अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडिया (NVIDIA) का सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन ह्वाङले नेपालमा गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी–रसुवा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको यो रकम पछिल्लो विपद्मा नेपालले प्राप्त गरेको प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोगमध्ये एक बनेको छ।
एनभिडिया र ह्वाङको यो सहयोग हिमालयन बैंकमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो। सहयोगको पहल एनभिडियामा कार्यरत ५० भन्दा बढी नेपाली कर्मचारीबाट अघि बढेको थियो। एनभिडियाका नेपाली कर्मचारी अशोक पाण्डेले सहकर्मी आरती न्यौपानेसहित अन्य नेपाली कर्मचारीसँग मिलेर पहल अघि बढाएका थिए। सामाजिक अभियन्ता तथा उद्यमी हिक्मत थापाले समेत सरकार र कम्पनीबीच समन्वयमा भूमिका खेलेका थिए।
एनभिडियाको यो सहयोगको विशेषता रकमको आकारमा मात्र सीमित छैन। विश्वकै अग्रणी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधि कम्पनीमध्ये एकका प्रमुखबाट नेपालजस्तो विपद्पीडित मुलुकका लागि यति ठूलो सहयोग आउनुले अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रको ध्यान पनि भोटेकोशी विपद्तर्फ तानेको छ। राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक भइरहेका बेला आएको यो सहयोगले सरकारको तत्कालीन राहत अभियानदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्म आर्थिक आधार थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ह्वाङको सहयोगप्रति सार्वजनिक रूपमा आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारका तर्फबाट ह्वाङलाई धन्यवाद दिँदै यो सहयोगले बाढी तथा पहिरो प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन्। वाग्लेले यस्तो सहयोगले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत विपद्पीडितको सहयोगमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार ह्वाङको सहयोगपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित रकम १० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसअघि पनि सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, निजी क्षेत्र र विभिन्न संस्थालाई राहत कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको थियो। बाढी आएको सुरुवाती ३६ घण्टामै विभिन्न दाताबाट कोषमा करिब १ अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो, जसले विपद्को समयमा नेपाली समाज तथा निजी क्षेत्रबाट देखिएको तत्कालीन सहयोगको स्तरलाई समेत देखाउँछ।

एनभिडियाको सहयोग यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले नेपाललाई ठूलो मानवीय तथा आर्थिक संकटमा धकेलेको छ।भोटेकोशी विपद्को सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्षमध्ये जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा बेपत्ता कामदारको खोजी बनेको छ। अत्यधिक मलबा, ढुंगा र पानीका कारण सुरुङमा प्रवेश कठिन बने पनि नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीले खोजी जारी राखेका छन्। बाढीको नौ दिनपछि माथिल्लो त्रिशूली–३ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई जना कामदारलाई जीवितै उद्धार गरिएपछि उद्धार अभियानमा नयाँ आशा पनि थपिएको छ।

विपद्को आर्थिक असर पनि गम्भीर छ। बाढीपछि नेपाललाई पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि गरेका थिए। पछिल्लो सरकारी क्षति मूल्यांकनमा भौतिक तथा पूर्वाधार क्षतिको अनुमान करिब २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसमा सडक, पुल, जलविद्युत्, आवास तथा अन्य सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको क्षति समावेश छ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को प्रारम्भिक मूल्यांकनले पनि बाढीको भौतिक विनाशको भयावह तस्वीर देखाएको छ। उपग्रहमा आधारित प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन मलबा जम्मा भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीले सञ्चालनमा रहेका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित गर्नुका साथै निर्माणाधीन १५ वटा आयोजनामा समेत क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमाथि समेत ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

बाढीको मानवीय क्षति पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सेप्टेम्बर ४ सम्मका विभिन्न सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार १ हजार २५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। रोयटर्सले उद्धृत गरेको पछिल्लो विवरणमा नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २९४ पुगेको र ५ हजार ६०० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये सयौँ विदेशी नागरिकसमेत रहेको बताइएको छ।

यही कारण एनभिडियाबाट आएको १० मिलियन डलरको सहयोगलाई तत्कालीन राहतभन्दा पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण आर्थिक योगदानका रूपमा हेरिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त यस्ता सहयोगले सरकारको वित्तीय भार केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ।

एनभिडियाको योगदानले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ, नेपालको विपद् केवल मानवीय राहतको विषय रहेन, यो विश्वव्यापी निजी क्षेत्र र प्रविधि समुदायसँग जोडिएको साझा मानवीय सरोकार बनेको छ। एनभिडियाका ५० भन्दा बढी नेपाली कर्मचारीले आफ्नै पहलमा सहयोग जुटाउन भूमिका खेलेको तथ्यले विदेशमा कार्यरत नेपाली समुदायले राष्ट्रिय संकटका बेला खेल्न सक्ने भूमिकालाई समेत देखाएको छ।

यसअघि नै सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो मात्रामा सहयोग जम्मा हुँदै आएको थियो। एनभिडिया र जेन्सेन ह्वाङको योगदानले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि उद्योगबाट आएको सहयोगका रूपमा नयाँ आयाम थपेको छ। एकातर्फ भोटेकोशी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ ह्वाङको सहयोगले संकटको घडीमा विश्वव्यापी निजी क्षेत्रबाट नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोगको सम्भावना पनि देखाएको छ।

भोटेकोशी बाढीले घर र पूर्वाधार मात्र बगाएको छैन; यसले नेपालको आर्थिक तथा विकास संरचनालाई समेत ठूलो चुनौती दिएको छ। त्यसैले अब प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी र आवश्यकता–आधारित ढंगले परिचालन गर्दै उद्धारबाट राहत, राहतबाट पुनःस्थापना र पुनःस्थापनाबाट सुरक्षित तथा जलवायु प्रतिरोधी पुनर्निर्माणतर्फ लैजानु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। एनभिडिया र जेन्सेन ह्वाङको १० मिलियन डलर सहयोग यसै पुनर्निर्माण यात्रामा प्राप्त भएको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका रूपमा आएको छ।