मुम्बई। बम्बई उच्च अदालतले इजलासभित्र भइरहेको अदालती कारबाहीको अनधिकृत रेकर्डिङ गरेको घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै सम्बन्धित अधिवक्ता र पक्षलाई भारी जरिवानाका साथै प्रयोग गरिएको मोबाइल जफत गर्ने कडा आदेश जारी गरेको छ। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी र डा. निला गोखलेको संयुक्त इजलासले अक्टोबर १९, २०२६ मा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सुकुम्बासी पुनरुत्थान प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न रिट याचिकाहरूको सुनुवाइका क्रममा इजलासको कारबाही रेकर्ड गरिएको पाइएपछि अदालतले कडा कदम चालेको हो।
उच्च अदालतले रेकर्डिङमा प्रयोग भएको मोबाइल ह्यान्डसेट जफत गर्न र त्यसमा रहेका सम्पूर्ण डाटा अधिवक्ता तथा आईटी विभागका अधिकारीको उपस्थितिमा पूर्ण रूपमा हटाई कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ।
यसका साथै, अदालतले श्री विजय जेठमलियालाई १० हजार भारतीय रुपैयाँ र अधिवक्ता रुतुपर्ण देवलाई २५ हजार रुपैयाँ दुई साताभित्र ‘हाई कोर्ट इम्प्लोइज मेडिकल वेलफेयर फन्ड’ मा जम्मा गरी सोको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले पुनः यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा वा सुनुवाइ रेकर्डिङमा लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरिएमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा चलाइने कडा चेतावनी दिँदै दुवै जनालाई भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्न भनेको छ। यस आदेशको पालना भए-नभएको समीक्षाका लागि अदालतले आगामी नोभेम्बर २, २०२६ को मिति तय गरेको छ।