यो अवधारणा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (NATO) को सामूहिक रक्षा सिद्धान्तसँग तुलना गरिएको छ। यद्यपि, यसको वास्तविक सैन्य कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रिया र आपतकालीन प्रतिक्रिया संयन्त्रबारे स्पष्ट संरचना अझै चुनौतीपूर्ण विषय बन्न सक्छ। यो सम्भावित गठबन्धनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तीन फरक प्रकारका राष्ट्रिय क्षमताको संयोजन हो। साउदी अरबसँग विशाल आर्थिक स्रोत, ऊर्जा बजारमा प्रभाव र ठूलो लगानी क्षमता रहेको छ। विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रमध्ये एक भएको कारण रियादसँग क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न आर्थिक शक्ति महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
टर्कीसँग NATO मापदण्डअनुसार प्रशिक्षित ठूलो सैन्य संरचना, आफ्नै रक्षा उद्योग तथा ड्रोन, बख्तरबन्द सवारी र अन्य सैन्य प्रविधि विकास गर्ने क्षमता छ। पछिल्ला वर्षहरूमा टर्कीले आफ्नो स्वदेशी रक्षा उत्पादनलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ। पाकिस्तानसँग ठूलो सैन्य अनुभव र आणविक क्षमता रहेको छ। दक्षिण एसियाको सुरक्षा वातावरणमा केन्द्रित पाकिस्तानले आफ्नो रणनीतिक क्षमतालाई क्षेत्रीय साझेदारीमा प्रयोग गर्ने सम्भावना देखाइएको छ। यसरी हेर्दा साउदीको वित्तीय शक्ति, टर्कीको रक्षा प्रविधि र पाकिस्तानको सैन्य क्षमता मिलेर एउटा नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि अमेरिकाले सुरक्षा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला क्षेत्रीय संकटहरूले केही देशहरूलाई वैकल्पिक सुरक्षा संयन्त्र खोज्न प्रेरित गरेको विश्लेषण गरिएको छ।विशेषगरी इरानसँग सम्बन्धित तनाव, क्षेत्रीय द्वन्द्व, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाको प्रश्न र अमेरिकी नीतिमा आउने परिवर्तनहरूले खाडी राष्ट्रहरूलाई आफ्नै सुरक्षा क्षमतामा जोड दिन प्रेरित गरेको देखिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा मक्का सम्झौतालाई कतिपय विश्लेषकहरूले “तेस्रो शक्ति ध्रुव” निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले अमेरिकी सुरक्षा छाताबाट पूर्ण अलग हुनेभन्दा पनि रणनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सम्झौताले सैन्य प्रविधि, हतियार उत्पादन, ड्रोन प्रणाली तथा संयुक्त रक्षा परियोजनामा सहकार्यको बाटो खोल्न सक्ने बताइएको छ। टर्कीको रक्षा उद्योग, पाकिस्तानको सैन्य अनुभव र साउदीको लगानी क्षमताले संयुक्त उत्पादन र निर्यातमुखी रक्षा उद्योग विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छ। विशेषगरी मानवविहीन हवाई प्रणाली (UAV), मिसाइल प्रविधि, साइबर सुरक्षा र आधुनिक युद्ध प्रणालीमा सहकार्यको सम्भावना महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यद्यपि यस्तो सुरक्षा गठबन्धन निर्माण गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। तीनै देशका रणनीतिक प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैनन्। साउदी अरबको मुख्य सुरक्षा चासो खाडी क्षेत्र, ऊर्जा पूर्वाधार र क्षेत्रीय स्थिरतासँग जोडिएको छ। टर्कीको प्राथमिकता NATO सम्बन्ध, सिरिया, भूमध्यसागर र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारसँग सम्बन्धित छ। पाकिस्तानको मुख्य सुरक्षा ध्यान भने भारतसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र दक्षिण एसियाली सुरक्षा वातावरणमा केन्द्रित छ। त्यसैले कुनै संकटमा तीनै राष्ट्रले एउटै सैन्य प्रतिक्रिया दिनेछन् भन्ने विषय व्यवहारमा जटिल हुन सक्छ। विश्लेषकहरूले यस प्रकारका सम्झौताहरूमा “सामूहिक रक्षा” को राजनीतिक घोषणा र वास्तविक सैन्य प्रतिबद्धताबीच ठूलो अन्तर हुन सक्ने बताएका छन्।
यस गठबन्धनसँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील विषय पाकिस्तानको आणविक क्षमता हो। कतिपय विश्लेषकहरूले पाकिस्तानको आणविक प्रतिरोध क्षमता साउदी अरब वा अन्य साझेदारको सुरक्षा छातासम्म विस्तार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तर पाकिस्तानको आधिकारिक आणविक नीति मुख्य रूपमा भारतसँगको रणनीतिक सन्तुलनमा आधारित रहेको कारण अन्य देशलाई प्रत्यक्ष आणविक सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने विषय जटिल बन्न सक्छ।
यसको विपरीत, २०२६ को भनिएको मक्का रक्षा सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यदि यस्तो त्रिपक्षीय सुरक्षा संरचना व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने यसले मध्यपूर्व र इस्लामिक विश्वको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। यसले इरान, इजरायल, अमेरिका, चीन र रुसजस्ता शक्तिहरूको रणनीतिक गणनालाई प्रभावित गर्न सक्छ। विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्ग र क्षेत्रीय सैन्य सन्तुलनमा यसको प्रभाव देखिन सक्छ। तर कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनको वास्तविक प्रभाव घोषणामा होइन, संकटको समयमा सदस्य राष्ट्रहरूले कति राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य क्षमता र आर्थिक स्रोत प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।