रुससँगको परम्परागत राजनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धबाट क्रमशः टाढिँदै गएको आर्मेनियाले युरोपेली संघ (ईयू) को सदस्यताका लागि औपचारिक आवेदन दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानले सोमबार संसद्मा सरकारको सन् २०२६–२०३१ को कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आर्मेनियाले ‘निकट भविष्यमा’ ईयू सदस्यताका लागि औपचारिक आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यो कदमले दक्षिण ककेससको राजनीतिमा मात्र नभई रुसको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तनको संकेत गरेको छ।

पाशिन्यानका अनुसार ईयू सदस्यताका लागि आवेदन दिनु सम्भावित सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियाको पहिलो औपचारिक चरण हुनेछ। त्यसपछि ब्रसेल्सबाट प्राप्त हुने प्रतिक्रियाका आधारमा आर्मेनिया र ईयूबीच सदस्यता प्रक्रियाको ‘रोडम्याप’ तथा आवश्यक सर्तहरूबारे छलफल हुनेछ। उक्त प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र ईयू सदस्यताका विषयमा देशव्यापी जनमतसंग्रह गराउने सरकारको योजना छ। अर्थात् सरकारले तत्काल जनमतसंग्रह गराउने नभई पहिले औपचारिक आवेदन, त्यसपछि सम्भावित सदस्यताका लागि मार्गचित्र र अन्त्यमा जनताको निर्णय लिने क्रम अघि सारेको छ।

आर्मेनियाली संसद्ले यसअघि नै ईयू एकीकरणको दिशामा जाने कानुनी आधार तयार गरिसकेको छ। सन् २०२५ मा संसद्ले ईयू सदस्यताको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने कानुन पारित गरेको थियो। त्यसले तत्काल सदस्यता सुनिश्चित नगरे पनि आर्मेनियाको युरोपमुखी राजनीतिक दिशालाई संस्थागत आधार दिएको थियो। अहिले पाशिन्यानले औपचारिक आवेदनको घोषणा गरेसँगै त्यो राजनीतिक इच्छालाई थप ठोस प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने तयारी भएको देखिन्छ।

आर्मेनियाको पछिल्लो कदमलाई रुससँगको सम्बन्धमा आएको तीव्र चिसोपनसँग जोडेर हेरिएको छ। सोभियत संघको विघटनपछि आर्मेनिया रुसको सुरक्षा तथा आर्थिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको थियो। आर्मेनिया रुस नेतृत्वको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसनको सदस्य रहँदै आएको छ भने आर्थिक रूपमा पनि युरेसियन इकोनोमिक युनियन (EAEU) को सदस्य हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी अजरबैजानसँगको द्वन्द्वका क्रममा रुसले पर्याप्त सुरक्षा सहयोग नगरेको भन्दै पाशिन्यान सरकार मस्कोप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएको छ।

पाशिन्यानले संसद्मा रुसले आर्मेनियाको सुरक्षा ग्यारेन्टरको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको संकेत गर्दै पछिल्ला वर्षका घटनाबाट आफूहरूले नयाँ पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। नागोर्नो–काराबाख विवाद र अजरबैजानसँगको युद्धका क्रममा आर्मेनियाले अपेक्षा गरेअनुसार रुसबाट सुरक्षा सहयोग प्राप्त नभएको उनको धारणा छ। यही पृष्ठभूमिमा आर्मेनियाले आफ्नो सुरक्षा र विदेश नीतिका विकल्प विविधीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

रुससँगको दूरी बढाउने संकेत सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। आर्मेनियाली प्रधानमन्त्रीले देशको रेल पूर्वाधारमा रुसी कम्पनीको एकाधिकारसमेत पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। आर्मेनियाको रेलवे सञ्चालनसम्बन्धी रुसी कम्पनीको छुट २०३८ सम्म कायम रहने व्यवस्था भए पनि पाशिन्यानले रेल सञ्जाललाई अन्तर्राष्ट्रिय यातायात संरचनासँग जोड्न त्यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सम्भावित रूपमा कजाकिस्तान वा यूएईका लगानीकर्तालाई समेत जोड्न सकिने संकेत गरिएको छ।

आर्थिक मोर्चामा पनि आर्मेनिया र रुसबीच तनाव देखिएको छ। पाशिन्यानले EAEU को सदस्य हुँदाहुँदै रुसी प्रतिबन्ध तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधले संघको नियमसँगै मेल नखाने बताएका छन्। उनले EAEU भित्र वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै संगठनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसले आर्मेनियाको आर्थिक सम्बन्धलाई रुसकेन्द्रित संरचनाबाट क्रमशः विविधीकरण गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।

मस्कोले भने आर्मेनियाको ईयूतर्फको सम्भावित कदमलाई सहज रूपमा लिएको छैन। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले आर्मेनिया ईयू सदस्यताका लागि अघि बढ्नु उसको सार्वभौम निर्णय भएको स्वीकार गरे पनि रुससँगको सम्बन्धमा गम्भीर व्यापारिक विरोधाभास उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ईयू र रुस नेतृत्वको आर्थिक तथा सुरक्षा संरचनाबीच एकैसाथ आबद्ध रहन कठिन हुने संकेत मस्कोले दिँदै आएको छ।

यसअघि रुसले आर्मेनियालाई ईयू र EAEU बीचको छनोट गर्न दबाब दिएको थियो। अगस्टको दोस्रो सातामा रुसी पक्षबाट आर्मेनियाले ईयू वा EAEU मध्ये आफ्नो बाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने संकेतसमेत आएको थियो। यसरी हेर्दा पाशिन्यानको पछिल्लो घोषणा केवल ईयू सदस्यताको प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय नभई रुसको प्रभावबाट बाहिर निस्कने आर्मेनियाको दीर्घकालीन रणनीतिक पुनर्संरचनाको हिस्सा बनेको देखिन्छ।

यता आर्मेनिया र ईयूबीच सम्बन्ध भने पछिल्लो समय तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सन् २०२६ मेमा युरोपेली संघ र आर्मेनियाबीच पहिलोपटक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजना भएको थियो। त्यस क्रममा दुवै पक्षले यातायात, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक विकास र जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने कनेक्टिभिटी पार्टनरसिपमा सहमति गरेका थिए। ईयूले आर्मेनियाको सार्वभौम निर्णयको सम्मान गर्दै क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थायित्वमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

ईयूको ग्लोबल गेटवे कार्यक्रमअन्तर्गत आर्मेनियामा करिब २.५ अर्ब युरो बराबरको लगानी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यातायात सञ्जाल, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित यी लगानीले आर्मेनियालाई युरोप र मध्य एसियाबीचको नयाँ यातायात तथा व्यापारिक मार्गसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ। आर्मेनियाको ‘क्रसरोड्स अफ पीस’ पहलसँग समेत ईयूको कनेक्टिभिटी साझेदारीलाई जोडिएको छ।

अजरबैजानसँगको सम्बन्धमा आएको सुधारले पनि आर्मेनियाको पश्चिममुखी रणनीतिलाई सहज बनाएको छ। लामो समयदेखि नागोर्नो–काराबाखलाई लिएर द्वन्द्वमा रहेका आर्मेनिया र अजरबैजानबीच सन् २०२५ मा शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको थियो। यसले दक्षिण ककेससमा नयाँ आर्थिक तथा यातायात सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना बढाएको छ। ईयूले पनि आर्मेनिया–अजरबैजान शान्ति प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

तर ईयू सदस्यताको बाटो सहज भने छैन। औपचारिक आवेदनले स्वतः सदस्यता वा उम्मेदवारको हैसियत सुनिश्चित गर्दैन। ईयूले लोकतान्त्रिक संस्था, कानुनी शासन, मानवअधिकार, बजार अर्थतन्त्र र अन्य सदस्यतासम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसपछि मात्र सदस्यता वार्ता र लामो राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले पाशिन्यानको घोषणालाई तत्काल ईयू सदस्यता प्राप्त गर्ने निर्णयभन्दा पनि दीर्घकालीन सदस्यता यात्राको औपचारिक सुरुवातका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

आर्मेनियाको यो कदम सफल भएमा दक्षिण ककेससको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ। रुसको परम्परागत सुरक्षा प्रभाव क्षेत्र मानिएको आर्मेनियाले युरोपसँग राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गरेमा मस्कोको क्षेत्रीय प्रभाव थप कमजोर हुन सक्नेछ। अर्कोतर्फ, आर्मेनियाका लागि पनि रुससँगको व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा र पूर्वाधार निर्भरता तत्काल अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैले ईयू सदस्यताको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा येरेभानले पश्चिमसँग सम्बन्ध विस्तार र रुससँगको व्यावहारिक सम्बन्धबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पाशिन्यानको पछिल्लो घोषणाले भने एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ, आर्मेनिया आफ्नो विदेश नीति र सुरक्षा प्राथमिकतालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। औपचारिक आवेदन, ईयूको प्रतिक्रिया, सदस्यता रोडम्याप र अन्ततः जनमतसंग्रह हुँदै अघि बढ्ने प्रक्रियाले आगामी वर्षहरूमा आर्मेनियाको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि यो प्रक्रिया सफलतापूर्वक अघि बढ्यो भने रुसको प्रभाव क्षेत्रबाट ईयूको कक्षतर्फ आर्मेनियाको यात्रा दक्षिण ककेससको पछिल्लो दशककै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तनमध्ये एक बन्न सक्नेछ।