कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, युवा तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनु हुनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले आफू आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधि भएकाले समावेशिताका लागि समुदायका मुद्दाप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “हामी बस्ती सार्न सकौँला, तर सभ्यता र जीवनशैली सार्न सक्दैनौँ । हाम्रा पुर्खाको विरासत र थातथलोको सम्बन्धलाई बिर्सन सकिँदैन,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का कारण प्रभावित समुदायको पहिचान, संस्कृति, पुर्ख्यौली भूमि र परम्परागत जीवनशैलीको संरक्षणलाई विकास तथा जलवायु अनुकूलनका योजनामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता तथा उच्चस्तरीय बैठकमा समुदायका मुद्दा समावेश गर्न आवश्यक सुझाव समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उहाँले ती विषयलाई आफ्नो निगोसिएसनमा क्रममा उठाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी आदिवासी अभियन्ता तथा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार, संस्कृति, थातथलो र जीविकोपार्जनका सवाललाई कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गर्नुभएको थियो ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ सम्बन्धी एजेन्डा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा अघि बढाएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त एजेन्डामा पर्वतीय कार्य कार्यक्रम स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा त्यसको सम्बोधन र त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समेत एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।