काठमाडौँ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पत्रकारिताको जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रेस काउन्सिल नेपालले जनआस्था प्रकरणलाई लिएर पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञ तथा सञ्चार शिक्षण संस्थाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा पत्रकारिताको अधिकार, आचारसंहिता, कानुनी दायित्व, डिजिटल मिडियाको बढ्दो प्रभाव र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशनका जटिल पक्षबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा पत्रकारिता अध्यापन हुने विभिन्न कलेजका विभाग प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई निरपेक्ष अधिकारका रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार पत्रकार संलग्न भएको प्रत्येक विषय स्वतः प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। पत्रकारिताका क्रममा भएको आचारसंहिता उल्लंघन वा पत्रकारितामाथि परेको अनुचित अवरोध काउन्सिलको सरोकारको विषय भए पनि पत्रकारिताबाहेकका गतिविधि वा पत्रकारिताको नाममा भएको कानुन उल्लंघनमा सामान्य कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुन सक्ने विषय छलफलमा उठाइएको थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिलले न पत्रकारको पक्षमा अन्ध समर्थन गर्ने र न सरकारको पक्षमा उभिने, बरु पत्रकारिता मूल्य, सार्वजनिक हित र विधिको शासनको आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाले भावनात्मक वा पक्षधर दृष्टिकोणभन्दा पनि संस्थागत मर्यादा र निष्पक्षताको आधारमा निर्णय लिनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित थियो।
छलफलमा पत्रकार आचारसंहिता र राज्यको कानुन फरक विषय भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आचारसंहिता पत्रकारिताको नैतिक मार्गदर्शन हो भने कानुन राज्यले निर्धारण गरेको बाध्यकारी व्यवस्था हो। कुनै विषय कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए। पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक भए पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कानुन उल्लंघनलाई संरक्षण गर्न नसकिने र कानुनको नाममा पत्रकारितामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न पनि नहुने धारणा छलफलबाट आएको छ। यही सन्तुलन कायम गर्नु नै प्रेस काउन्सिलको प्रमुख चुनौती भएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
जनआस्था प्रकरणसँग सम्बन्धित सामग्रीको पत्रकारिता मूल्याङ्कन गर्दा समाचार र विचार/टिप्पणीबीचको अन्तर छुट्याउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो। पत्रकारितामा शीर्षक, भाषा र प्रस्तुतीकरणले पनि अर्थ निर्माण गर्ने भएकाले सामग्रीको भाषिक शैलीसमेत नैतिक परीक्षणको विषय बन्ने बताइएको छ।
“सुध्रिनुस् म्याडम, अझै समय छ” जस्ता शीर्षक वा टीजरले समाचारभन्दा अगाडि नै कुनै निष्कर्ष वा आरोप स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय पत्रकारिता मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छलफलमा उल्लेख गरिएको थियो। विशेषगरी कुनै व्यक्तिमाथि आरोप प्रकाशित गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिक्रिया लिन खोजिएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिएको भए त्यसको प्रक्रिया, प्रतिक्रिया नआएको भए त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने विषय पनि पत्रकारिताको गुणस्तरसँग जोडिने धारणा राखिएको थियो।
डिजिटल युगमा फोटो, भिडियो तथा अन्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा प्रमाणको विश्वसनीयता परीक्षण अझ महत्वपूर्ण बनेको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका छन्। कुनै फोटो वास्तविक हो कि होइन, सम्पादन गरिएको हो कि होइन वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी निर्माण गरिएको हो कि होइन भन्ने विषय पत्रकारिताको आधारभूत परीक्षणभित्र पर्नुपर्ने बताइएको छ।
“हामीसँग फोटो छ” भन्ने दाबी मात्र समाचारको प्रमाण बन्न नसक्ने र प्रमाणको स्रोत, सत्यता तथा सन्दर्भ पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। फोटो प्रकाशित नगरिए पनि त्यसको विस्तृत वर्णन गरेर पाठकको मनमा उही प्रभाव सिर्जना गर्ने अवस्था भए त्यसको नैतिक असरबारे पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा आएको छ।
छलफलमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निजी जीवनसम्बन्धी विषय प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक हितको परीक्षण आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएकै कारण उसको सबै निजी विषय सार्वजनिक समाचार बन्न नसक्ने र निजी जीवनसँग सम्बन्धित विषयले सार्वजनिक जिम्मेवारी, स्रोतको दुरुपयोग वा पदको प्रभावसँग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हुनुपर्ने बताइएको छ।
साथै महिला–पुरुष सम्बन्धका विषयमा केवल सहमति वा असहमतिको आधार बनाएर समाचार निर्माण गर्न नहुने र शक्ति सम्बन्ध, पद, उमेर, निर्भरता तथा परिस्थितिको विश्लेषण आवश्यक हुने धारणा राखिएको छ। महिला तथा यौन जीवनसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयलाई सनसनीपूर्ण बनाउने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने सहभागीहरूको धारणा थियो। यस्ता सामग्रीले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा, सुरक्षा र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई पनि पत्रकारले विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
पत्रकारिताको मूल सिद्धान्त “आवाजविहीनको आवाज बन्ने” भए पनि त्यसको वास्तविक प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने र कुनै समाचारबाट कसलाई लाभ पुग्छ भन्ने सम्पादकीय मूल्याङ्कन आवश्यक हुने छलफलमा उल्लेख गरिएको थियो। मिडिया सामग्रीसम्बन्धी विषय प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको अवस्थामा समान विषयमा अन्य प्रशासनिक वा प्रहरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा क्षेत्राधिकार र प्रक्रियाको प्रश्न उठ्न सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
यद्यपि अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा काउन्सिलले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि निष्पक्ष सुनुवाइ, कानुनी प्रक्रिया र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको सम्मान भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। कुनै एक पत्रकारमाथिको कारबाहीले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा डर, दबाब वा आत्म–सेन्सरशिपको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमप्रति पनि छलफलमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। त्यसैले राज्यका निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पारदर्शिता, निष्पक्षता र अनुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई पनि जिम्मेवार पत्रकारिता अपनाउन सचेत गराउने र राज्य पक्षलाई स्थापित प्रक्रिया तथा संस्थागत भूमिकाको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव छलफलमा आएको थियो। छलफलको निष्कर्षमा यस्ता जटिल विषय समाधान गर्न केवल आचारसंहिताका बुँदा हेरेर पुग्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ। नैतिकता, सार्वजनिक हित, शक्ति सम्बन्ध, समानुपातिकता र सम्भावित परिणामका आधारमा घटनागत विश्लेषण आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।
प्रेस काउन्सिलले भविष्यमा यस्ता जटिल घटनाका लागि व्यावहारिक मार्गदर्शन, घटनागत अध्ययन सामग्री तथा पत्रकारिता अभ्याससम्बन्धी सामग्री विकास गर्न सक्ने सुझावसमेत आएको छ। समग्रमा जनआस्था प्रकरणले नेपाली पत्रकारितामा एउटा महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पत्रकारिताको उत्तरदायित्व दुवै समान रूपमा आवश्यक रहेको निष्कर्ष छलफलबाट निकालिएको छ। “पत्रकार भएकै कारण सबै गतिविधि छुट हुन्छ” भन्ने सोच र “समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथि कारबाही हुनुपर्छ” भन्ने दुवै अतिवादी दृष्टिकोणबाट बच्दै सिद्धान्त, सार्वजनिक हित र विधिको शासनको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।