राजनीतिमा साना देखिने तर गहिरो प्रभाव पार्ने शक्ति-सन्तुलनका खेलहरू प्रायः पर्दा पछाडि नै तय हुने गर्छन् । पछिल्लो समय उपसभामुख चयनको सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमले पनि त्यही यथार्थलाई उजागर गरेको छ ।

बाहिरबाट सामान्य देखिने निर्णयले भित्रभित्रै विभिन्न दलभित्रको शक्ति संघर्ष, व्यक्तिगत असन्तुष्टि र रणनीतिक पुनर्संयोजनलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र सुरु भएको विवाद यसको केन्द्रमा थियो । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपसभामुख पदका लागि खुस्बु ओलीलाई अघि सार्ने तयारी गरेका थिए । झापा जिल्लावासीका रुपमा उनको निकटता र पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने प्रयासस्वरूप यो निर्णय आएको मानिन्थ्यो । तर यही प्रस्तावले पार्टीका एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भने तनाव दिएको थियो ।

शाहीको असन्तुष्टि र छटपटी केवल व्यक्तिगत रुचि–अरुचिको विषय थिएन, यसलाई पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणको संघर्षको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । उनले खुस्बु ओलीको सम्भावित नियुक्ति रोक्न विभिन्न प्रयास गरे । पत्रकारहरूलाई सक्रिय बनाउनेदेखि लिएर नेतृत्वलाई दबाब दिने प्रयाससम्म गरे । स्रोतअनुसार, उनले आफूनिकट पत्रकारहरुलाई फोन नै गरेर खुस्बु उपसभामुख पदका लागि लायक होइन भन्ने भाष्य बनाउन आग्रह गरिरहेका थिए । यतिले नपुगेर उनले जीवराम भण्डारीलाई फोन गरेर आफ्ना पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनलाई सम्झाइदिन समेत भन्न भ्याएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

यसले देखाउँछ कि उनीभित्र कति छटपटी थियो भनेर ।

तर राजनीतिक खेल यतिमै सीमित रहेन । परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न शाहीले अर्को रणनीतिक चाल खेले । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आफै अघि सरे । उनी राप्रपाको संसदीय दलको नेतासमेत भएकाले रविलाई भेट्न नपाउने कुरा पनि थिएन । बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग उनले भेटेरै छाडे । त्यही भेटवार्ताले घटनाक्रमलाई पूर्णतः नयाँ मोड दियो । र, राप्रपाले अपेक्षा गरेको उपसभामुख पद नै हातबाट गुमायो ।

रास्वपाले उक्त पद चामत्कारिक रुपमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिने निर्णय गर्‍यो । जबकि यो पदमा न यस दलले दाबी गरेको थियो न त अपेक्षा नै थियो ।

यो निर्णय राजनीतिक रुपमा रास्वपाका निम्ति भने सन्देशमूलक बन्न पुगेको छ । किभने यसले दुई महत्त्वपूर्ण संकेत दिन्छ-

एक, रास्वपाले आफूलाई निर्णायक शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ ।
दुई, परम्परागत दलहरूबीचको सहकार्यलाई तोड्दै नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

उपसभामुखजस्तो पद अर्कै दलको हातमा पार्दा यस घटनाक्रमबाट सबैभन्दा खुसी र सन्तुष्ट भने ज्ञानेन्द्र शाही देखिन्छन् ।

आफ्नो पार्टीले पाउन लागेको संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने महत्त्वपूर्ण पद गुम्दा पनि उनी सन्तुष्ट देखिनुपछाडिको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला ।