टर्कीको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि ऋणको पासो बन्न नहुने स्पष्ट अडान राखेको छ। सम्मेलनका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित हुने गरी अनुदानमा आधारित र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण जलवायु कोष उपलब्ध गराउन जोडदार वकालत गरेको हो।

​गत अगस्ट महिनामा नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमालयन सुनामी’ ले निम्त्याएको भयावह मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको पृष्ठभूमिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा सार्वजनिक अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न, महत्त्वपूर्ण जलवायु कोषहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका जटिल कर्मचारीतन्त्रीय अवरोधहरू हटाउन तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीका गम्भीर भौगोलिक जोखिमहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।

​जलवायु सङ्कटको सामना गरिरहेका हिमाली र जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूप्रति विश्व समुदायले देखाउने मौखिक सहानुभूति मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै नेपालले अब त्यो सहानुभूतिलाई बाध्यकारी र परिणाममुखी कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।