स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहलकदमी लिएकी छन् ।
उनले बुधबार सिंहदरबारमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँगको संयुक्त छलफल आयोजना गरी निकासका लागि पहल गरेकी हुन् ।
छलफलको समापनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्याको समाधान गर्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
‘स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले बिमालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न र गरिब, निमुखा र वृद्ध वर्गले वास्तविक लाभ पाउने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलाका नेताहरूले सबैलाई समेट्ने सोचका साथ बिमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताइन् । “जसलाई दिनुपर्ने हो, उसैले सुविधा पाउनुपर्छ। गरिब, निमुखा र वृद्धले पाओस्। दिने भनेर सबैलाई दिएर हुँदैन,” उनले भनिन्, “पहिलाका नेताहरूले धर्म र सबैका लागि सोचेर काम गर्नुभएको होला, तर यो एकद्वार प्रणालीबाट लागू भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ।”
उनले बिमाको रकम खर्च भइरहेको भए पनि जनताले उपचार नपाएको अवस्था गम्भीर भएको बताइन्। जनताबाट बिमा शुल्क उठिरहँदा सेवा नपाए सरकारकै असफलता ठहरिने भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर आवश्यक परे ऋण लिएर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
“पैसा गइरहेको छ, तर जनताले उपचार पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो हुन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “जनताले ३५०० रुपैयाँ तिरेका छन्, अब के गर्ने भनेर सोच्नैपर्छ। जसरी भए पनि समाधान गर्नुपर्छ। हिजोको होस् वा आजको सरकार, जनतालाई त सरकार नै देखिन्छ।”
उनले बिमा कार्यक्रम जुन सरकारले सुरु गरे पनि जनताको समस्याप्रति आवश्यक ध्यान नदिएको टिप्पणी गरिन्। साथै नेताहरूले स्रोत सुनिश्चित नगरी सुविधाका धेरै बाटा देखाउने प्रवृत्ति पनि रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले एकातिर जनताले बिमा शुल्क तिरिरहेको र अर्कोतिर सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा दिने घोषणा गरेको भए पनि बिमाको रकम नपाउँदा अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्नुपरेको अवस्था आएको बताइन्।
“बीमासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयास भएको थियो, छलफल पनि गर्यौं तर समयमा अघि बढ्न सकेनौं,” उनले भनिन्, “अहिले बिमाको रकम नपाएर अस्पताल बन्द भइरहेका छन्। यसको जिम्मेवारी अन्ततः सरकार र मन्त्रिपरिषद्कै टाउकोमा आउँछ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले अब ढिला नगरी स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
