प्रशासनले यसलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने केही अमेरिकी परराष्ट्र नीति विश्लेषकहरूले इरानको दीर्घकालीन आणविक प्रतिबद्धताप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।
