गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।
आयोगले उनीहरूलाई फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
उक्त दफामा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले कसैको ज्यान मार्न नहुने र यस्तो कसुर गरेमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरूले निहत्था बालबालिकाको ज्यान जोगाउन कुनै भूमिका नखेलेको, उचित सुरक्षा सावधानी र कम घातक उपकरणको प्रयोग नगरेको र उल्टै घातक हतियार प्रयोग गरी ज्यान मार्न भूमिका खेलेको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको छ ।
अब उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र आवश्यक प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ ।
यस्तै आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना लगायत सुरक्षा अंगका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले लेखेको छ ।
प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेल्ने टीओबी नामको समूहमाथि पनि फौजदारी अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगले भनेको छ ।