काठमाडौं, २०८३ भदौ १ गते — सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत गोपनीयता हननको अभियोगमा पक्राउ परेका जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार परमादेश जारी गर्दै उनलाई धुनामुक्त गरी हाजिर जमानीमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

किशोर श्रेष्ठ जनआस्था अनलाइनका सम्पादक नै नरहेको

अदालतको आदेशमा निवेदक किशोर श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाका सम्पादक देखिए तापनि विवादित समाचार प्रकाशित भएको ‘जनआस्था अनलाइन पोर्टल’ को सम्पादकीय भूमिकामा निज रहेको नदेखिएको उल्लेख छ। सोही कारण उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर्याई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ।

जाहेरवालाले आफैं फेसबुकमा विवादित फोटो राखेको तथ्य खण्डन नगरेको

आदेशको अर्को महत्वपूर्ण आधारमा जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित तस्विर जाहेरवाला आफैंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएकोमा सो तथ्यलाई प्रत्यर्थीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न नसकेको जनाइएको छ। जाहेरवालाले आफैंले सार्वजनिक गरेको तस्विर प्रकाशन गरेको कार्यलाई गोपनीयता हननको रूपमा लिन नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको

अदालतले निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकिकात तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ।

साथै, संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार माध्यमका सामग्री जफत नगरिने व्यवस्था गरेकाले निवेदकको घर र कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ वटा CPU, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल र आइप्याड लगायतका सम्पूर्ण सामग्री अदालतको सहरजिष्टारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिलाउन समेत आदेश दिइएको छ।

गत बुधबार राति ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका श्रेष्ठको पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ।