सियोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले सेनाभित्र भविष्यमा सैन्य ‘कू’ अर्थात् सत्ता कब्जाको प्रयास दोहोरिन नदिन मुलुकका प्रमुख सैनिक एकेडेमीहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । अगस्ट ५ मा रक्षा मन्त्रालयसँगको बैठकमा राष्ट्रपति लीले सैनिक शिक्षण संस्थाहरूको वर्तमान संरचनाले सेनाभित्र निश्चित समूहको प्रभाव र वर्चस्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले विशेषगरी कोरिया मिलिटरी एकेडेमी (KMA) को इतिहास र त्यसबाट विकसित भएको सैनिक नेतृत्व संरचनालाई दक्षिण कोरियामा सैन्य कूको जोखिमसँग जोडेर हेरेका छन् ।
राष्ट्रपति लीको पछिल्लो पहल सन् २०२४ डिसेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलले घोषणा गरेको असफल सैनिक शासन अर्थात् मार्सल लको घटनापछि दक्षिण कोरियाको नागरिक–सैनिक सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्ने व्यापक प्रयाससँग जोडिएको छ । लीले दक्षिण कोरियाको इतिहासमा भएका सैन्य कूहरूमा कोरिया मिलिटरी एकेडेमीबाट उत्पादित सैनिक नेतृत्वको भूमिका रहेको र त्यसको संस्थागत प्रभावमाथि पर्याप्त समीक्षा नभएको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिने संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।
दक्षिण कोरियामा सेनाको राजनीतिक भूमिकाको प्रश्न नयाँ भने होइन । सन् १९६१ मा पार्क चुङ-हीको नेतृत्वमा भएको सैन्य कू, त्यसपछि सन् १९७९ को सैन्य सत्ता परिवर्तन र १९८० को राजनीतिक–सैनिक संकट दक्षिण कोरियाको आधुनिक इतिहासका महत्वपूर्ण अध्याय हुन् । लोकतन्त्रतर्फको संक्रमणपछि सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण बलियो बनाइए पनि सैनिक नेतृत्वभित्रको संस्थागत संस्कृति र वरिष्ठ तहमा केही विशेष सैन्य शिक्षण संस्थाबाट आएका अधिकारीहरूको प्रभावबारे बहस भने जारी रहँदै आएको छ । राष्ट्रपति लीले यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई वर्तमान सुधारको आधार बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति लीले विशेष रूपमा KMA स्नातकहरूको उच्च सैनिक पदमा रहेको प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार सेनाका उच्च तहमा KMA बाट आएका अधिकारीहरूको संख्या उनीहरूको कुल अधिकारी संरचनामा रहेको अनुपातभन्दा अत्यधिक छ । यही कारण उनले सैन्य नेतृत्वमा एउटै संस्थागत पृष्ठभूमिको असमान प्रभावले लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सेनाभित्रको सन्तुलनमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको निर्देशनअनुसार स्थलसेना, नौसेना र वायुसेनाका छुट्टाछुट्टै सैन्य एकेडेमीलाई एउटै एकीकृत संस्थामा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रस्तावित नयाँ संरचनाको क्याम्पस डेजनस्थित जाउन्दे क्षेत्रमा स्थापना गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले अगस्टमै सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्ने र अक्टोबरसम्ममा विस्तृत एकीकरण योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले अगस्ट ७ मा पनि योजना तीव्र रूपमा अघि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
सरकारको तर्क भने केवल सैन्य कू रोक्नमा सीमित छैन । तीनवटै सैन्य शाखाका अधिकारीलाई एउटै संस्थागत वातावरणमा प्रारम्भिक तहदेखि प्रशिक्षण दिँदा अन्तरसेवा समन्वय र संयुक्त सैन्य क्षमता बढ्ने, आधुनिक युद्धका लागि आवश्यक बहुआयामिक तालिम विकास गर्न सजिलो हुने तथा सेनाभित्र शाखागत विभाजनभन्दा संयुक्त रणनीतिक सोचलाई प्राथमिकता दिन सकिने सरकारको अपेक्षा छ । यसले सेनामाथि नागरिक सरकारको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण अझ बलियो बनाउन पनि सहयोग पुग्ने सरकारी पक्षको धारणा छ ।
तर सरकारको यो योजना दक्षिण कोरियाको राजनीतिक तथा सैन्य वृत्तमा विवादरहित भने छैन । मुख्य विपक्षी पिपुल पावर पार्टी (PPP) का सांसदहरूले राष्ट्रपति लीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै सैनिक एकेडेमी एकीकरण रोक्न माग गरेका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार विपक्षीका ४२ सांसदले अगस्ट ७ मा प्रस्तावित एकीकरणको विरोधमा संसदीय प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विपक्षीको आरोपमा वर्तमान तथा भविष्यका सैनिक क्याडेटलाई सम्भावित ‘कू गर्ने शक्ति’ का रूपमा चित्रित गर्नु अनुचित भएको र सैन्य संरचनामा परिवर्तन गर्ने नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको हुन सक्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
पूर्वसैनिक नेतृत्वबाट पनि सरकारको योजनाको विरोध भएको छ । स्थलसेना, नौसेना र वायुसेनाका पूर्वप्रमुखसहित ४६ जना पूर्व चिफ अफ स्टाफले संयुक्त रूपमा एकेडेमी एकीकरणको प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको तर्कमा तीनवटा सैन्य शाखाको आफ्नै विशेषज्ञता र संस्थागत संस्कृति रहेको अवस्थामा भौतिक तथा शैक्षिक एकीकरणले समस्याको समाधान नगर्न सक्छ । उनीहरूले सैन्य एकेडेमीको संरचना परिवर्तन गर्नुभन्दा डिसेम्बर २०२४ को मार्सल ल प्रकरणमा वास्तविक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले विशेष रूपमा KMA लगायत सैन्य एकेडेमीलाई दोषको केन्द्रमा राख्ने सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा केही अधिकारी वा संस्थाबाट भएका राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सम्पूर्ण सैनिक शिक्षण संरचनालाई समस्याको स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । एकीकृत एकेडेमीले वास्तवमै संयुक्त सैन्य क्षमता बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र व्यावसायिक छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
राष्ट्रपति लीको यस्तो कडा अडान बुझ्न भने २०२४ डिसेम्बर ३ को घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत आकस्मिक मार्सल ल घोषणा गर्दै विपक्षी शक्तिलाई ‘राज्यविरोधी’ गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए । मार्सल ल घोषणापछि सैनिक तथा सुरक्षा बलका सदस्यहरू राष्ट्रिय सभातर्फ परिचालन भएका थिए र राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरिएको थियो । सो आदेशमा राजनीतिक दलका गतिविधि, राष्ट्रिय सभा तथा स्थानीय सभाका गतिविधि, प्रदर्शन र र्यालीमाथिसमेत रोक लगाइएको थियो ।
तर संसद् तत्काल सक्रिय भयो । राष्ट्रिय सभाका १९० सांसदले सैनिक अवरोध पार गर्दै सभामा प्रवेश गरे र मार्सल ल हटाउन सर्वसम्मत रूपमा मतदान गरे । त्यसपछि युनले केही घण्टामै मार्सल ल फिर्ता लिन बाध्य भए । यो घटनाले सन् १९८७ मा लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछि दक्षिण कोरियाले सामना गरेको सबैभन्दा गम्भीर संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक संकटमध्ये एकको रूप लियो ।
मार्सल ल प्रकरणको कानुनी परिणामसमेत निकै कठोर बनेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले पूर्वराष्ट्रपति युनलाई विद्रोह अर्थात् ‘इन्सरेक्शन’ नेतृत्व गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । अदालतले संसद्को काम अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले सैनिक परिचालन गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेष अभियोजन पक्षले उक्त फैसलाविरुद्ध अपिलसमेत गरेको छ ।
यही कारण अहिले सैनिक एकेडेमीको एकीकरण केवल शैक्षिक वा प्रशासनिक सुधारको विषय बनेको छैन । यो दक्षिण कोरियाले आफ्नो सेनालाई राजनीतिक प्रभावबाट कति टाढा राख्न सक्छ, सैनिक नेतृत्वमा संस्थागत वर्चस्व कसरी घटाउन सक्छ र लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नागरिक सरकारको सेनामाथिको नियन्त्रणलाई कसरी अझ बलियो बनाउन सक्छ भन्ने ठूलो राजनीतिक बहसको हिस्सा बनेको छ ।
राष्ट्रपति लीको योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दक्षिण कोरियाको सैन्य नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणालीलाई नै पुनर्विचार गर्नु हो । छुट्टाछुट्टै स्थल, नौ र वायुसेना एकेडेमीबाट विकसित हुने शाखागत पहिचानलाई एउटै प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रणालीमा ल्याउँदा भविष्यका सैन्य अधिकारीहरूमा संयुक्त सैन्य सोच विकास गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ । उत्तर कोरियासँगको तनाव, ड्रोन तथा साइबर युद्धदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बहुआयामिक आधुनिक युद्धसम्म सैन्य क्षमता परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा परम्परागत शाखागत संरचनालाई पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्ने तर्क सरकारको छ ।
तर सैन्य एकेडेमीको स्थानान्तरण र एकीकरणले व्यावहारिक प्रश्नसमेत जन्माएको छ । प्रस्तावित संरचना सियोलबाट डेजन सारिने भएकाले क्याडेट छनोट, शिक्षण गुणस्तर, सैन्य प्रशिक्षकको व्यवस्थापन, आवास तथा पूर्वाधार र लामो समयदेखि विकसित संस्थागत नेटवर्कमाथि यसको प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ । पूर्वसैनिक नेतृत्वले विशेषगरी राजधानी क्षेत्रबाट एकेडेमी हटाउँदा उच्चस्तरीय प्रतिभा आकर्षित गर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गरेको छ ।
विवादका बाबजुद रक्षा मन्त्रालयले भने योजना अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र विस्तृत खाका तयार भएपछि मात्र यसको वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुनेछ । त्यसपछि संसद्, सैन्य संगठन, पूर्वसैनिक समुदाय, सुरक्षा विज्ञ तथा नागरिक समाजबीच हुने बहसले योजनाको राजनीतिक स्वीकार्यता निर्धारण गर्नेछ ।
दक्षिण कोरियाको वर्तमान बहसको मूल प्रश्न अन्ततः एउटै देखिन्छ—सैन्य कू रोक्न संस्थाको संरचना परिवर्तन पर्याप्त हुन्छ कि सैन्य संस्कार, नेतृत्व प्रणाली र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा समेत गहिरो सुधार आवश्यक हुन्छ ? राष्ट्रपति लीले संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने विपक्षी तथा पूर्वसैनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी निर्धारण र संस्थागत विशेषज्ञतालाई बढी महत्व दिएका छन् ।
यसरी हेर्दा दक्षिण कोरियामा सैनिक एकेडेमी एकीकरणको प्रस्ताव एउटा सामान्य प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन । यो २०२४ को मार्सल ल संकटपछि लोकतन्त्र र सेनाबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा अघि आएको छ । सफल भए यसले दक्षिण कोरियाको सैन्य नेतृत्व उत्पादन गर्ने परम्परागत प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ; तर राजनीतिक विरोध र सैन्य संस्थापनको असन्तुष्टिका कारण यसको कार्यान्वयन आफैंमा राष्ट्रपति ली सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिन्छ ।