शेन्जेन । विश्वका तीन प्रमुख आणविक शक्ति राष्ट्रका नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार चीनको शेन्जेनमा एउटै मञ्चमा भेट्दैछन्। एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा हुन लागेको यो त्रिपक्षीय भेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले **‘याल्टा २.०’**को संज्ञा दिएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शक्तिहरूले प्रभाव क्षेत्र बाँडफाँट गरेको ऐतिहासिक घटनासँग तुलना हुन थालेपछि यस भेटले साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता र विश्व व्यवस्थाको भविष्यबारे बहस चर्काएको छ। ह्वाइट हाउस र क्रेमलिनले नोभेम्बर १९ को भेट पुष्टि गरिसकेका छन्।

‘याल्टा २.०’ नाम सन् १९४५ फेब्रुअरीमा क्रिमियाको याल्टामा भएको ऐतिहासिक सम्मेलनबाट आएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्ट, बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनले युद्धपछिको युरोपको राजनीतिक तथा सुरक्षा संरचनाबारे छलफल गरेका थिए। उक्त सम्मेलनलाई पूर्वी युरोपमा सोभियत प्रभाव विस्तारको आधार बनेको घटनाका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। त्यसैले अहिले अमेरिका, चीन र रुसका नेताहरू एउटै टेबलमा बस्न लाग्दा कतिपय विश्लेषकले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना मुलुकको भविष्यबारे उनीहरूकै सहभागिताबिना निर्णय गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने आशंका गरेका छन्।

युक्रेन, बाल्टिक क्षेत्रका राष्ट्र, ताइवान र इरानजस्ता मुलुकलाई यो भेटको सम्भावित प्रभावप्रति चासो छ। विशेषगरी युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको भविष्यबारे हुने कुनै पनि निर्णयमा युक्रेनलाई बाहिर राख्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। रुससँगको युद्ध अन्त्य गर्ने नाममा युक्रेनको भूभाग वा सार्वभौमिकताबारे तीन शक्तिबीच सहमति हुन सक्ने आशंकाले युरोपेली मुलुकहरू पनि सतर्क देखिएका छन्। तर बैठकमा युक्रेनको विषय औपचारिक रूपमा उठ्छ कि उठ्दैन भन्नेबारे अमेरिकी अधिकारीहरूका पछिल्ला भनाइमा एकरूपता देखिएको छैन।

तीन नेताका प्राथमिकता भने फरक–फरक देखिएका छन्। ट्रम्पले आणविक हतियारको भण्डार घटाउने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताएका छन्। उनले इरान युद्ध, व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल हुने संकेत गरेका छन्। रुस र अमेरिकाबीचको अन्तिम प्रमुख आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता ‘न्यु स्टार्ट’ गत फेब्रुअरीमा समाप्त भएपछि विश्वका दुई ठूला आणविक शक्ति राष्ट्रबीच हतियार नियन्त्रणको नयाँ संरचना बनाउने प्रश्न थप महत्वपूर्ण बनेको छ। तर अमेरिकासँग पाँच हजारभन्दा बढी आणविक वारहेड रहेको अनुमान गरिँदा चीनसँगको संख्या त्यसको तुलनामा निकै कम भएकाले बेइजिङ तत्काल यस्तो सम्झौतामा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छैन।

चीनले भने यस भेटलाई प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध स्थिर बनाउने र विश्व शान्ति तथा रणनीतिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बैठकलाई ‘अभूतपूर्व महत्व’को भन्दै तीन देशबीच संवाद, मतभेद व्यवस्थापन र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ। तर बेइजिङले ‘याल्टा २.०’ भन्ने संज्ञालाई प्राथमिकता दिएको छैन। चीन आफूलाई सीमित शक्तिहरूको गोप्य सहमतिमा सहभागी पक्षभन्दा बहुपक्षीय सहकार्य र संवादको प्रवर्द्धकका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।

रुसका लागि भने यो भेट विश्व शक्तिका रूपमा आफ्नो हैसियत पुनः स्थापित गर्ने अवसर हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। रुसी अधिकारीहरूले नयाँ युरोपेली सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएका छन्। रुसी वार्ताकार भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले नयाँ आधुनिक ‘याल्टा वा पोट्सडाम’ निर्माण गर्ने आवश्यकताबारे बोलेको द गार्डियनले उल्लेख गरेको छ। पुटिनका लागि ट्रम्प र सीसँग एउटै मञ्चमा उपस्थित हुनु नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता र प्रभाव प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, सबै विश्लेषकले यस भेटलाई सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलनसँग तुलना गर्नु उचित मानेका छैनन्। मूल याल्टा सम्मेलनमा तीनै नेता दोस्रो विश्वयुद्धका सहयोगी थिए र साझा शत्रुविरुद्ध लडिरहेका थिए। अहिले अमेरिका, चीन र रुसबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक तनाव र सुरक्षा स्वार्थका भिन्नता छन्। रुस युक्रेन युद्धमा अल्झिएको छ, अमेरिकाले इरानसँगको युद्धको सामना गरिरहेको छ भने चीनले आफ्नै आर्थिक चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले तीन नेताको भेटले तत्कालै विश्वको राजनीतिक नक्सा बदल्ने वा बाध्यकारी सम्झौता गर्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसरी हेर्दा शेन्जेनमा हुन लागेको भेटको महत्व तत्काल हुने सम्झौताभन्दा पनि यसको राजनीतिक सन्देशमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। तीन आणविक शक्ति राष्ट्रका नेताहरूले विश्व शान्ति, आणविक हतियार नियन्त्रण र रणनीतिक स्थायित्वबारे छलफल गर्ने अवसर पाउनु आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि उनीहरूले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता र हितलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ। ‘याल्टा २.०’ वास्तवमै नयाँ विश्व व्यवस्थाको सुरुवात बन्ने हो वा तीन शक्तिबीचको प्रभाव प्रदर्शन गर्ने ऐतिहासिक फोटो अवसरमा सीमित हुने हो, त्यसको संकेत बिहीबारको भेटपछि स्पष्ट हुँदै जानेछ।