नेपाली कांग्रेसले सभापति गगनकुमार थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक रूपमा अघि सार्दै चुनावमा जाने निर्णय गर्दै छ ।

आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले यो निर्णय गर्ने भएको छ र बैठक सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमै बस्नेछ । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले सानेपा नछाडेका कारण गगन कार्यसमितिको बैठक बानेश्वरमा बसेको थियो ।

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भमा कांग्रेसले पनि नेतृत्वको अनुहार प्रष्ट्याउनु रणनीतिक बाध्यता थियो । यसअघि देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कुरा उठे पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भएपछि त्यो अधुरो एजेन्डालाई अहिले औपचारिकता दिन खोजिएको देखिन्छ ।

गगन थापालाई कांग्रेसको चुनावी ‘ब्रान्ड’ बनाउनुको मुख्य आधार उनको राजनीतिक यात्रा नै हो । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरु भएको विद्यार्थी राजनीति, नेविसंघ नेतृत्व, पटक–पटक राजद्रोहको मुद्दा खेप्दै गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर उभिएको इतिहास र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको भूमिकाले उनलाई कांग्रेसभित्र वैचारिक रूपमा स्थापित बनाएको छ । पार्टीले औपचारिक रूपमा गणतन्त्र स्वीकार्नुअघि नै त्यसको वकालत गर्ने थापा कांग्रेसको रूपान्तरणवादी धारको प्रतिनिधि पात्र बने ।

यसै कारण कांग्रेसले अब पुस्तान्तरणको सन्देश दिन खोजेको छ । तीन दशकको संघर्षपछि पार्टी सभापतिमा पुगेका थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कांग्रेस पुरानो संरचनाबाट नयाँ नेतृत्वतर्फ सरेको दाबी पनि हो ।

हुन त विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि देउवा पक्षले उठाएको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवाद र पार्टी कार्यालय सानेपामै लामो समय बैठक बस्न नसकेको अवस्थाले कांग्रेस विभाजनको सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा टरेको छैन भन्ने संकेत गर्छ । यद्यपि व्यावहारिक राजनीतिमा देउवा पक्षका धेरै नेता थापाले हस्ताक्षर गरेको टिकटबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसले असहमति वैचारिकभन्दा पनि शक्ति–सन्तुलनसँग जोडिएको देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ, गगन थापाको ब्रान्डिङ सफल हुन कांग्रेसले केवल उनको छविमा भर पर्न मिल्दैन । गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकारका मुद्दामा अग्रगामी देखिएका थापासँग अब राज्य सञ्चालन, अर्थतन्त्र, प्रशासनिक सुधार र स्थायित्वबारे स्पष्ट रोडम्याप अपेक्षित छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्ट गर्दा भाषण र आन्दोलनको छविभन्दा शासनको क्षमता निर्णायक हुनेछ ।