सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशनलाई एउटै संरक्षण भू-दृश्यमा जोड्दै ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेसँगै प्रदेशमा वन तथा जैविक विविधता संरक्षण, धार्मिक पर्यटन र पर्यापर्यटन विकासको नयाँ सम्भावना देखिएको छ। तर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा विवादसमेत सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा साउन १९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार साउन २७ गते धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा संरक्षण क्षेत्र कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको हो। प्रदेश सरकारले दुई जिल्लाका महत्त्वपूर्ण वन, प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधतालाई एउटै संरक्षण संरचनाभित्र ल्याएर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाएको छ।
कुल ४९८.४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल समेटिएको बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका वडा नं. ५, ६, ७ र ८ तथा त्रिवेणी नगरपालिकाका वडा नं. ५, ६, ७ र ९ परेका छन्। अछामतर्फ मेल्लेख गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ तथा रामारोशन गाउँपालिकाका वडा नं. ४, ५ र ६ समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारले बडीमालिकाको धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय महत्त्व र रामारोशनका ताल, वन, घाँसेमैदान र जैविक विविधतालाई एउटै संरक्षण भूगोलमा जोड्दा बाजुरा र अछामबीच संरक्षण तथा पर्यटन विकासमा संस्थागत सहकार्य बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा २६(१) लाई कानुनी आधार बनाएको छ। उक्त दफाले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, भू तथा जलाधार संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रबाहिरका वन, वनस्पति, जैविक मार्ग तथा वन्यजन्तुको संरक्षण आवश्यक देखिएको भूभाग वा पर्यापर्यटन विकासका लागि उपयुक्त क्षेत्रलाई चारकिल्ला खुलाएर प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यही दफाको उपदफा २ ले स्वीकृत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बडीमालिका–रामारोशन क्षेत्रको महत्त्व केवल वन संरक्षणमा सीमित छैन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अनुसार यो भू-दृश्य मध्यपहाडी तथा उच्च भूभागका वन, अल्पाइन घाँसेमैदान, तालतलैया र अन्य विविध बासस्थानले बनेको जैविक रूपमा समृद्ध क्षेत्र हो। कोषले सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि २०२९ मेसम्म सञ्चालन हुने बडीमालिका–रामारोशन हाई अल्टिच्युड इकोसिस्टम कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट मार्फत यसको अद्यावधिक जैविक तथा सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल तयार गर्ने, पाँचवर्षे व्यवस्थापन योजना बनाउने, स्थानीय युवालाई ‘सिटिजन साइन्टिस्ट’ तथा प्रकृति पथप्रदर्शकका रूपमा तालिम दिने, चोरी–सिकार नियन्त्रण समूह परिचालन गर्ने, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र पर्यापर्यटन व्यवसायमा स्थानीय समुदायलाई जोड्ने योजना राखेको छ। परियोजनाको घोषित बजेट ६ लाख ३ हजार ३९१ अमेरिकी डलर छ।
रामारोशनको जैविक महत्त्वबारे वैज्ञानिक अध्ययनले समेत उल्लेखनीय प्रमाण दिएको छ। जर्नल अफ थ्रेटेन्ड ट्याक्सामा प्रकाशित रामारोशन ताल समूहसम्बन्धी अध्ययनले त्यहाँ ७९ प्रजातिका चरा, १२ प्रजातिका स्तनधारी, १२ प्रजातिका सरीसृप तथा उभयचर, तीन प्रजातिका माछा, २६ प्रजातिका जलीय वनस्पति र आसपासमा १९३ प्रजातिका वनस्पति अभिलेख गरेको छ। अध्ययनले १४ वटा आईयूसीएन रेड लिस्ट अन्तर्गत पर्ने प्रजातिसमेत उक्त क्षेत्रमा रहेको जनाएको छ, जसमा संकटासन्नदेखि अति संकटापन्न वर्गसम्मका प्रजाति समावेश छन्। यसले रामारोशनलाई केवल रमणीय पर्यटकीय स्थल नभई वैज्ञानिक संरक्षणको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण उच्चभूमि सिमसार प्रणालीका रूपमा देखाउँछ।
बडीमालिका क्षेत्रको जैविक सम्पदा पनि उत्तिकै विशिष्ट छ। कान्तिपुरले वन प्राविधिक तथा स्थानीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यस क्षेत्रमा कुटकी, वनलसुन, सुगन्धवाल, पदमचाल र पाँचऔँलेलगायत दर्जनौँ प्रकारका दुर्लभ तथा मूल्यवान जडीबुटी पाइने र कस्तुरी मृग, हिमाली थार, हिमाली भालुलगायत वन्यजन्तुको बासस्थान रहेको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो चरिचरन, जडीबुटीको अनियन्त्रित संकलन, अतिक्रमण र चोरी–सिकारलाई यहाँको जैविक विविधतामाथिका प्रमुख दबाबका रूपमा औँल्याइएको छ। त्यसैले नयाँ संरक्षण क्षेत्रको वास्तविक सफलता घोषणा वा सीमाङ्कनमा मात्र नभई यस्ता दबाब नियन्त्रण गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ।
धार्मिक दृष्टिले बडीमालिका सुदूरपश्चिमकै प्रमुख तीर्थस्थलमध्ये एक हो। करिब ४,२०० मिटर उचाइको उच्च भूभागमा रहेको बडीमालिका मन्दिरमा हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल चतुर्दशी र जनैपूर्णिमाको आसपास विशेष पूजा तथा मेला लाग्ने गरेको छ। जनैपूर्णिमाका बेला हजारौँ तीर्थयात्री बडीमालिका पुग्छन्। धार्मिक परम्पराअनुसार नेपालका विभिन्न जिल्ला मात्र नभई भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्रबाट समेत श्रद्धालु पुग्ने गरेका छन्। त्रिवेणी पाटन, मौसमी जङ्गली फूलले ढाकिएका विशाल घाँसेमैदान र हिमाली दृश्यले धार्मिक यात्रालाई प्रकृति पर्यटनसँग जोडेको छ।
रामारोशन भने ताल, पाटन, वन र चट्टानी भू-दृश्यका कारण अछामको प्रमुख प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छ। स्थानीय पर्यटन भाष्यमा यसलाई ‘बाह्र बण्ड, अठार खण्ड’ अर्थात् ताल र फराकिला घाँसेमैदानहरूको क्षेत्रका रूपमा चिनाइन्छ। बडीमालिका र रामारोशनका यस्ता उच्चभूमि पाटन, वन, सिमसार र धार्मिक स्थललाई जोडेर व्यवस्थित पदमार्ग तथा पर्यटन सर्किट विकास गर्न सके सुदूरपश्चिममा प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको नयाँ गन्तव्य स्थापित हुने सम्भावना छ। यद्यपि बडीमालिका क्षेत्रमा अहिले पनि सहज पदमार्ग, सुरक्षित आवास, खाना, फोहोर व्यवस्थापन र अन्य आधारभूत पर्यटकीय पूर्वाधार पर्याप्त छैनन्। बडीमालिका पुग्ने यात्रुहरूले धेरै स्थानमा आफैं टेन्ट र खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पछिल्ला वर्षमा ‘स्विट्जरल्यान्ड’सँग तुलना गरेर प्रचार गर्ने क्रम बढेको छ। तर यस्तो उपमा आधिकारिक भौगोलिक नाम वा स्थापित संरक्षण वर्गीकरण होइन, प्राकृतिक सौन्दर्य प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग गरिएको प्रचारात्मक अभिव्यक्ति हो। वास्तविक पर्यटन सम्भावना भने व्यापक छ, हरिया उच्चभूमि पाटन, मौसमी फूल, ताल, हिमाली दृश्य, धार्मिक पदयात्रा र स्थानीय संस्कृति एउटै पर्यटन उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ। त्यसका लागि ठूलो भौतिक संरचनाभन्दा प्रकृतिमैत्री पदमार्ग, सीमित क्षमताका स्थानीय आवास, सुरक्षित खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, उद्धार संयन्त्र र स्थानीय गाइड प्रणाली बढी उपयुक्त देखिन्छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यक्रमले समेत स्थानीय प्रकृति गाइड, पर्यापर्यटन व्यवसाय र ट्रेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले संरक्षण क्षेत्रलाई केवल वन संरक्षणको अवधारणाभन्दा माथि उठाएर स्थानीय समुदायको आयआर्जन, वातावरणीय शिक्षा र दिगो पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय समुदायको परम्परागत जीवनशैली हो। उच्च हिमाली तथा पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको जीविकोपार्जन पशुपालन, जडीबुटी संकलन, कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित रहँदै आएको छ। त्यसैले संरक्षणका नाममा स्थानीय उपयोग प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए सामाजिक असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिन्छ। संरक्षण र समुदायको जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै नयाँ संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हुनेछ। संरक्षणसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सामुदायिक अधिकार हो। संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले संरक्षण क्षेत्रको नयाँ संरचनाले लामो समयदेखि स्थानीय समुदायले संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएको सामुदायिक वन प्रणाली तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्ने भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
फेकोफनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले दशकौँदेखि स्थानीय वन संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वबिना तयार गरिएको संरक्षण संरचनाले उपभोक्ताको निर्णय अधिकार कमजोर बनाउन सक्छ। महासङ्घले स्थानीय बासिन्दाको प्राकृतिक स्रोत उपयोग, जडीबुटी संकलन, पशुपालन र परम्परागत जीविकोपार्जन प्रणालीमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तर कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुँदैमा सामुदायिक वनका सबै अधिकार स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ ले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्दा स्थानीय आवश्यकता, विद्यमान वन व्यवस्थापन प्रणाली र समुदायको भूमिकालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसकारण विवादको मुख्य विषय घोषणा स्वयंभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया हुनेछ। यदि व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराइयो, उनीहरूको परम्परागत अधिकार सुरक्षित गरियो र संरक्षणबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था गरियो भने संरक्षण क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सक्छ। तर व्यवस्थापन प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो र स्थानीय समुदायलाई केवल नियम पालना गर्ने पक्षका रूपमा मात्र राखियो भने विवाद अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। वन संरक्षण क्षेत्रको भविष्य यसको व्यवस्थापन मोडलमा निर्भर हुनेछ। नेपालमा संरक्षण क्षेत्रहरूको अनुभवले देखाएको छ कि दीर्घकालीन संरक्षण केवल कानुनी घोषणा वा सीमाङ्कनबाट सम्भव हुँदैन। स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको साझेदार बनाउने, वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित व्यवस्थापन गर्ने र पर्यटनबाट प्राप्त लाभ स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक हुन्छ।
बडीमालिका–रामारोशन क्षेत्र पनि यही परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। ४९८.४ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको यो भूभागमा रहेका वन, ताल, पाटन, वन्यजन्तु, जडीबुटी र धार्मिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न सके यो क्षेत्र सुदूरपश्चिमको मात्र नभई नेपालको महत्त्वपूर्ण उच्चभूमि संरक्षण तथा पर्यटन नमुना बन्न सक्छ। तर संरक्षणको नाममा स्थानीय आवाज कमजोर बनाइयो भने यही घोषणा भविष्यमा अधिकार र स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादको कारण बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा भयो कि भएन भन्ने होइन, यसको व्यवस्थापन कति समावेशी, वैज्ञानिक र स्थानीयमैत्री हुन्छ भन्ने हो।