तेहरान। इरानको संसदले विदेशी प्रभाव र तथाकथित ‘घुसपैठ’ नियन्त्रण गर्ने भन्दै विदेशी सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय, दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा नागरिक समाजसँग हुने सामान्य सम्पर्कसमेत कडा निगरानी र सम्भावित आपराधिक दायरामा ल्याउने विधेयकको प्रारम्भिक खाका अनुमोदन गरेको छ। अगस्ट १६ मा २९० सदस्यीय संसदमा १८३ सांसदले विधेयकका सामान्य सिद्धान्तको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि, विधेयकका धाराहरू अझै विस्तृत रूपमा छलफल र मतदान हुन बाँकी छन् र अन्तिम रूपमा कानुन बन्नुअघि इरानको संवैधानिक संरक्षक निकाय ‘गार्डियन काउन्सिल’बाट अनुमोदन आवश्यक हुनेछ। त्यसैले सार्वजनिक भएका केही कडा प्रावधानलाई अहिलेसम्म अन्तिम कानुनी व्यवस्था मान्न नहुने इरानी सांसदहरूले समेत बताएका छन्।
प्रस्तावित कानुनको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष विदेशी सञ्चारमाध्यमसँगको सम्पर्कलाई लक्षित गर्नु हो। सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाअनुसार अमेरिकाली, इजरायली वा अमेरिका तथा इजरायलबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ वा ‘शत्रु’ मिडियाको श्रेणीमा राखी त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनु, छलफलमा सहभागी हुनु वा अन्य प्रकारको सञ्चार गर्नु अपराध मानिन सक्नेछ। उल्लंघन भएमा छ महिनाभन्दा बढीदेखि दुई वर्षसम्मको जेल सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्वार्ता वा सम्पर्क गर्नुअघि गुप्तचर मन्त्रालयलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य गैर-इरानी निकायसँगको सम्पर्कमा पनि सरकारी अनुमति अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव छ। मस्यौदाअनुसार निश्चित अवस्थाबाहेक त्यस्ता निकायसँग सम्पर्क गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई पूर्वसूचना दिनुका साथै लिखित अनुमति लिनुपर्नेछ। नियम उल्लंघन गरे जरिवाना र केही सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सजाय हुन सक्नेछ। यसले कूटनीतिक भेटघाट, अनुसन्धान, नागरिक समाजको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा सामान्य संस्थागत संवादसमेत सुरक्षा निकायको अनुमतिमा निर्भर बनाउन सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
शैक्षिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र पनि प्रस्तावित कानुनको महत्वपूर्ण लक्ष्य बनेको छ। मस्यौदामा गुप्तचर मन्त्रालयले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति, शैक्षिक सम्झौता, सम्मेलन तथा वैज्ञानिक सहकार्यका लागि स्वीकृत विदेशी सरकार, विश्वविद्यालय र संस्थाको सूची प्रकाशित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। उक्त सूचीबाहिरका संस्थासँग सहकार्य गर्नेलाई कारबाही हुन सक्नेछ। अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना, तथ्यांक वा प्रतिवेदन विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारी स्वीकृतिबिना उपलब्ध गराउने विषय पनि प्रतिबन्धित बनाउन खोजिएको छ। सार्वजनिक मस्यौदाका केही प्रावधानअनुसार स्वीकृत सूचीबाहिरका विदेशी विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग वैज्ञानिक सहकार्य गर्दा कैद सजायसमेत हुन सक्नेछ।
नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक समूह तथा अन्य कानुनी संस्थाको विदेशी आर्थिक सम्बन्धलाई समेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव छ। मस्यौदाअनुसार विदेशी सरकार, संस्था वा दूतावासबाट रकम, ठेक्का, कमिसन वा अन्य वित्तीय लाभ लिन सरकारी स्वीकृति आवश्यक हुनेछ। उल्लंघन भएमा संस्थामाथि जरिवाना तथा जेल सजायसँगै संस्था विघटन र त्यसका पदाधिकारीमाथि लामो समयसम्म सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान प्रस्तावित छ। केही सार्वजनिक विवरणमा विदेशी निर्देशन वा अनधिकृत आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई अझ कडा सजायको दायरामा राखिएको उल्लेख छ।
विधेयकमा सबैभन्दा कठोर सजाय राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका गतिविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी गुप्तचर निकायको निर्देशन वा नियन्त्रणमा रहेर इरानको सुरक्षा वा स्वतन्त्रतामा हानि पुग्ने नीति वा कानुनी प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा ३० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। यस्ता मुद्दा इरानका क्रान्तिकारी अदालतमा चलाइने र अनुसन्धानमा गुप्तचर मन्त्रालय तथा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) को गुप्तचर निकायलाई प्रमुख भूमिका दिइनेछ।
इरान सरकारले यस्तो कानुनको आवश्यकता विदेशी गुप्तचर निकाय, सरकार वा संस्थाबाट हुने ‘घुसपैठ’ रोक्न र विद्यमान जासुसीसम्बन्धी कानुनले नसमेटेका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूले विद्यमान कानुन जासुसीमा केन्द्रित रहेको र विदेशी प्रभावका अन्य स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न कानुनी रिक्तता रहेको बताएका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार ‘विदेशी घुसपैठ’ को परिभाषा अत्यन्त व्यापक र अस्पष्ट रहेमा सामान्य पत्रकारिता, अनुसन्धान, शैक्षिक सहकार्य र नागरिक समाजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसमेत सुरक्षाको विषय बनाएर अपराधीकरण गर्न सकिन्छ।
यस विधेयकप्रति उठेका चिन्ता इरानमा सञ्चार स्वतन्त्रताको कमजोर अवस्थाको पृष्ठभूमिमा थप गम्भीर बनेका छन्। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको २०२६ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा इरान १८० देशमध्ये १७७औँ स्थानमा रहेको छ। संस्थाले इरानमा पत्रकारमाथि गिरफ्तारी, निगरानी, उत्पीडन, सेन्सरसिप र कठोर सजायको दबाब जारी रहेको जनाएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको सम्भावित प्रभावबारे बहस भइरहेका बेला पत्रकार याल्दा मोएरीमाथिको हालैको मुद्दालाई पनि उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। मोएरीलाई अमेरिकी तथा अन्य विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्वार्ता र सामग्री आदानप्रदान गरेको आरोपमा १५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। यो मुद्दा २०२५ को इरान–इजरायल द्वन्द्वपछि ल्याइएको विदेशी शत्रु राष्ट्रसँग सहकार्यसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अघि बढाइएको थियो।
यसरी हेर्दा, नयाँ ‘विदेशी घुसपैठ नियन्त्रण’ विधेयक कानुनका रूपमा पारित भएमा इरानी राज्यले विदेशी प्रभाव नियन्त्रण गर्ने आफ्नो कानुनी दायरा अझ फराकिलो बनाउनेछ। तर यसको अन्तिम स्वरूप अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन। धारागत छलफल, संशोधन र गार्डियन काउन्सिलको अनुमोदनपछि मात्र यसको वास्तविक कानुनी स्वरूप स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएका प्रावधानलाई प्रस्तावित व्यवस्था र सम्भावित परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ, अन्तिम कानुनका रूपमा होइन।