टर्कीको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था ‘साउथ पोल’ बिच ठूलो परिमाणको जुरिस्डिक्सनल रेड प्लस (जे–रेड प्लस) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार र साउथ पोलले संयुक्त रूपमा उक्त कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति गरेका हुन्।
‘आर्ट ट्रिज’ मानकअनुरूप सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार, विशेषगरी ‘कोर्सिया’ र पेरिस सम्झौताको धारा ६ का आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफल समेट्ने यस कार्यक्रमले वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई मुख्य प्राथमिकता दिनेछ।
सन् २०२७ देखि ‘कोर्सिया’ को दोस्रो चरण सुरु हुने सन्दर्भमा विश्व बजारमा उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको माग बढिरहेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सार्वभौमिक स्वामित्व, वातावरणीय निष्ठा र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कार्बन वित्तलाई स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा विश्वव्यापी नेतृत्व गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले यस साझेदारीमार्फत देशका पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण हुनुका साथै सीमान्तकृत तथा आदिवासी समुदाय र महिलाका लागि रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे। त्यसैगरी, साउथ पोलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया कादुरीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यले जटिल जुरिस्डिक्सनल अवधारणालाई लगानीयोग्य कार्बन सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्।
नेपाल सरकारले यसअघि विश्व बैंकको कार्यक्रम र ‘लिफ कोलिसन’ लगायतका ठूला उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिसकेको छ, जसले कार्बन रजिस्ट्री तथा आवश्यक संस्थागत संरचना विकासका लागि बलियो आधार प्रदान गरेका छन्। यस नयाँ सहमतिसँगै नेपाल वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा अग्रणी राष्ट्र बन्ने दिशामा थप अघि बढेको छ भने आगामी दुई वर्षभित्र साउथ पोलसँगको सहकार्यमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।