नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित सत्य निकेतन क्षेत्रमा पाँचतले भवन भत्किँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ भन्दा बढी घाइते भएका छन्। दिल्ली विश्वविद्यालयको साउथ क्याम्पस नजिक विद्यार्थीको बाक्लो बसोबास रहेको क्षेत्रमा आइतबार दिउँसो करिब १ः३० बजे ‘होस्टल डेज’ नामले सञ्चालन हुँदै आएको विद्यार्थीको पेइङ गेस्ट (पीजी) भवन अचानक भत्किएको हो।
भवन भत्किँदा त्यसमा विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्ति पुरिएको खबर फैलिएपछि स्थानीय बासिन्दा, दिल्ली प्रहरी, दमकल तथा राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बल (NDRF) तत्काल उद्धारमा जुटेका थिए। उद्धार टोलीले भग्नावशेषबाट मानिसहरूलाई निकाल्दै आएको थियो। पछिल्लो विवरणअनुसार १३ जनालाई भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरिएको र मृतकको संख्या सात पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
दुर्घटनापछि भवन भत्किनुको कारणबारे प्रारम्भिक अनुसन्धानले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। करिब चार दशक पुरानो उक्त भवनको बेसमेन्टमा पानी जम्ने गरेको, संरचना कमजोर रहेको र त्यही समयमा मर्मत तथा निर्माणको काम भइरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले समेत बेसमेन्टमा जमेको पानीले संरचनाका आधार कमजोर बनाएको र त्यहाँ भइरहेको कामले जोखिम थप बढाएको बताएकी छन्।
स्थानीय बासिन्दा तथा विद्यार्थीका अनुसार भवनमा संरचनागत कमजोरीका संकेत पहिले नै देखिएका थिए। पर्खालमा चिरा देखिनुका साथै भवनमा पर्याप्त संरचनात्मक सपोर्ट नभएको र समयक्रममा थप संरचना निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ। दिल्ली महानगरपालिकाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भवनसँग स्वीकृत भवन योजना नभएको र बेसमेन्टमा अनधिकृत निर्माण गरिएको पाइएको छ।
उक्त भवनमा विद्यार्थीका लागि पीजी सञ्चालन गरिएको थियो। सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालयको साउथ क्याम्पस आसपास विद्यार्थीको ठूलो चाप हुने क्षेत्र भएकाले यहाँ निजी छात्रावास, पीजी, पसल तथा रेस्टुरेन्टहरू बाक्लो रूपमा रहेका छन्। दुर्घटनाको समयमा भवनमा कति मानिस थिए भन्ने विषयमा प्रारम्भिक विवरण फरक–फरक रहे पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बस्ने गरेको पुष्टि भएको छ।
दुर्घटनापछि भवन मालिक हरिराम गुप्ताविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनलाई गैरइरादतन हत्या तथा भवनको उचित मर्मतसम्भार नगरेको र सार्वजनिक सुरक्षालाई जोखिममा पारेको आरोप लगाइएको छ। घटना भएपछि फरार भएका गुप्तालाई प्रहरीले राजस्थानको भिवाडीबाट पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
घटनामा स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। दिल्ली सरकारले दिल्ली महानगरपालिका (MCD) का पाँच अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेको छ। निलम्बित हुनेमा दक्षिण क्षेत्रका उपआयुक्त र भवनसम्बन्धी विभिन्न तहका इन्जिनियरहरू रहेका छन्। उनीहरूमाथि भवनसम्बन्धी नियम उल्लंघन रोक्न तथा अनधिकृत निर्माण नियन्त्रण गर्न असफल भएको विषयमा छानबिन हुने बताइएको छ।
दुर्घटनापछि MCD ले आसपासका जोखिमयुक्त भवनमाथि समेत कारबाही थालेको छ। भग्न भवनसँग जोडिएको अर्को जीर्ण भवन खाली गराएर सिल गरिएको छ। त्यसलाई समेत भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, दिल्लीका अन्य क्षेत्रमा रहेका चार वा त्यसभन्दा बढी तला भएका अनधिकृत भवन पहिचान गरी सिल गर्ने अभियान अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
सत्य निकेतनमा यसअघि पनि भवन भत्किने घटना भएको थियो। सन् २०२२ मा यही क्षेत्रमा मर्मतका क्रममा तीनतले भवन भत्किँदा दुई मजदुरको मृत्यु भएको थियो। त्यतिबेला समेत भवनलाई खतरनाक घोषणा गरिएको र निर्माण रोक्न निर्देशन दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। चार वर्षपछि सोही क्षेत्रमा फेरि भएको ठूलो दुर्घटनाले अनधिकृत निर्माण र भवन सुरक्षा मापदण्डको कमजोर कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसैबीच, दुर्घटनालाई लिएर दिल्ली उच्च अदालतमा विद्यार्थी बसोबास हुने क्षेत्रमा भवनको संरचनागत सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत सुधार तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अघि बढाउने तयारी भएको छ। घटनापछि विद्यार्थी तथा स्थानीय बासिन्दाले पनि पुराना र अनधिकृत रूपमा विस्तार गरिएका पीजी तथा छात्रावासको तत्काल निरीक्षण गर्न माग गरेका छन्।
दिल्लीमा विद्यार्थीको ठूलो चाप रहेको क्षेत्रमा भएको यो दुर्घटनाले अनधिकृत निर्माण, कमजोर भवन संरचना, बेसमेन्टमा पानी जम्ने समस्या र नियामक निकायको अनुगमनप्रति गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। सात जनाको ज्यान गएको यस घटनाले केवल एउटा भवनको कमजोरी मात्र नभई विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि सञ्चालन भइरहेका निजी पीजी तथा छात्रावासको मापदण्डमाथि समेत ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।