काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठनात्मक संरचना विस्तार, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ अनुमोदन गर्ने, ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्ने, पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तथा देशव्यापी संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकअघि नै यी विषय एजेन्डाका रूपमा सार्वजनिक भएका थिए।

बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा तयार गरिएको उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ लाई केन्द्रीय समिति बैठकमा प्राप्त सुझावसमेत समेटेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। रास्वपाले यसअघि नै आगामी स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी, समावेशी, योग्यतामा आधारित र प्रणालीगत बनाउने उद्देश्यले आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय रूपरेखा तथा ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सम्पादन समिति गठन गरेको थियो। पार्टीले उम्मेदवार छनोटमा व्यक्तिको लोकप्रियतामात्र नभई योग्यता, सार्वजनिक आचरण, क्षमता र संस्थागत मूल्यांकनलाई आधार बनाउने बताउँदै आएको छ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समितिसमेत गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बैठकले केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमध्ये उम्मेदवार छनोट समितिको सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूबाट नामावली माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै पार्टीले स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियाबारे आफ्नै जनप्रतिनिधि तथा संगठनलाई स्पष्ट रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जनताको प्रक्रियामार्फत फिर्ता बोलाउन सकिने अवधारणासम्बन्धी छुट्टै दस्तावेज निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ। रास्वपाले यसअघि पनि जनअपेक्षाविपरीत काम गर्ने वा पार्टीको आचरण पालना नगर्ने सांसदलाई जनताबाट फिर्ता बोलाउने अवधारणाबारे छलफल गर्दै आएको थियो।

बैठकले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँट गरेको छ। पुरुषोत्तम सुप्रभात यादवलाई सहमहामन्त्री, डा. मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्ष, बसुमाया तामाङलाई सहकोषाध्यक्ष, जगदीश खरेललाई प्रवक्ता तथा डा. नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। पछिल्लो निर्णयसँगै पार्टीको नेतृत्व संरचनामा नयाँ अनुहारहरू थपिएका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पुरुषोत्तम यादव, मनोहर प्रधान, बसुमाया तामाङ, जगदीश खरेल, नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सम्बन्धित पदमा मनोनित गरिएको पुष्टि गरेका छन्।

त्यस्तै, केन्द्रीय समिति सदस्यमा सुनिल लम्साल, सुधन गुरुङ, प्रतिभा रावल, भूपदेव शाह, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, डा. मनोहर प्रधान, बसुमाया तामाङ, सुरेन्द्र चौधरी र डा. भक्तबहादुर राईलाई मनोनित गरिएको छ। पार्टी सचिवालयमा गणेश पराजुली, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, डा. मनोहर प्रधान, कविन्द्र बुर्लाकोटी, जगदीश खरेल, लिमा अधिकारी आचार्य, दिपकराज बोहरा, समीक्षा बास्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा राना मगर र मनिष झालाई समेटिएको छ।

विभागीय जिम्मेवारीमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ। संगठन विभागको प्रमुखमा प्रमोद न्यौपाने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विभागमा शिशिर खनाल, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागमा विजय जैरु, जनस्वास्थ्य विभागमा डा. तोसिमा कार्की, पूर्वाधार विभागमा निशा डाँगी र अर्थ विभागमा लिमा अधिकारी आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रशिक्षण विभागमा कमल सुवेदीलाई उपप्रमुख बनाइएको छ। विभागीय जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा संगठन, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो, जनस्वास्थ्य, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीति र अर्थ विभागको नेतृत्वसमेत पुष्टि गरिएको छ।

बैठकले स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर देशव्यापी अभिमुखीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरी उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको संयोजन सहमहामन्त्री निशा डाँगीले गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्। त्यसकारण रास्वपाले ४६० गाउँपालिकासहित स्थानीय तहको संगठनात्मक उपस्थितिलाई निर्वाचन रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाएको देखिन्छ।

पार्टीले सञ्चार तथा विचार प्रवाहलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले असोज महिनादेखि ‘स्वतन्त्र’ नामक मासिक डिजिटल पत्रिका प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसलाई पार्टीको मुखपत्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको बैठक एजेन्डामा पनि ‘स्वतन्त्र’ मासिक डिजिटल पत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव समावेश थियो।

मधेश प्रदेशमा भने संगठनात्मक अवस्था मूल्यांकन गर्दै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ। जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन सुरु गर्नुअघि संगठनको अवस्था अडिट गर्न सहमहामन्त्री हरि ढकालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। समितिमा मधेश प्रदेशबाहेकका प्रदेशबाट केन्द्रीय समिति सदस्यहरू रहनेछन्। नागरिक दैनिकले पनि मधेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन ढकालको संयोजकत्वमा अडिट समिति गठन गरिएको जनाएको छ। यसबाट अधिवेशन अघि संगठनको संरचना, गतिविधि र व्यवस्थापनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने र त्यसपछि राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाको तयारी देखिन्छ।

रास्वपाको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकलाई स्थानीय निर्वाचनपूर्व संगठन विस्तार, उम्मेदवार छनोटको संस्थागत प्रणाली विकास, जनप्रतिनिधिमाथि जवाफदेहिता बढाउने ‘राइट टु रिकल’ अवधारणा अघि बढाउने तथा पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियादेखि विभागीय नेतृत्व र प्रदेश संगठनको अडिटसम्मका निर्णयले रास्वपाले आगामी निर्वाचनका लागि संगठनलाई केन्द्रबाट गाउँस्तरसम्म थप सक्रिय बनाउने रणनीति लिएको संकेत गरेको छ।