राँची। भारतको झारखण्डमा सरकारी सेवा भर्ती परीक्षामा कथित अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावट र भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावविरुद्ध जारी विद्यार्थी तथा सरकारी जागिरका आकांक्षीहरूको आन्दोलन सोमबार, १० अगस्ट २०२६ मा उत्कर्षमा पुगेको छ। हजारौं प्रदर्शनकारीले राँचीमा ‘विधानसभा घेराउ’ अभियानअन्तर्गत झारखण्ड विधानसभातर्फ मार्च गर्दै प्रहरीले बनाएका एकपछि अर्को सुरक्षा अवरोध पार गरेपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच विभिन्न स्थानमा झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू अन्ततः नयाँ विधानसभा परिसरनजिक तथा परिसरभित्रसम्म पुगेका थिए, तर उनीहरूले विधानसभाको भवन नै कब्जा गरेको भन्ने प्रमाणित विवरण छैन।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) अन्तर्गत भएका विभिन्न भर्ती परीक्षामा कथित गडबडीको निष्पक्ष अनुसन्धान, विवादित परीक्षाहरू रद्द गर्नुपर्ने तथा राज्यको परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै जुलाई २५ देखि आन्दोलन चलिरहेको छ। सोमबार आन्दोलन १७औँ दिनमा प्रवेश गर्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी तथा बेरोजगार युवाहरू पुरानो विधानसभा क्षेत्रबाट नयाँ विधानसभा भवनतर्फ अघि बढेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूको प्रमुख मागमा कथित परीक्षा अनियमिततामाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CBI) बाट अनुसन्धान, विवादित जेएसएससी परीक्षा रद्द तथा भविष्यका भर्ती परीक्षालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने संरचनात्मक सुधार समावेश छन्।

प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै राँची प्रशासनले विधानसभा आसपास निषेधाज्ञा लागू गर्नुका साथै सडकमा काँडेतार, ब्यारेकेड र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। विधानसभा वरपर करिब ७५० मिटर क्षेत्रभित्र विशेष प्रतिबन्ध लागू गरिएको थियो भने प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न मार्गका विभिन्न स्थानमा बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा खडा गरिएको थियो। भारतीय कानूनअनुसार यस्तो निषेधाज्ञासँग सम्बन्धित व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को धारा १६३ अन्तर्गत पर्छ। विधानसभा मार्गमा काँडेतार तथा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो।

तर हजारौं प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्दै अगाडि बढेपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि पनि भीड पछि नहटेपछि लाठीचार्ज तथा अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो। रोयटर्सले टेलिभिजन दृश्यका आधारमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र लाठी प्रयोग गरेको जनाएको छ। राँचीका प्रहरी अधिकारी पारस राणाले केही प्रदर्शनकारी आक्रामक भएपछि प्रहरीले सीमित बल प्रयोग गरेको बताएका छन् र आन्दोलनकारीलाई शान्तिपूर्ण रहन आग्रह गरेका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसको स्थलगत रिपोर्टमा लाठीचार्जका क्रममा टाउकोमा चोट लागेका प्रदर्शनकारीसहित केही विद्यार्थी अस्वस्थ भएको उल्लेख छ। साँझसम्म पनि विधानसभा क्षेत्रमा तनाव कायम रहँदा कम्तीमा केही प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएको स्थानीय रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीको पटक–पटकको प्रयासपछि पनि सयौं प्रदर्शनकारी साँझसम्म विधानसभा क्षेत्रबाट हट्न अस्वीकार गर्दै त्यहाँ बसेका थिए। प्रहरीले ठाउँ खाली गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि सयौं प्रदर्शनकारी विधानसभा क्षेत्रमा कायम रहँदा साँझ फेरि तनाव बढेको थियो। यसले केही दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई सामान्य परीक्षा सुधारको मागबाट राज्य सरकारमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने चरणमा पुर्‍याएको देखिन्छ।

आन्दोलनमा झारखण्ड लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी मोर्चा (JLKM) का नेता देवेंद्रनाथ महतो पनि सहभागी भएका थिए। लगातार नौ दिनसम्म अनशन बसेका कारण उनको तौल करिब १०.५ किलो घटेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो र उनी एम्बुलेन्समा आन्दोलनस्थल पुगेका थिए। भारतीय राष्ट्रिय झण्डा तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शिबु सोरेनको तस्वीर लिएर उनी प्रदर्शनकारीसँग सहभागी भएको इन्डियन एक्सप्रेस र एनडीटीभीले जनाएका छन्। यद्यपि महतो तत्कालै ‘गम्भीर अवस्थामा राँची सदर अस्पताल भर्ना गरिएको’ भन्ने दाबीलाई उपलब्ध प्रमुख विश्वसनीय रिपोर्टहरूले स्पष्ट रूपमा पुष्टि नगरेकाले त्यसलाई निश्चित तथ्यका रूपमा लिन सकिँदैन।

आन्दोलन चर्किनुअघि झारखण्ड सरकारले प्रदर्शनकारीसँग पटक–पटक वार्ता गरेको थियो। सरकारले उनीहरूका अधिकांश माग सम्बोधन गरिसकेको दाबी गरे पनि आन्दोलनकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। सरकारका अनुसार करिब ९८ प्रतिशत माग सम्बोधन भइसकेका छन्, तर विद्यार्थी पक्षले आफूहरूले रद्द गर्न माग गरेका १३ परीक्षामध्ये तीनवटा मात्रै रद्द गरिएको भन्दै सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकार तीन परीक्षा रद्द गर्न सहमत भएको थियो, जसमा १४औँ जेपीएससी संयुक्त नागरिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा पनि समावेश छ। साथै परीक्षासँग सम्बन्धित सम्भावित आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानका लागि प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) को भूमिका अघि बढाइएको छ। तर आन्दोलनकारीहरूले राज्यस्तरीय वा सीमित आर्थिक अनुसन्धान मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सीबीआई अनुसन्धानको माग कायम राखेका छन्।

यसैबीच परीक्षा विवादले झारखण्ड लोक सेवा आयोगभित्र पनि ठूलो प्रशासनिक हलचल ल्याएको छ। विधानसभातर्फको विशाल मार्च हुनुभन्दा एक दिनअघि जेपीएससीका तीन सदस्यले राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलन भइरहेकै दिन झारखण्डको अपराध अनुसन्धान विभाग (CID) ले जेपीएससीका पूर्वअध्यक्ष एल. खियाङ्तेलाई भर्ती परीक्षामा कथित अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको छ। सीआईडीका अतिरिक्त महानिर्देशक मनोज कौशिकले खियाङ्तेलाई भर्ती परीक्षा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन्। खियाङ्तेले जुलाई २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन नेतृत्वको सरकारमाथि आन्दोलनका कारण दबाब बढेको छ। सोरेनले विद्यार्थी र युवाका चासोलाई सरकारले गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ लिएको भन्दै दोषी पाइने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा पारदर्शितासहित न्याय सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले समस्याको समाधान बल प्रयोगभन्दा संवादबाट हुनुपर्ने बताएका छन्। तर विद्यार्थी नेताहरूले विगतका वार्ता र आश्वासनपछि पनि मुख्य माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन्।

घटनाले झारखण्डको राजनीति पनि तताएको छ। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री बाबुलाल मराण्डी र प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहुसहित केही नेताले पनि परीक्षा अनियमितताको सीबीआई अनुसन्धान माग गर्दै मुख्यमन्त्री निवासनजिक प्रदर्शन गरेका थिए, जसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको विरोधमा बीजेपीले ११ अगस्टका लागि झारखण्ड बन्द आह्वान गरेको रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भएको छ, जसले परीक्षा विवाद अब विद्यार्थी आन्दोलनमा मात्र सीमित नरही व्यापक राजनीतिक मुद्दामा परिणत हुँदै गएको संकेत गरेको छ।

जेपीएससी-जेएसएससी विवादको केन्द्रमा प्रश्नपत्र चुहावटका आरोप, परीक्षा सञ्चालनको विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रिया, अनुसन्धानको स्वरूप र विवादित परीक्षा रद्द गर्ने विषय छन्। आन्दोलनकारीहरू राज्य सरकारले प्रस्ताव गरेको अनुसन्धान र सुधार प्रक्रियाभन्दा स्वतन्त्र तथा व्यापक सीबीआई छानबिन चाहिरहेका छन्, जबकि सरकारले वार्ता, परीक्षा रद्द, अनुसन्धान तथा दोषीमाथि कारबाहीका कदम अघि बढाएको बताइरहेको छ।

१० अगस्टको विधानसभा घेराउपछि झारखण्डको परीक्षा विवादले नयाँ मोड लिएको छ। हजारौं विद्यार्थीले कडा सुरक्षा व्यवस्था पार गर्दै विधानसभा क्षेत्रसम्म पुग्नु, प्रहरीले लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नु, जेपीएससीका सदस्यहरूको राजीनामा, पूर्वअध्यक्ष एल. खियाङ्तेको गिरफ्तारी तथा सीबीआई अनुसन्धानको माग कायमै रहनुले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको अविश्वास अझै समाप्त नभएको देखाउँछ। अब आन्दोलनको दिशा सरकारले सीबीआई अनुसन्धान तथा बाँकी विवादित परीक्षाबारे कस्तो निर्णय लिन्छ र आन्दोलनकारीसँग नयाँ चरणको संवाद सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।