काठमाडौं । नेपालमा नयाँ सरकार गठन र नियामक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक अझै कमजोर अवस्थामा रहेको छ। पछिल्लो समय नेप्से करिब २ हजार ६४० विन्दुको आसपास घुमिरहेको छ भने बजार पुँजीकरणमा करिब ३ खर्ब ५० अर्बदेखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) मा डा. गोपालप्रसाद भट्टको नियुक्तिले बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर लगानीकर्ताको व्यवहारले देखाएको संकेत भने फरक छ। बजारमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि नीतिगत स्पष्टता, नियामकीय विश्वास र लगानी सुरक्षाको भावना बढी महत्वपूर्ण बनेको देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो बजार गिरावटको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई लगानीकर्तामा बढेको मनोवैज्ञानिक डर हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितताविरुद्ध कडा कदम चालिरहेका बेला ठूला लगानीकर्तामा आफ्नो लगानी, सम्पत्ति र कारोबारमाथि नियामकीय निगरानी बढ्ने त्रास देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत बजारमा देखिएको कमजोरीको एउटा प्रमुख कारण “मनोवैज्ञानिक डर” रहेको संकेत गरेका छन्। उच्च सम्पत्ति भएका लगानीकर्ताहरू तत्काल नयाँ लगानी गर्नुभन्दा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय लगानीकर्ताले कानुनी प्रक्रिया, सम्पत्ति रोक्का वा अनुसन्धानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बजारबाट दूरी बनाइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरिएको पुँजीगत लाभकर (CGT) सम्बन्धी परिवर्तनले पनि बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। एक वर्षभन्दा कम समय होल्ड गरिएको सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएपछि अल्पकालीन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको उत्साह घटेको छ।

विशेषगरी दैनिक कारोबार, स्विङ ट्रेडिङ र छोटो अवधिका लगानी रणनीतिमा आधारित लगानीकर्ताहरूले बजारबाट बाहिरिने वा कारोबार घटाउने रणनीति अपनाएका छन्। यसले बजारको तरलता घटाएको छ र खरिदकर्ताको सक्रियता कमजोर बनाएको छ। लगानीकर्ताहरूको मुख्य गुनासो कर दरभन्दा पनि बजारको संरचनासँग जोडिएको छ। नेपालजस्तो सीमित वित्तीय उपकरण भएको बजारमा अल्पकालीन कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले बजारको गतिशीलता कमजोर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।

धितोपत्र बोर्डमा लामो समय नेतृत्व रिक्त रहँदा रोकिएका प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियाहरू अहिले अगाडि बढ्ने क्रममा छन्। सेबोनमा नयाँ नेतृत्व आएपछि १०० भन्दा बढी कम्पनीका आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ठूलो संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीहरू रहेका छन्। तर यही विषय अहिले दोस्रो बजारका लगानीकर्ताका लागि अर्को चिन्ताको कारण बनेको छ। ठूलो मात्रामा नयाँ सेयर आपूर्ति बजारमा आउँदा लगानीकर्ताको पूँजी प्राथमिक बजारतर्फ जाने र दोस्रो बजारमा खरिद दबाब कमजोर हुने डर देखिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नयाँ कम्पनीहरू आईपीओको तयारीमा रहेकाले बजारमा ‘सप्लाई ओभरह्याङ’ को जोखिम बढेको छ। लगानीकर्ताहरूले नयाँ सेयरको ठूलो आपूर्तिले पुराना कम्पनीहरूको मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।

नेपालको सेयर बजारमा वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको हिस्सा ठूलो रहेको छ। कुल बजार पुँजीकरणको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने यी क्षेत्र कमजोर हुँदा समग्र नेप्सेमा दबाब परेको हो।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले खराब कर्जा (एनपीए), सुस्त कर्जा विस्तार, रियल इस्टेट क्षेत्रको मन्दी तथा कमजोर व्यवसाय विस्तार मुख्य चुनौती बनेका छन्। बैंकहरूको मूल्य आम्दानी अनुपात (P/E) तुलनात्मक रूपमा आकर्षक भए पनि लगानीकर्ताले भविष्यको नाफा र लाभांश क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। केही बलिया बैंकहरूले भने खराब कर्जा नियन्त्रणमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एभरेस्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नेपाल एसबीआई बैंकजस्ता संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखिन्छ। तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कमजोरीले राम्रा कम्पनीसमेत बजार दबाबबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन सकेका छैनन्।

जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको सेयर बजारको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ। नयाँ परियोजनाहरूको आईपीओ आपूर्तिले लगानीकर्तामा उत्साहभन्दा पनि मूल्य दबाबको चिन्ता बढाएको छ। सेबोनको नयाँ नेतृत्वले भविष्यमा आईपीओ मूल्य निर्धारण प्रणाली सुधार गर्दै बुक बिल्डिङ प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसले कम्पनीको वास्तविक मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर संक्रमणकालीन अवस्थामा लगानीकर्ताले थप सावधानी अपनाइरहेका छन्।

सेबोनको नयाँ नेतृत्वले बजार सुधारका लागि छोटो बिक्री (Short Selling) प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल नेपालको बजार मुख्यतः मूल्य बढ्दा मात्र नाफा कमाउने प्रकृतिको छ। छोटो बिक्री प्रणाली लागू भएमा लगानीकर्ताले बजार घट्दा पनि रणनीतिक कारोबार गर्न सक्नेछन्। यसले बजारमा तरलता बढाउने र मूल्य खोजी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर साना लगानीकर्ताहरूले भने ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको सेयर बजार अहिले एउटा संक्रमणकालीन चरणमा रहेको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन, नियामक सुधार र नयाँ नीतिगत पहल सकारात्मक पक्ष भए पनि लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न समय लाग्ने देखिन्छ। बजार सुधारका लागि केवल नयाँ नेतृत्व पर्याप्त नहुने र स्पष्ट नीति, स्थिर नियमन, पारदर्शी अनुसन्धान प्रक्रिया तथा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ। जब लगानीकर्ताले कानुनी जोखिमभन्दा आर्थिक अवसरलाई प्राथमिकता दिन थाल्छन्, बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिन्छ र नयाँ पूँजी बजार संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, तब मात्र नेप्सेले दीर्घकालीन सकारात्मक गति लिन सक्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्था भने “बुल बजारको सुरुवात” भन्दा पनि बजारले नयाँ नीतिगत दिशाको परीक्षण गरिरहेको चरणका रूपमा देखिएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सरकार र नियामक निकायले आगामी कदम कसरी चाल्छन् भन्ने विषय नै नेपालको पुँजी बजारको आगामी दिशाको मुख्य निर्धारक बन्नेछ।