काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न पार्टीको आधिकारिकता विवादले पुनः सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायिक चरण प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई दिएको आधिकारिकतालाई सर्वोच्च अदालतले यसअघि वैध ठहर गरिसकेको भए पनि, उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा (Leave to Review) प्रदान भएपछि विवाद फेरि पूर्ण न्यायिक परीक्षणको प्रक्रियामा पुगेको हो। यसक्रममा विवादसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका फरक–फरक इजलासमा गरी कुल पाँच जना न्यायाधीश संलग्न भइसकेका छन्।
यस विवादको पहिलो न्यायिक चरणमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो। गत वैशाख ४ गते भएको उक्त फैसलामा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगले दिएको आधिकारिकता वैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त फैसलाले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई न्यायिक समर्थन प्रदान गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत आयोगले प्रयोग गरेको अधिकारलाई समेत पुष्टि गरेको थियो।
तर, उक्त फैसला तथ्य, कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तसँग मेल नखाएको जिकिर गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले साउन २१ गते पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको छ। पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्नु आफैंमा पहिलो फैसला उल्टिएको वा बदर भएको अवस्था भने होइन। यसको कानुनी अर्थ, पहिलो फैसलामा पुनः गम्भीर न्यायिक परीक्षण आवश्यक देखिएको भन्ने मात्र हो। अन्तिम निष्कर्ष भने पुनरावलोकन सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि हुने फैसलाले निर्धारण गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनसम्बन्धी अभ्यासअनुसार निस्सा प्रदान भएपछि मुद्दाको पुनः सुनुवाइ नयाँ पूर्ण इजलासबाट हुन्छ। यसअघि मूल फैसला गर्ने न्यायाधीश तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशहरू नै पुनः अन्तिम सुनुवाइमा सहभागी हुन मिल्दैनन्। यही कारण अब यसअघि संलग्न पाँच न्यायाधीशबाहेकका अन्य तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित नयाँ पूर्ण इजलासले मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ गर्नेछ। यस प्रक्रियामा दुवै पक्षका कानुनी तर्क, प्रमाण र लागू हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनः मूल्याङ्कन गरी अन्तिम निर्णय गरिनेछ।
यो विवादको अन्तिम फैसला नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र आधिकारिकताको प्रश्नमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगको अधिकारको सीमा, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, दलको आधिकारिकता निर्धारणका न्यायिक मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण संवैधानिक र न्यायिक नजिरसमेत स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले अब गठन हुने नयाँ पूर्ण इजलासको फैसला केवल एउटा राजनीतिक विवादको समाधान मात्र नभई नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी न्यायशास्त्रका लागि पनि दूरगामी महत्वको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।