तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयु) को १५३औँ महासभामा नेपालले पेस गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतका साथ छनोट भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको ‘हिमाली तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि तत्काल संसदीय कदम’ शीर्षकको प्रस्तावले सर्वाधिक सकारात्मक मत प्राप्त गर्दै आपत्कालीन कार्यसूचीमा स्थान बनाएको हो।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१ मत, विपक्षमा ७८ मत र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। कुल ९७९ मतमध्ये दुई तिहाइ बहुमतका लागि ६५३ मत आवश्यक पर्नेमा नेपालको प्रस्तावले आवश्यक मतभन्दा निकै बढी समर्थन प्राप्त गरेको हो।
आईपीयुको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत पाउने प्रस्तावलाई आपत्कालीन कार्यसूचीमा समावेश गरिन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको प्रस्ताव सर्वाधिक मतसहित छनोट भएको हो।
नेपालले अघि सारेको प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी तथा हिमतालमा बढ्दै गएको जोखिम, जलवायु न्याय, संसदीय जवाफदेहिता, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रविधि र वित्तीय सहयोगमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
विशेषगरी हिमाली तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तत्काल र समन्वित संसदीय पहल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।
नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन कार्यसूचीमा समावेश भएपछि महासभामा यस विषयमा विस्तृत संसदीय विचार–विमर्श तथा छलफल अघि बढेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुकले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा थप बलियो ढंगले उठाउने अवसरसमेत प्रदान गरेको छ।
