रुस र पश्चिमा मुलुकबीचको तनाव थप चर्किरहेका बेला रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) र युरोपेली मुलुकहरूको सैन्य तथा राजनीतिक कदमले युक्रेन युद्धलाई थप जटिल बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेनमा सम्भावित युरोपेली सैनिक तैनाथी तथा पश्चिममा रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्तिको प्रयोगसम्बन्धी योजनाप्रति मस्कोले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा लावरोभले यस्ता कदमलाई रुसविरुद्धको शत्रुतापूर्ण गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

युक्रेन युद्धको समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रयाससँगै युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भावित सैन्य संयन्त्रबारे छलफल गरिरहेका छन्। विशेषगरी भविष्यमा युद्धविराम वा शान्ति सम्झौता भए त्यसको कार्यान्वयन तथा युक्रेनको सुरक्षाका लागि युरोपेली सैनिक वा बहुराष्ट्रिय सुरक्षा बल परिचालन गर्ने अवधारणाले मस्कोको ध्यान तानेको छ। रुसले भने युक्रेनमा कुनै पनि युरोपेली सैन्य टुकडीको उपस्थितिलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ। लावरोभले यसअघि नै युक्रेनमा तैनाथ गरिने युरोपेली सैनिकहरू रुसी सेनाका लागि वैध सैन्य लक्ष्य बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

गत डिसेम्बरमा रुसी विदेशमन्त्रीले रुसको युरोपसँग युद्ध गर्ने कुनै योजना नरहेको दाबी गर्दै युक्रेनमा युरोपेली सैनिक तैनाथ गर्ने वा पश्चिममा रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्ति जफत गर्ने कदमलाई भने रुसले प्रतिकार गर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार मस्को यस्ता सम्भावित कदमको जवाफ दिन तयार अवस्थामा छ। यसले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहे पनि युद्धपछि सुरक्षा व्यवस्थाबारे रुस र युरोपबीचको दृष्टिकोणमा ठूलो अन्तर कायमै रहेको देखाउँछ।

रुसको आपत्तिको अर्को प्रमुख विषय पश्चिमी मुलुकमा रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्ति हुन्। युक्रेनमाथि रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेपछि अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य पश्चिमा मुलुकले रुसका केन्द्रीय बैंकका विदेशी मुद्रा सञ्चितिसहित ठूलो परिमाणको सम्पत्ति रोक्का गरेका छन्। युरोपेली संघले रुसमाथि आर्थिक, व्यक्तिगत, कूटनीतिक तथा अन्य प्रतिबन्धका विभिन्न चरण लागू गर्दै आएको छ। ईयूका अनुसार प्रतिबन्धको उद्देश्य रुसको युद्ध सञ्चालन गर्ने क्षमता कमजोर पार्नु र युक्रेनविरुद्धको आक्रमण अन्त्य गर्न दबाब सिर्जना गर्नु हो।

मस्कोले भने ती सम्पत्ति प्रयोग वा जफत गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई गैरकानुनी भन्दै आएको छ। लावरोभले पश्चिमी मुलुकमा रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्तिको प्रश्नलाई युक्रेन संकटको सम्भावित समाधानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले रुसका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनका अनुसार सम्पत्ति जफत गरिए रुसले पनि प्रतिकारात्मक कदम चाल्न सक्नेछ।

रुसी र पश्चिमी पक्षबीचको विवाद केवल सम्पत्ति र सैनिक तैनाथीमा सीमित छैन। नाटोको विस्तार, युक्रेनको सम्भावित नाटो सदस्यता र रुसको सीमासँग नजिकिँदै गएको पश्चिमी सैन्य संरचनालाई मस्कोले लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। लावरोभले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नाटोको विस्तारलाई युक्रेन संकटका कथित ‘मूल कारण’मध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। मस्कोको तर्कअनुसार युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य संरचनासँग जोड्ने प्रयासले रुसको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेको छ।

तर युरोपेली मुलुक तथा युक्रेनले रुसको यस्तो व्याख्यालाई स्वीकार गरेका छैनन्। पश्चिमी देशहरूको तर्कमा युक्रेनको सार्वभौम निर्णय, आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था रोज्ने अधिकार र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ। युरोपले युक्रेनलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने रुसमाथि प्रतिबन्ध पनि निरन्तर कडा बनाउँदै आएको छ। ईयूले रुसको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भन्दै युक्रेनलाई आफ्नो रक्षा गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

यसबीच युक्रेनले रुसी सैन्य संरचना, रसद तथा अन्य रणनीतिक लक्ष्यविरुद्ध लामो दूरीका आक्रमण तीव्र पारिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषणहरूमा युक्रेनी सेनाले रुसी सैन्य सम्पत्ति र रसद केन्द्रलाई लक्षित गर्दै मध्यम दूरीका प्रहार अभियान सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ। यस्ता आक्रमण र त्यसको जवाफमा हुने रुसी कारबाहीले युद्धको भौगोलिक तथा रणनीतिक दायरा थप फराकिलो हुने जोखिम बढाएको छ।

त्यसैगरी, पछिल्ला महिनामा नाटोको पूर्वी सीमासँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ता पनि बढेको छ। युक्रेनमा जारी युद्धका क्रममा ड्रोन तथा अन्य सैन्य गतिविधि नाटो सदस्य राष्ट्रहरूको हवाई क्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्ने घटनाले युरोपमा थप सतर्कता पैदा गरेको छ। हालैका रिपोर्टहरूले बाल्टिक क्षेत्रका केही नाटो सदस्य मुलुकमा युक्रेनी आक्रमणसँग सम्बन्धित ड्रोनहरू प्रवेश गरेका घटनालाई रुस–नाटो तनावको अर्को संवेदनशील पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा लावरोभको चेतावनीलाई केवल तत्कालीन सैन्य प्रतिक्रियाको अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र नभई मस्कोको व्यापक रणनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ। रुसले युरोपेली सैन्य उपस्थिति, नाटोको पूर्वतर्फको गतिविधि र रुसी सम्पत्तिमाथि सम्भावित कारबाहीलाई एउटै सुरक्षा समीकरणमा राख्दै आएको छ। मस्कोको उद्देश्य पश्चिमलाई यस्ता कदमको सम्भावित लागतबारे सचेत गराउनु र युक्रेनसम्बन्धी भविष्यको सुरक्षा व्यवस्थामा रुसको भूमिका तथा चासोलाई स्वीकार गर्न दबाब दिनु रहेको देखिन्छ।

यद्यपि, युरोपले युक्रेनको सुरक्षाका लागि थप दीर्घकालीन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। शान्ति सम्झौता भएमा त्यसलाई टिकाइराख्न आवश्यक सुरक्षा संयन्त्रबारे युरोपेली मुलुकहरूबीच छलफल जारी छ। तर रुसले विदेशी सैनिकको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा यस्तो सुरक्षा संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय भविष्यको शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल प्रश्नमध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ।

रुसी सम्पत्तिको विषय पनि युक्रेन संकटको सम्भावित समाधानमा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा कानुनी प्रश्न बनेको छ। युरोपले रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी वा अन्य वित्तीय संयन्त्रमार्फत युक्रेनलाई सहयोग गर्ने उपायहरू अघि बढाउँदै आएको छ भने रुसले मूल सम्पत्ति जफत गर्ने कुनै पनि कदमको कडा प्रतिकार गर्ने बताउँदै आएको छ। यसले युद्धको सैन्य मोर्चाबाहेक आर्थिक तथा कानुनी मोर्चामा समेत रुस र पश्चिमबीच टकराव कायम रहने संकेत गरेको छ।

यसरी हेर्दा युक्रेन युद्धको समाधान केवल युद्धविराम वा वार्ताको टेबलमा पुग्ने विषयमा सीमित छैन। युद्धपछि युक्रेनको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने, नाटोको भूमिका कति हुने, युरोपेली सैनिक तैनाथी सम्भव हुने कि नहुने र पश्चिममा रोक्का गरिएका रुसी सम्पत्तिको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नले आगामी कूटनीतिक प्रक्रियाको दिशा निर्धारण गर्नेछन्। लावरोभका पछिल्ला चेतावनीले रुस यी विषयमा आफ्नो सुरक्षा हित र सम्पत्तिको अधिकारमा कुनै सम्झौता गर्न तयार नरहेको सन्देश दिएका छन्। अर्कोतर्फ, युरोप र युक्रेनले रुसी आक्रमणको पुनरावृत्ति रोक्न बलियो सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। यही परस्पर विरोधी अडानका कारण रुस–नाटो तनाव र युक्रेन युद्धको भविष्य अझै पनि विश्व सुरक्षाका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा कायम रहेको छ।