विपद्को आर्थिक असर पनि गम्भीर छ। बाढीपछि नेपाललाई पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि गरेका थिए। पछिल्लो सरकारी क्षति मूल्यांकनमा भौतिक तथा पूर्वाधार क्षतिको अनुमान करिब २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसमा सडक, पुल, जलविद्युत्, आवास तथा अन्य सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको क्षति समावेश छ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को प्रारम्भिक मूल्यांकनले पनि बाढीको भौतिक विनाशको भयावह तस्वीर देखाएको छ। उपग्रहमा आधारित प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन मलबा जम्मा भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीले सञ्चालनमा रहेका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित गर्नुका साथै निर्माणाधीन १५ वटा आयोजनामा समेत क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमाथि समेत ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
बाढीको मानवीय क्षति पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सेप्टेम्बर ४ सम्मका विभिन्न सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार १ हजार २५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। रोयटर्सले उद्धृत गरेको पछिल्लो विवरणमा नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २९४ पुगेको र ५ हजार ६०० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये सयौँ विदेशी नागरिकसमेत रहेको बताइएको छ।
यही कारण एनभिडियाबाट आएको १० मिलियन डलरको सहयोगलाई तत्कालीन राहतभन्दा पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण आर्थिक योगदानका रूपमा हेरिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त यस्ता सहयोगले सरकारको वित्तीय भार केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ।
एनभिडियाको योगदानले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ, नेपालको विपद् केवल मानवीय राहतको विषय रहेन, यो विश्वव्यापी निजी क्षेत्र र प्रविधि समुदायसँग जोडिएको साझा मानवीय सरोकार बनेको छ। एनभिडियाका ५० भन्दा बढी नेपाली कर्मचारीले आफ्नै पहलमा सहयोग जुटाउन भूमिका खेलेको तथ्यले विदेशमा कार्यरत नेपाली समुदायले राष्ट्रिय संकटका बेला खेल्न सक्ने भूमिकालाई समेत देखाएको छ।
यसअघि नै सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो मात्रामा सहयोग जम्मा हुँदै आएको थियो। एनभिडिया र जेन्सेन ह्वाङको योगदानले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि उद्योगबाट आएको सहयोगका रूपमा नयाँ आयाम थपेको छ। एकातर्फ भोटेकोशी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ ह्वाङको सहयोगले संकटको घडीमा विश्वव्यापी निजी क्षेत्रबाट नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोगको सम्भावना पनि देखाएको छ।
भोटेकोशी बाढीले घर र पूर्वाधार मात्र बगाएको छैन; यसले नेपालको आर्थिक तथा विकास संरचनालाई समेत ठूलो चुनौती दिएको छ। त्यसैले अब प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी र आवश्यकता–आधारित ढंगले परिचालन गर्दै उद्धारबाट राहत, राहतबाट पुनःस्थापना र पुनःस्थापनाबाट सुरक्षित तथा जलवायु प्रतिरोधी पुनर्निर्माणतर्फ लैजानु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। एनभिडिया र जेन्सेन ह्वाङको १० मिलियन डलर सहयोग यसै पुनर्निर्माण यात्रामा प्राप्त भएको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका रूपमा आएको छ।