काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारबीच निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषयलाई लिएर तीव्र बहस भएको छ। सांसद सुनारले पोसाक खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आईजीपी कार्कीको निलम्बन र राजीनामासमेत माग गरेपछि कार्कीले समितिको बैठकमै आरोपहरूको कडा प्रतिवाद गरेका हुन्।
आईजीपी कार्कीले पोसाक खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएको, कुनै आपूर्तिकर्ता फर्मसँग सम्झौता नभएको र भुक्तानीसमेत नभएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गरे। उनले कुनै पनि आर्थिक कारोबार नै नभएको अवस्थामा आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रही र भ्रमपूर्ण भएको बताए।
कार्कीले आफू र आफ्नो परिवारको बैंक खाता विवरण तथा कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) समेत निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेमा कानुनी प्रक्रियाबाट छानबिन गर्न चुनौती दिए। उनले भने, “मेरो व्यक्तिगत वा पारिवारिक आर्थिक विवरण जाँच गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय स्वतन्त्र छन्, तर प्रमाणबिना आरोप लगाएर संस्थाको गरिमा कमजोर बनाउने काम उचित हुँदैन।”
बैठकमा उनले सार्वजनिक जवाफदेहिताको नाममा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि आधारहीन आरोप लगाउनु संसदीय मर्यादासँग मेल नखाने धारणा राखे। आफू जवाफ दिन आएको स्थानमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि आक्रमण गर्ने शैली उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो। आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीजस्तो सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई प्रमाणबिना अपराधीसरह प्रस्तुत गर्दा त्यसले प्रहरी संगठनको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए। उनले वर्षौँदेखि राज्य सेवामा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरूको संस्थागत सम्मान र गरिमा कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
उनले एउटै व्यक्तिबाट विभिन्न निकायमा पटकपटक तथा बेनामी उजुरी आउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता उजुरीको उद्देश्य र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार कुनै पनि आरोपमाथि अनुसन्धान हुनु स्वागतयोग्य भए पनि नियोजित रूपमा संस्थाको छवि कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। यसअघि सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आईजीपी कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उनले आईजीपीको घरबाट ठूलो रकम चोरी भएको विषयसमेत उठाउँदै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उक्त आरोपबारे आईजीपी कार्कीले बैठकमा विस्तृत प्रतिक्रिया भने दिएनन्।
बैठकको क्रममा रास्वपाकै केही सांसदहरूले समेत छलफलको शैली र संसदीय मर्यादाबारे सचेत गराएका थिए। सांसद विक्रम थापा र गोविन्द पन्थीलगायतले आरोप लगाउँदा प्रमाण र प्रक्रियाको ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै समितिको गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताएका थिए। राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई संसदीय निगरानी, सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता र सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपको सीमाबारे नयाँ बहसको रूपमा हेरिएको छ। विज्ञहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुरक्षा निकायमाथि निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका लागि प्रमाण, तथ्य र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
पोसाक खरिद विवादले एकातर्फ सुरक्षा निकायभित्र हुने खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमाणबिना गरिने सार्वजनिक आरोपले संस्थागत विश्वास र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पार्ने प्रभावबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ। अब यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तथ्यगत अनुसन्धान र स्पष्ट निष्कर्ष दिनुपर्ने देखिन्छ।