सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ। अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए त्यससहित तोकिएको समयभित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउनेछ।
एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी स्वामित्वको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले एनसेलको शेयर कारोबार, स्वामित्व परिवर्तन, लगानी संरचना तथा त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले २०८३ साउन २६ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलले आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा प्रतिवेदनभित्र कम्पनीका लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका विधि र प्रक्रिया तथा विभिन्न व्यापारिक रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने सूचना समेत समावेश हुन सक्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ। अदालतका अनुसार सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान, नियमन वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका व्यापारिक गोप्य सूचना बाहिरिन सक्ने, लगानीकर्तामा जोखिम सिर्जना हुन सक्ने तथा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको संविधानको धारा २८ ले दिएको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान, आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत सुरक्षित केही विवरणको गोपनीयता प्रभावित हुन सक्ने प्रारम्भिक अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट गर्नुपर्ने आवश्यक कामकारबाहीमा तत्काल कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएको समेत जनाएको छ। यही आधारमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो।
यस विवादमा उच्च अदालत पाटनको यसअघिको फैसला पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। त्यस मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा एनसेलसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा यही पृष्ठभूमिलाई पनि उल्लेख गरेको छ। यसले यसअघि अदालतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गरेको सरकारले पछि सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय किन गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो। कम्पनीले प्रतिवेदनभित्र कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने व्यावसायिक, लगानी, कारोबार, कर तथा व्यक्तिगत प्रकृतिका विवरण रहेको र ती सूचना सार्वजनिक गर्दा कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको संवैधानिक र कानुनी हक प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। एनसेलले सरकारको कदमले लगानीकर्ताको सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयताप्रति राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको र यसले विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश दिन सक्ने जनाएको छ। यद्यपि यी एनसेलका दाबी हुन् र यस विषयमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको छैन।
एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलित सूचना, विवरण र कागजात सरकारले आवश्यक अनुसन्धान, थप छानबिन, अभियोजन वा नियामकीय कारबाहीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने तर ती सबै विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन स्वतः नमिल्ने तर्क गरेको छ। कम्पनीका अनुसार वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबार तथा विद्युतीय माध्यममा रहेका विभिन्न विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्ता विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्दा कानुनी दायित्व सिर्जना हुन सक्ने एनसेलको भनाइ छ।
यो विवाद अब केवल एनसेलको शेयर कारोबार वा एउटा कम्पनीको व्यापारिक विषयमा सीमित छैन। यसले नागरिकको सूचनाको हक र व्यक्ति तथा कम्पनीको वैधानिक गोपनीयताको हकबीचको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने व्यापक कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। एकातर्फ सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने र नागरिकले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय, छानबिन तथा सार्वजनिक चासोका विषयबारे जानकारी पाउनुपर्ने तर्क छ। अर्कोतर्फ कुनै सरकारी प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत विवरण, करसम्बन्धी गोप्य सूचना, लगानी संरचना वा व्यापारिक रहस्य समावेश छन् भने ती सूचना जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवेदनशील प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्चको अहिलेको आदेशले तत्कालका लागि गोपनीयता र व्यापारिक संवेदनशीलताको सम्भावित जोखिमलाई संरक्षण दिएको देखिन्छ। तर कुन सूचना सार्वजनिक हितका आधारमा खुलाउन मिल्ने र कुन सूचना कानुनअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने विषयको अन्तिम व्याख्या रिटको अन्तिम फैसलाबाट स्पष्ट हुन सक्नेछ। अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकोले अब सरकारको जवाफ र त्यसपछि हुने सुनुवाइले यो विवादको भावी दिशा तय गर्नेछ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्नेछ। यो मुद्दाको अन्तिम फैसला एनसेलका लागि मात्र नभई भविष्यमा सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिका प्रतिवेदन, व्यापारिक गोपनीयता, करदाताको सूचना, सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको हकबीचको कानुनी सीमा निर्धारणका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिन्छ।