काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्दै निर्धारित लक्ष्य र उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। यसैक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ।
सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सम्झौता कार्यक्रममा सचिव राईले मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन, निर्धारित माइलस्टोन तथा लक्ष्यको उपलब्धि र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्झौतालाई मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा वर्षभरि कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्ने संस्थागत संयन्त्रका रूपमा लिइएको छ।
वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयका प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिलाई स्पष्ट समयसीमा तथा जिम्मेवारीसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम निर्धारित समयमै सम्पन्न भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्न तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक जवाफदेहिता हो। मन्त्रालयका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी तथा निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका लक्ष्यप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी सम्झौताको व्यवस्था गरिएको छ। यसले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नभई निर्धारित उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य सम्झौता सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुख, महानिर्देशकहरू तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकले पनि परराष्ट्र सचिव राईसँग आ–आफ्नो वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। यससँगै मन्त्रालयको नेतृत्व तहदेखि विभिन्न प्रशासनिक तथा विषयगत निकायसम्म कार्यसम्पादन सम्झौताको संरचना विस्तार भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्तो सम्झौताले वरिष्ठ अधिकारीहरूको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका लक्ष्य स्पष्ट पार्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति मापन गर्न आधार प्रदान गर्छ। साथै, तोकिएका लक्ष्यअनुसार काम अघि बढे–नबढेको समीक्षा गर्न र आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता विशेष अर्थपूर्ण देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीतिले परम्परागत कूटनीतिसँगै आर्थिक तथा विकास कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। गत जेठमा आयोजित नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवसका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुकूल परम्परागत कूटनीतिलाई सबल आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक कूटनीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।
मन्त्री खनालले त्यही अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिको संरक्षण गर्ने पहिलो पंक्तिको संस्थाका रूपमा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई मन्त्रालयका घोषित प्राथमिकतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यसम्पादन विवरणले पनि आर्थिक तथा विकास कूटनीति, राहदानी सेवा विस्तार, संकट व्यवस्थापन तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्यसम्पादन विवरणमा राहदानी सेवा थप सहज बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी सेवा विस्तारका लागि पहल गरिएको तथा जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, पछिल्लो अवधिमा नेपालले आफ्ना प्रमुख छिमेकी भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् २०२६ जुनमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुका साथै चीनको पनि चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। ती भ्रमणले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धमा राजनीतिक तथा आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन र पारस्परिक हितका क्षेत्रमा परिणाममुखी सहयोगको आधार तयार गर्न योगदान पुर्याएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बदलिँदो भूराजनीतिक तथा भू–आर्थिक परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्दै छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक र सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ। हालका मन्त्रालयगत पहलमा आर्थिक तथा विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि प्रमुख रूपमा देखिन्छ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सन् २०२५ जनवरी ८ देखि औपचारिक रूपमा परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणअनुसार उहाँले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख तथा मन्त्रालयका प्रवक्ताका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूतसमेत रहनुभएको थियो।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि भएको सम्झौताले मन्त्रालयको नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। मन्त्रीसँग सचिवको सम्झौता र त्यसपछि सचिवसँग महाशाखा तथा अन्य निकायका प्रमुखहरूको सम्झौताले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन संरचनालाई माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
अब सम्झौताको प्रभावकारिता भने तोकिएका लक्ष्य कति समयमै र कति परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ। विशेषगरी आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक सेवा सुधार, राहदानी तथा कन्सुलर सेवा, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध, नेपाली नागरिकको विदेशमा सुरक्षा तथा हित संरक्षण र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अभिवृद्धिजस्ता विषयमा कार्यसम्पादनको ठोस परिणाम देखाउनु मन्त्रालयका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नीति, कार्यक्रम र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। निर्धारित लक्ष्यको नियमित अनुगमन, जिम्मेवारीअनुसार मूल्याङ्कन र परिणामका आधारमा सुधार गर्न सकिएमा सम्झौताले नेपालको परराष्ट्र प्रशासनलाई थप उत्तरदायी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।