सर्वोच्च अदालतले संसदमा विचाराधीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय हुने ठहर गरेको छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको विवादित पत्र सदर गर्दै चोलेन्द्रलाई सफाइ दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले गौतमको पत्रविरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिएको हो । महाभियोग सदाका लागि निष्क्रिय भएसँगै चोलेन्द्रलेलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रुपमा सबै सेवा सुविधा पाउने बाटो पनि खुलेको छ ।

संसदले महाअभियोग लगाएर पारित नगरी छाडिदिँदा यी सबै सेवा रोकिएका थिए ।

२०७८ फागुन ११ गते डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले जबरालाई सफाइ दिने संसदका महासचिवको पत्रविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेका थिए । १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बारका एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।

जबरा नेपालको न्यायिक इतिहासका सर्वाधिक विवादितमध्येका प्रधानन्यायाधीशमा पर्छन् ।

हालका प्रधानन्यायाधीश शर्मा उच्च अदालतबाट बहिर्गमनमा परेर जागिरविहीन भएका बेला जबराले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशको चिट्ठा पारिदिएका थिए । अहिले तिनै शर्माले जबरालाई जीवनभर तिरिनसक्नु गुन लगाएका छन् ।

रोचक त के भने विशेष अदालतमा छँदा जबराले ठूला भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई अस्वाभाविक रुपमा सफाइ दिएपछि उनलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश छँदै कारबाही गर्नुपर्ने दबाब थियो । उनीसँगै विवादित भएका अर्का न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा राजीनामा दिएर बसेका थिए । तर जबरालाई हालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माका काका दामोदरप्रसाद शर्माले सर्वोच्चकै न्यायाधीश बनाइदिएका थिए ।

पछि चोलेन्द्रले त्यही शैलीमा मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्चमा ल्याएर गुन तिरेका थिए ।