ब्रसेल्स । युरोपेली संघ (ईयू) सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनका लागि वर्षौंदेखि रोकिएको ६.६ अर्ब युरो (करिब ७.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको सैन्य सहायता कोष खुलाउने सहमति गरेका छन्। शुक्रबार, सेप्टेम्बर २५ मा ब्रसेल्समा बसेको ईयूको राजनीतिक तथा सुरक्षा समितिको बैठकमा राजनीतिक तहको सहमति जुटेको हो।
यो रकम युरोपियन पिस फ्यासिलिटी (ईपीएफ) अन्तर्गतको हो, जसको ठूलो हिस्सा सन् २०२३ देखि हंगेरीको भिटोका कारण रोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान नेतृत्वको हंगेरीले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गर्ने योजनामा आपत्ति जनाउँदै भिटो लगाएपछि कोषको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। सन् २०२६ को हंगेरी निर्वाचनपछि पेटर म्याग्यार प्रधानमन्त्री बनेसँगै बुडापेस्टको युक्रेनसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन आएपछि यो गतिरोध अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको हो।
ईयूको विदेश तथा सुरक्षा नीतिका प्रमुख काजा कालासका अनुसार ६.६ अर्ब युरोमध्ये ४.७ अर्ब युरो सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई यसअघि उपलब्ध गराएका हतियार तथा गोलाबारुदको खर्च फिर्ता गर्न प्रयोग हुनेछ। त्यस्तै १ अर्ब युरो नयाँ सैन्य उपकरणको संयुक्त खरिदमा र ९० करोड युरो युक्रेनी सैनिकलाई तालिम दिने ईयू सैन्य सहायता मिसनमा खर्च गरिनेछ। केही सदस्य राष्ट्रले आफूले पाउने प्रतिपूर्ति रकमसमेत पुनः युक्रेनलाई सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउने संकेत गरेका छन्।
तर सहमति जुट्दैमा रकम तत्काल युक्रेनको खातामा पुग्ने भने होइन। कोष वितरणअघि केही आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको ईयूले जनाएको छ।
यो निर्णय युक्रेनका लागि आर्थिक तथा सैन्य दबाब बढिरहेको समयमा आएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालय करिब २७ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट अभावसँग जुधिरहेको छ, जसले विशेषगरी ड्रोनलगायत सैन्य सामग्रीको आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले २०२७ को सुरुआती महिनाका लागि आवश्यक ड्रोन आपूर्ति कायम राख्न अक्टोबर–नोभेम्बरसम्म बजेट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ईयूको पछिल्लो निर्णयले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग जारी राख्ने युरोपेली प्रतिबद्धतालाई थप बल दिएको छ। कालासले मस्कोबाट आउने दबाबका बाबजुद युरोपले युक्रेनप्रतिको समर्थन घटाउनुको सट्टा अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।
