शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणाली सुधारको घोषणा आन्दोलनको तत्काल उपलब्धिका रूपमा देखिए पनि पश्चिम बंगालमा भाजपाले हासिल गरेको ऐतिहासिक जित र मोदीको बलियो व्यक्तिगत जनाधारलाई हेर्दा पार्टीको शक्ति तत्कालै कमजोर भएको निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ।

नयाँदिल्ली । भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका प्रश्नपत्र लगातार चुहिएको र शिक्षा प्रणालीमा संस्थागत बेथिति मौलाएको भन्दै सुरु भएको युवाहरूको ‘ककरोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई दुर्लभ राजनीतिक सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको छ।

आन्दोलनकारीको प्रमुख मागअनुसार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले जुलाई २५ मा पदबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यसलगत्तै सीजेपीले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको छ। सरकारले परीक्षा प्रणाली पुनर्गठन गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने तथा परीक्षा अनियमितताबाट प्रभावित भएर ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायत माग स्वीकार गरेको आन्दोलनकारीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले परीक्षालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउन इन्फोसिसका सहसंस्थापक तथा आधार प्रणाली निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नन्दन निलेकणीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा सजायको व्यवस्था गर्ने नयाँ कानुन संसद्मा ल्याइने पनि सरकारले जनाएको छ।

डिजिटल व्यंग्यबाट राष्ट्रिय आन्दोलनसम्म

नाममा ‘पार्टी’ जोडिए पनि सीजेपी परम्परागत अर्थमा स्थापित राजनीतिक दलभन्दा युवाहरूको व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो। अभियन्ता अभिजित दिप्केले मे २०२६ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु गरेको अभियान छोटो समयमै परीक्षा अनियमितता, बेरोजगारी र सरकारी जवाफदेहितासम्बन्धी युवाहरूको साझा असन्तोषको मञ्च बन्यो।

राष्ट्रिय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा NEET-UG को प्रश्नपत्र चुहावटबाट करिब २० लाख परीक्षार्थी प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनले तीव्रता पाएको थियो। दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट सुरु भएको प्रदर्शन देशका विभिन्न सहरमा फैलियो भने संसद्‌तर्फको मार्चका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भयो।

आन्दोलनको सबैभन्दा प्रभावकारी पक्ष सामाजिक सञ्जाल बन्यो। सीजेपी समर्थकले व्यंग्य, मिम, छोटा भिडियो र प्रत्यक्ष दृश्यहरू प्रयोग गर्दै सरकारको आधिकारिक सन्देशलाई चुनौती दिए। परम्परागत सञ्चारमाध्यममा सरकारले प्रभाव कायम राखे पनि युवा आन्दोलनकारीले डिजिटल माध्यममा राष्ट्रिय बहसको दिशा निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण छ।

मोदी सरकारको दुर्लभ राजनीतिक झुकाइ

आन्दोलन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न द्रुत अदालत गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर आन्दोलनकारीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र संरचनात्मक सुधारबिना त्यस्तो आश्वासन पर्याप्त नहुने भन्दै प्रदर्शन जारी राखेका थिए।

अन्ततः प्रधानको राजीनामा स्वीकार गर्नु मोदी सरकारका लागि सामान्य प्रशासनिक हेरफेर मात्र रहेन। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कठोर र निर्णयशील नेतृत्वको छवि बनाएका मोदीले सडक आन्दोलनको दबाबमा निकट मन्त्री गुमाउनुपरेको यो दुर्लभ घटना हो। फाइनान्सियल टाइम्स र द गार्जियनका विश्लेषणमा यसलाई मोदीको ‘राजनीतिक अजेयता’ सम्बन्धी धारणामा परेको स्पष्ट धक्काका रूपमा हेरिएको छ।

आन्दोलन कुनै वैचारिक वा धार्मिक मुद्दाभन्दा पनि परीक्षा, रोजगारी, अवसर र प्रशासनिक जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनु भाजपाका लागि थप संवेदनशील पक्ष हो। मोदीको उदयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सहरी मध्यमवर्गीय, शिक्षित र उन्नतिको आकांक्षा बोकेका युवाहरू नै यस आन्दोलनको मुख्य शक्ति बनेका छन्।

के यसले २०२९ मा भाजपालाई रोक्न सक्छ?

सीजेपी आन्दोलनले आगामी सन् २०२९ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपालाई क्षति पुर्‍याउने सम्भावना देखाए पनि त्यसको चुनावी परिणाम अहिले नै निश्चित गर्न सकिँदैन। सडकमा देखिएको जनसमर्थनलाई स्थायी संगठन, स्थानीय नेतृत्व र मतमा रूपान्तरण गर्नु नयाँ आन्दोलनका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

सीजेपी औपचारिक चुनावी दलमा परिणत हुन्छ, नागरिक दबाब समूहका रूपमा रहन्छ वा विपक्षी दलहरूलाई मुद्दागत समर्थन गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर यसले विपक्षी दलहरूलाई बेरोजगारी, परीक्षा सुरक्षा, शिक्षा सुधार र सरकारी जवाफदेहिताजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाबाट भाजपामाथि दबाब सिर्जना गर्न सकिने उदाहरण दिएको छ।

यद्यपि एउटा आन्दोलनकै आधारमा मोदीको व्यक्तिगत जनाधार समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। भाजपाले मे २०२६ को पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा २९४ मध्ये २०७ सिट जितेर ऐतिहासिक बहुमत हासिल गरेको थियो। यसले पार्टीको संगठन, निर्वाचन संयन्त्र र मोदीको राष्ट्रिय प्रभाव अझै बलियो रहेको देखाउँछ।

त्यसैले सीजेपीको विजयलाई भाजपाको पतनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चेतावनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पश्चिम बंगालको जितले भाजपाको वर्तमान शक्ति देखाउँछ भने ककरोच आन्दोलनले त्यसको सम्भावित कमजोरी, शिक्षित युवा समुदायमा बढिरहेको आर्थिक तथा प्रशासनिक असन्तोष सामु ल्याएको छ।

आन्दोलन स्थगित भए पनि यसको राजनीतिक प्रभाव सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। परीक्षा प्रणाली सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटमा निष्पक्ष कारबाही, पीडित परिवारलाई राहत र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्स्थापना हुन सके सरकारले तत्काल संकट नियन्त्रण गर्न सक्छ।

प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित भए सीजेपी वा त्यस्तै अर्को युवा आन्दोलन पुनः सडकमा फर्कन सक्छ। त्यस अवस्थामा जुलाई २०२६ को आन्दोलनलाई मोदी सरकारविरुद्धको क्षणिक विरोध होइन, सन् २०२९ तर्फ अघि बढिरहेको भारतीय राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा सम्झिइनेछ।