काठमाडौँ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थानीय तह र जिल्लागत प्रगतिको छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सार्वजनिक अपिलमार्फत समस्या समाधानका चरणहरू र साप्ताहिक प्रगतिको व्यवस्थित ट्र्याकिङ गरिने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्धारित चरणहरूमा कुन स्थानीय तह कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने विषयमा प्रत्येक हप्ता समीक्षा हुनेछ। प्रगति हुन नसकेका क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने, अवरोध तथा समस्याहरूको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण प्रदान गर्नेछ। ‘पहिले स्थानीय तहलाई र त्यसपछि क्रमशः जिल्लालाई भूमिहीन समस्यामुक्त घोषणा गर्ने’ स्पष्ट लक्ष्यसहित चरणबद्ध, समयबद्ध र परिणाममुखी रूपमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अभियानलाई सफल बनाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह तथा जिल्लाका नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ। समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक पर्ने जुनसुकै विषयमा मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
यसैबिच, भूमि समस्या समाधान आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहबिच भएको कार्यगत सम्झौता बमोजिम गरिएको लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनका आधारमा ५ वटा स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा ‘समस्यामुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिएको छ।
समस्यामुक्त घोषित स्थानीय तहहरूको विवरण:
१. बागलुङ: जैमिनी नगरपालिका
२. डोल्पा: काइके गाउँपालिका
३. सोलुखुम्बु: खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका
४. रुकुम पूर्व: भूमे गाउँपालिका
यी बाहेकका बाँकी ७४८ वटा स्थानीय तहहरूमा पनि यस अभियानलाई तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ।