भारतले आफ्नो भविष्यको हवाई युद्ध क्षमतालाई नयाँ तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित फ्रान्सको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छैटौं पुस्ताको लडाकु विमान कार्यक्रम फ्युचर कम्ब्याट एयर सिस्टम (FCAS) मा सहभागी हुने प्रयास औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्रालयले संसदीय स्थायी समितिलाई आफूले FCAS कार्यक्रममा सहकार्यका लागि “एकीकृत प्रयासहरू” सुरु गरेको जानकारी दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अगस्ट ७, २०२६ मा संसदमा प्रस्तुत रक्षा समितिको प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई छैटौं पुस्ताको विमान विकास तथा प्राप्तिसम्बन्धी स्पष्ट रोडम्याप, सम्भावित समयसीमा र प्रगतिबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नसमेत भनेको छ। तर हालसम्म भारत FCAS को पूर्ण साझेदार बनिसकेको, लागत बाँडफाँट तय भएको वा भारतले कति प्रतिशत औद्योगिक काम पाउने भन्ने कुनै अन्तिम सम्झौता सार्वजनिक भएको छैन।

भारतको यो कदमलाई केवल नयाँ लडाकु विमान खरिद गर्ने योजनाका रूपमा हेर्न पर्याप्त हुँदैन। यसको मुख्य उद्देश्य भविष्यको हवाई युद्धमा आवश्यक हुने स्टिल्थ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर फ्युजन, मानवसहित र मानवरहित विमानबीचको सहकार्य, सुरक्षित युद्ध–नेटवर्क र उन्नत प्रणोदनजस्ता प्रविधिमा दीर्घकालीन पहुँच बनाउनु हो। भारतले चीनसँग बढ्दै गएको प्रविधिगत दूरी घटाउन पाँचौं पुस्ताबाट मात्रै क्रमिक रूपमा अघि बढ्नुको सट्टा छैटौं पुस्ताको प्रविधिमा समयमै प्रवेश गर्ने रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ।

FCAS परम्परागत अर्थको एउटा मात्र लडाकु विमान परियोजना होइन। यो भविष्यको हवाई युद्ध प्रणाली हो, जसमा नयाँ पुस्ताको लडाकु विमान, मानवरहित विमान, विभिन्न सेन्सर र अन्य सैन्य प्रणालीलाई एउटै सञ्जालमा जोडेर सञ्चालन गर्ने अवधारणा समावेश गरिएको छ। यस्तो प्रणालीमा लडाकु विमान आफैं मात्र आक्रमण गर्ने साधन नभई सूचना संकलन, लक्ष्य पहिचान, मानवरहित विमान नियन्त्रण, विद्युतीय युद्ध र अन्य सैन्य साधनलाई समन्वय गर्ने मुख्य केन्द्र बन्ने अवधारणा रहेको छ।

पाँचौं पुस्ताका विमानहरूको मुख्य विशेषता स्टिल्थ क्षमता, उन्नत राडार, सेन्सर फ्युजन र उच्च क्षमताको युद्ध प्रणाली हो भने छैटौं पुस्ताका विमानहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित निर्णय प्रणाली, मानव–मानवरहित सहकार्य र युद्धक्षेत्रका सबै साधनलाई एकीकृत गर्ने प्रविधिमा जोड दिन्छन्। यसले भविष्यको हवाई युद्ध केवल एउटा विमानको क्षमताभन्दा पनि सम्पूर्ण युद्ध प्रणालीको नेटवर्क क्षमतामा निर्भर हुने संकेत गर्दछ।

भारतको चासो बढ्नुको मुख्य कारण चीनको तीव्र सैन्य उड्डयन विकास हो। चीनले J-20 जस्ता स्टिल्थ लडाकु विमान सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ र J-35 परिवारलाई पनि अघि बढाइरहेको छ। यसबाहेक चीनले छैटौं पुस्तासँग सम्बन्धित नयाँ विमान डिजाइनहरूको परीक्षणसमेत अघि बढाएको छ। यस अवस्थाले भारतलाई भविष्यको हवाई प्रतिस्पर्धामा पछि नपर्न नयाँ प्रविधिमा समयमै प्रवेश गर्न दबाब दिएको छ। यद्यपि चीनले पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य छैटौं पुस्ताको विमान तैनाथ गरिसकेको भन्नु प्रमाणित तथ्य होइन। तर चीनले अर्को पुस्ताको हवाई युद्ध प्रविधिमा ठूलो लगानी गरिरहेको र परीक्षण तथा विकासमा तीव्रता देखाइरहेको तथ्यले भारतको रणनीतिक चिन्ता बढाएको छ।

भारतका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती दुई तहको छ। पहिलो, तत्काल भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमान संख्या घट्दै गएको अवस्थालाई समाधान गर्नु। दोस्रो, भविष्यमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अत्याधुनिक प्रविधि विकास गर्नु। यही कारणले भारतले तत्काल आवश्यकताका लागि Rafale जस्ता विमान खरिद गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा FCAS तथा एडभान्स्ड मिडियम कम्ब्याट एयरक्राफ्ट (AMCA) जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने दुई तहको रणनीति अपनाइरहेको छ।

भारतको छैटौं पुस्ताको लडाकु विमान खोजी केवल नयाँ विमान खरिद गर्ने योजना होइन, बरु भविष्यको हवाई युद्धमा प्रविधिगत स्थान सुरक्षित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक प्रयास हो। भारतीय रक्षा मन्त्रालयले फ्रान्स नेतृत्वको FCAS कार्यक्रममा सहकार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। फ्रान्ससँगको यो सम्भावित सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष Rafale विमान हो। भारतले हाल सञ्चालन गरिरहेको Rafale क्षमतालाई विस्तार गर्न थप ११४ वटा Rafale लडाकु विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यस प्रस्तावमा भारतभित्र उत्पादन, स्थानीय औद्योगिक सहभागिता र प्रविधि हस्तान्तरणलाई महत्व दिइएको छ।

Rafale खरिद भारतको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने रणनीति हो भने FCAS दीर्घकालीन प्रविधिगत लगानी हो। भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमान संख्या स्वीकृत स्तरभन्दा कम हुँदै गएको अवस्थामा नयाँ विमान आवश्यक भएको छ। तर FCAS बाट आउने सम्भावित क्षमता २०४० को दशक आसपास मात्र उपयोगमा आउन सक्ने भएकाले तत्कालको समस्या समाधानका लागि भारतले छुट्टै कदम चालिरहेको छ।FCAS मा भारतको सम्भावित प्रवेश फ्रान्स र जर्मनीबीच देखिएको मतभेदपछि थप चर्चामा आएको हो। FCAS कार्यक्रम सुरुमा फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनको संयुक्त पहल थियो। तर नयाँ पुस्ताको लडाकु विमान विकासमा नेतृत्व, कामको बाँडफाँट र प्रविधिगत अधिकारका विषयमा विवाद बढेपछि यसको मुख्य लडाकु विमान पक्षमा कठिनाइ उत्पन्न भयो। यही अवस्थामा भारत सम्भावित नयाँ साझेदारका रूपमा देखिएको हो।

भारतका लागि FCAS मा जोडिनुको सबैभन्दा ठूलो लाभ विमान प्राप्त गर्नु मात्र होइन, अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच प्राप्त गर्नु हुनेछ। छैटौं पुस्ताका विमानहरू केवल बढी शक्तिशाली इन्जिन र हतियार भएका विमान होइनन्। तिनीहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित प्रणाली, मानवरहित विमानसँग सहकार्य, सुरक्षित सञ्चार सञ्जाल र डिजिटल युद्ध क्षमतामा आधारित हुनेछन्। यसैबीच भारतले आफ्नो स्वदेशी AMCA कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइरहेको छ। AMCA भारतको पहिलो स्वदेशी पाँचौं पुस्ताको स्टिल्थ लडाकु विमान बनाउने प्रयास हो। यसको उद्देश्य भारतलाई आफ्नै एयरोस्पेस प्रविधि विकास गर्ने क्षमतातर्फ लैजानु हो। तर पाँचौं पुस्ताको विमान विकास आफैंमा अत्यन्त जटिल र लामो प्रक्रिया भएकाले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समानान्तर विकल्पका रूपमा हेरेको छ।

भारतको रणनीति अहिले तीन तहमा देखिन्छ। पहिलो, तत्काल आवश्यकता पूरा गर्न Rafale जस्ता प्रमाणित विमानमार्फत वायुसेनाको क्षमता विस्तार गर्ने। दोस्रो, AMCA मार्फत स्वदेशी पाँचौं पुस्ताको प्रविधि विकास गर्ने। तेस्रो, FCAS जस्ता कार्यक्रममार्फत छैटौं पुस्ताको युद्ध प्रविधिमा प्रवेश गर्ने।

रुससँगको रक्षा सम्बन्धमा पनि यो परिवर्तन देखिन्छ। भारत लामो समयदेखि रूसी विमान र प्रविधिमा निर्भर रहँदै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उसले फ्रान्स, अमेरिका र अन्य साझेदारसँग सहकार्य बढाउँदै लगेको छ। यसको मुख्य कारण प्रविधि विविधीकरण, आपूर्ति सुरक्षाको आवश्यकता र भविष्यको सैन्य आत्मनिर्भरता हो। तर FCAS मा भारतको सहभागिता सहज हुनेछैन। छैटौं पुस्ताको विमान विकास अत्यन्त महँगो, प्राविधिक रूपमा जटिल र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील प्रक्रिया हो। भारतले वास्तविक लाभ लिनका लागि केवल आर्थिक साझेदार बन्ने होइन, डिजाइन, उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक अधिकारमा महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यदि भारतले FCAS मा प्रभावकारी सहभागिता हासिल गर्न सक्यो भने यसले उसको एयरोस्पेस उद्योगलाई विश्वस्तरीय स्तरमा पुर्‍याउने अवसर दिन सक्छ। तर केवल विमान खरिदकर्ताको भूमिकामा सीमित भयो भने यसको रणनीतिक लाभ निकै सीमित हुन सक्छ।