काठमाडौं। बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव र रासायनिक मलको वितरणमा देखिएको समस्याका कारण सर्वसाधारण तथा किसानले सास्ती खेपिरहेका बेला सत्तारुढ रास्वपाका मुख्य सचेतक तथा गोरखा–२ का सांसद कबिन्द्र बुर्लाकोटीले ग्यासको आयात तथा समग्र आपूर्ति नघटेको तर उपभोक्ताले एकैपटक धेरै सिलिन्डर भरेर राख्न खोज्दा बजारमा अभावजस्तो अवस्था देखिएको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा बुर्लाकोटीले ग्यास र मलको उपलब्धतासँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयमा समेत सरकारको बचाउ गरेका हुन्। रास्वपाले गत वैशाखमा बुर्लाकोटीलाई संसदीय दलको मुख्य सचेतक चयन गरेको थियो।
ग्यास लिन अहिले पनि सर्वसाधारण लाइन बस्नुपरेकोबारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा बुर्लाकोटीले एउटै घरमा एक वा दुईभन्दा बढी खाली सिलिन्डर एकैपटक भर्न खोज्दा वितरण प्रणालीमा चाप परेको बताए। उनका अनुसार पहिले जति ग्यास नेपाल भित्रिरहेको थियो अहिले पनि त्यसमा कमी आएको छैन, तर घरमा रहेका पाँच, छ, सात वा त्योभन्दा बढी सिलिन्डर एकैचोटि भरेर भविष्यका लागि सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा तत्काल अभावको अवस्था सिर्जना गरेको हो। उनले घरमा कम्तीमा एउटा सिलिन्डर मौज्दात रहेको अवस्थामा बाँकी सबै सिलिन्डर तत्काल नभर्न र केही समय कुर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै सञ्चारमाध्यमले पनि अनावश्यक भण्डारण नगर्न सचेतना फैलाउनुपर्ने बताए।
निगमका अधिकारीहरूले ग्यास आयातमा कमी नआएको तर विगतमा आधा भरिएका ७.१ किलोका सिलिन्डर वितरण हुँदा उपभोक्ताका घरमा खाली सिलिन्डर थन्किएको र पुनः १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि ती सिलिन्डर एकैपटक भर्न खोज्दा माग अचानक बढेको बताएका छन्। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अगस्ट महिनाका लागि ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको कोटा भारततर्फ पठाइएको थियो र निगमले मुख्य समस्या आयातभन्दा पनि बजारको वितरण प्रणालीमा रहेको बताउँदै आएको छ।
यद्यपि, आयात नियमित रहेको सरकारी दाबीले उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविक समस्यालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दैन। काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको, स्थानीय डिलरमा ग्यास नपाएको र नेपाल आयल निगमले टेकुस्थित कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। निगमकै तथ्यांकअनुसार साउन २३ गते काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न २३ उद्योगमार्फत एकैदिन ६१ हजार ४९ सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको थियो। यसले ग्यास देशमा नआएकोभन्दा पनि उपलब्ध ग्यासलाई मागअनुसार खुद्रा बजारसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने संयन्त्रमा समस्या रहेको संकेत गर्छ।
एउटा मात्र सिलिन्डर भएको परिवारको ग्यास सकिए के गर्ने भन्ने प्रश्नमा बुर्लाकोटीले सरकारले त्यसका लागि हटलाइन तथा संयन्त्र बनाएको र ग्यास नपाएका उपभोक्ताले सम्बन्धित संयन्त्रमा सम्पर्क गर्न सक्ने बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि पछिल्ला दिनमा ग्यास नपाएको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको, कालोबजारी भएको वा आपूर्तिसम्बन्धी समस्या देखिएको अवस्थामा गुनासो गर्न सम्पर्क व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आपूर्ति सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण नगर्न उपभोक्तासँग आग्रहसमेत गरेको छ।
ग्याससँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रासायनिक मलका लागि किसानले लाइन बस्नुपरेको प्रश्नमा बुर्लाकोटीले मल वितरणमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे। उनले समस्या समाधान भइरहेको दाबी गर्दै मल वितरणको संरचना र माग निर्धारण प्रक्रियाबारे आम किसानलाई पर्याप्त जानकारी दिन नसक्नु पनि कमजोरी भएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहबाट किसानलाई आवश्यक मलको विवरण तयार गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाइन्छ, ज्ञान केन्द्रबाट प्रदेश सरकार र प्रदेशको कृषि मन्त्रालय हुँदै आवश्यक परिमाण निर्धारण तथा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। पत्रकारले चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले मल वितरण गर्न नसकेको हो भन्दै प्रश्न गरेपछि उनले सरकारलाई प्रक्रिया थाहा नभएको नभई प्रक्रिया आम नागरिकलाई पर्याप्त रूपमा बुझाउन नसकिएको जिकिर गरे।
तर मलको समस्या केवल सूचना वा प्रक्रियाको बुझाइमा मात्र सीमित रहेको देखिँदैन। साउन २६ सम्मका विवरणले विभिन्न जिल्लामा मागअनुसार मल आपूर्ति हुन नसकेको देखाएका छन्। धनकुटामा कृषि सामग्री कम्पनीले किसानको मागको करिब ४० प्रतिशत मात्र युरिया र डीएपी उपलब्ध गराउन सकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। रोपाइँको मुख्य समय बितिसक्दा समेत विभिन्न क्षेत्रमा किसानले सहज रूपमा मल नपाएको भन्दै राजनीतिक दल तथा किसानहरूले तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। सरकारले यसअघि मल वितरणमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनियमितताका गुनासा लिन छुट्टै हटलाइनसमेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा बुर्लाकोटीमाथि अर्को कडा प्रश्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयमा उठेको थियो। सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रश्नमा उनले सरकार पारदर्शी रहेको भन्दै आवश्यक सूचना माग्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सकिने बताए। गृहमन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोत र छानबिन समितिको प्रतिवेदन आम नागरिकले जान्न चाहेको भन्दै पत्रकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दा बुर्लाकोटीले सबै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र कतिपय प्रतिवेदनको निश्चित समय तथा परिस्थितिसम्म गोपनीयता रहने तर्क गरे।
गुरुङको सम्पत्ति र लगानीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि उनले गत अप्रिल २२ मा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै आफूमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार समितिले गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक नरहेको र स्रोत खुलेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको थियो। समितिले गुरुङको सुनलाई पैतृक सम्पत्ति, सेयर खरिदका लागि ऋण प्रयोग भएको र उनको नाममा धनकुटाबाहेक अन्यत्र उल्लेख्य जग्गा नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि समितिको करिब ४५ पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
समितिको निष्कर्षपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए र गृह मन्त्रालयको हालको आधिकारिक विवरणमा पनि उनी नै गृहमन्त्री रहेको उल्लेख छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको विषय संसद्मा समेत उठिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सरकारले छानबिनको निष्कर्षका आधारमा गुरुङलाई पुनः नियुक्त गरेको भए त्यसको आधार जनताले पनि थाहा पाउनुपर्ने प्रश्न उठाएका थिए।
बुर्लाकोटीले भने सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेको र त्यसमा गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएकाले नियुक्ति अगाडि बढेको बताए। पत्रकारले “अरूले हेर्नुपरेन?” भन्दै प्रश्न गर्दा उनले प्रतिवेदन हेर्ने कानुनी तथा संस्थागत जिम्मेवारी जसको हो उसैले हेर्ने तर्क गरे। उनका अनुसार आम नागरिकलाई मुख्य रूपमा थाहा हुनुपर्ने कुरा छानबिनबाट गुरुङलाई दोषी ठहर गर्ने वा गृहमन्त्री बन्न रोक्ने अवस्था नदेखिएको हो। तर पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म समितिले कुन प्रमाण, तथ्य र कानुनी आधारमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र सार्वजनिक परीक्षण हुन नसक्ने भएकाले पारदर्शितासम्बन्धी बहस भने कायमै रहने देखिन्छ।
यसरी ग्यास र मलको अभाव तथा गृहमन्त्रीको छानबिन प्रतिवेदनबारे बुर्लाकोटीले सरकारको पक्षबाट स्पष्टीकरण दिए पनि तीनवटै विषयमा सरकारी दाबी र नागरिकले भोगिरहेको अवस्थाबीच धेरै दूरी देखिन्छ। ग्यासमा आयातको परिमाणभन्दा वितरण प्रणाली र असामान्य माग व्यवस्थापन चुनौती बनेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ भने मलमा विभिन्न जिल्लामा वास्तविक आपूर्ति मागभन्दा कम देखिएको छ। त्यस्तै गृहमन्त्री गुरुङबारे छानबिन समितिले सम्पत्तिको स्रोत खुलेको निष्कर्ष निकालेको विवरण बाहिर आए पनि पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले सरकारको पारदर्शितामाथि उठेको प्रश्न अझै समाप्त भएको छैन।